पाणंद रस्ते सातबारावर नोंदवा!

चिखलीच्या आ. सौ. श्वेता महाले पाटील यांचा विधीमंडळात तारांकित प्रश्न

स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस

चिखली….. प्रतिनिधी

आरुना दत्तात्रय खंडागळे

चिखली विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार सौ. श्वेता महाले पाटील यांनी आज महाराष्ट्र विधीमंडळात तारांकित प्रश्नाद्वारे शेतकरी बांधवांच्या हिताचा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. राज्यातील पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करून त्यांची नोंद सातबारा उताऱ्यावर घेण्यासंदर्भातील मोहीम कधी सुरू होणार?असा थेट प्रश्न त्यांनी महसूलमंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना विचारला. त्याचबरोबर रोजगार सेवकांच्या प्रलंबित अडचणींवरही त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

तारांकित प्रश्नावर बोलताना आमदार सौ. श्वेता महाले पाटील म्हणाल्या की, महसूलमंत्री बावनकुळे साहेब यांनी शेतकऱ्यांचे हित पाहून मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ता योजना सुरू केली, याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. मात्र त्याचबरोबर मातोश्री ग्रामसमृद्धी पाणंद रस्ता योजना अधिक सुटसुटीत व प्रभावी करणे आवश्यक आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून मातोश्री योजनेत मंजूर असलेल्या पाणंद रस्त्यांच्या कामांमध्ये अत्यंत संथगती असून अनेक तांत्रिक अडचणी आहेत. रोजगार हमी मंत्र्यांसोबत बैठकही झाली, परंतु ठोस तोडगा निघाला नाही, असे त्यांनी नमूद केले.

भूमी अभिलेख विभागाने नकाशावर दिसणाऱ्या पाणंद रस्त्यांची नोंद सातबारा उताऱ्यावर घेण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र ही प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. त्यामुळे ही नोंद सातबारावर घेण्याची मोहीम कधी सुरू होणार? आणि कधी पूर्ण होणार? असा रोखठोक प्रश्न आमदार सौ. श्वेता महाले पाटील यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे मंत्र्यांसमोर ठेवला.

याच तारांकित प्रश्नाच्या अनुषंगाने बोलताना आमदार सौ.श्वेता महाले पाटील यांनी रोजगार सेवकांच्या प्रश्नांवरही आवाज उठवला. रोजगार सेवकांना जॉब कार्ड वितरण वेळेत होत नाही, केलेल्या कामाचे पेमेंट अद्याप अदा झालेले नाही, अशा अडचणी त्यांनी सभागृहासमोर मांडल्या. तसेच पाणंद रस्त्यांचा बोजा सातबारावर चढवण्यात येणार का?असाही स्पष्ट प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

तारांकित प्रश्नास उत्तर देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, २२ मे २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांच्या रस्त्यांची लांबी, रुंदी, दिशा व सीमांसह सर्व पाणंद रस्त्यांची सातबारावर नोंद घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून ही जबाबदारी ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.

२१ ऑगस्ट २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामीण रस्ते, गाडीमार्ग, पायरस्ते व शेताकडे जाणाऱ्या पायवाटांचे सीमांकन करण्यासाठी जिल्हा व तालुकास्तरीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, या समित्यांचे अध्यक्षपद संबंधित भागाच्या विधीमंडळ सदस्यांना देण्यात आले आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली प्रांत, भूमी अभिलेख यांसह आठ-नऊ विशेष अधिकाऱ्यांची टीम काम करेल. मासिक बैठका घेऊन सांकेतांक निश्चितीपासून ते रस्ते बांधकामापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल.
प्रत्येक पाणंद रस्त्याला स्वतंत्र सांकेतांक क्रमांक दिला जाईल, त्याची अधिकृत नोंद होईल, प्रत्येक गावाचा नकाशा ग्रामसभेत जाहीर करून तो ग्रामपंचायतमध्ये लावण्यात येईल, असेही मंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. मातोश्री योजनेतील रस्त्यांनाही सांकेतांक मिळेल व राज्यातील सर्व रस्त्यांचे सीमांकन करण्यात येईल, असे त्यांनी नमूद केले.

रोजगार सेवकांच्या प्रश्नासंदर्भात मंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रोजगार हमी मंत्र्यांशी बैठक घेऊन लवकरच तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले.आमदार सौ. श्वेता महाले पाटील यांनी तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून चिखली मतदारसंघातील शेतकरी व रोजगार सेवकांसाठी विधीमंडळाच्या व्यासपीठावरून उठवलेला हा आवाज सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरला आहे…