निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि सुविधेकडे आयोगाचा महत्त्वपूर्ण पाऊल

स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस

संपादक

राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या ताज्या आदेशानुसार २६ महानगरपालिका आणि ४२ नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी नामनिर्देशन प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. आयोगाने ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन या दोन्ही माध्यमातून अर्ज स्वीकारण्याची परवानगी आधीच दिली होती; मात्र तांत्रिक अडचणी व सर्व्हरमध्ये वेळोवेळी निर्माण होणारा ताण लक्षात घेता, निवडणूक आयोगाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

दि. १६ नोव्हेंबर २०२४ ते दि. १८ नोव्हेंबर २०२४ या तीन दिवसांच्या कालावधीत—जे सार्वजनिक सुट्टीचे दिवस असूनही—दररोज सकाळी ११ ते दुपारी ३ या वेळेत उमेदवारांना दोन्ही पद्धतींनी नामनिर्देशनपत्र सादर करता येणार आहे. हे पाऊल उमेदवारांना दिलासा देणारे असून निवडणूक प्रक्रियेतील अडथळे दूर करण्याच्या आयोगाच्या प्रयत्नांचे उत्तम उदाहरण आहे.

आज डिजिटलायझेशनच्या युगात नावनोंदणीसाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून देणे हे स्वागतार्ह असले तरी, सर्वच ठिकाणी तांत्रिक सुविधा तितक्या सहज उपलब्ध नसतात. इंटरनेटचा वेग, सर्व्हरवरील ताण किंवा अपेक्षित तांत्रिक ज्ञानाची कमतरता या गोष्टींमुळे अनेक उमेदवारांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. आयोगाने हे वास्तव ओळखून, सुट्टीच्या दिवशी अतिरिक्त वेळ देऊन लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला न्याय दिला आहे.

यामुळे निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि लोकाभिमुख होईल अशी अपेक्षा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या लोकशाही व्यवस्थेचा पाया मजबूत करणाऱ्या असतात. त्यामुळे नामनिर्देशनाच्या टप्प्यावरच उमेदवारांना सुलभता मिळणे हे अतिशय महत्त्वाचे आहे.

आयोगाचा हा निर्णय प्रशासनातील लवचिकता आणि नागरिकाभिमुख दृष्टिकोनाचे उत्तम उदाहरण ठरतो. आगामी निवडणुका न्याय्य, पारदर्शक आणि सुरळीत पार पडाव्यात यासाठी हे पाऊल मार्गदर्शक ठरणार आहे.