देऊळगाव राजा तालुक्यात ‘झाडं कापायचा’ मोठा घोटाळा?

स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस
प्रतिनिधी : शंकर शिवरकर

देऊळगाव राजा : पर्यावरण संवर्धनासाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपये खर्च करून वृक्षलागवड केली जाते. मात्र दुसरीकडे, शासकीय यंत्रणांच्या कथित दुर्लक्षामुळे किंवा संगनमतामुळे अशाच झाडांची बेकायदेशीर तोड होत असल्याचे आरोप समोर येत आहेत. देऊळगाव राजा तालुक्यातील सिनगाव फाटा ते खल्याळ गव्हाण या सुमारे २० किलोमीटरच्या मार्गावर १५ ते २० वर्षे जुनी, हिरवीगार आणि पर्यावरणदृष्ट्या महत्त्वाची सुमारे २५० ते ३०० झाडे कोणतीही वैध शासकीय परवानगी न घेता तोडण्यात आल्याचा गंभीर आरोप होत आहे.

स्थानिक ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, महावितरणच्या कामासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या ठेकेदाराने संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कथित मूकसंमतीने झाडांची कत्तल करून त्यातील लाकूड खासगी व्यापाऱ्यांना विकले. या प्रकारामुळे शासनाचा महसूल, पर्यावरण आणि सार्वजनिक संपत्तीचे मोठे नुकसान झाल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.

ग्रामस्थांचा संताप; कारवाईचा प्रश्न अनुत्तरित

घटना उघडकीस आल्यानंतरही वन विभाग किंवा महावितरण प्रशासनाकडून दोषींवर ठोस कारवाई झाल्याचे दिसून येत नसल्याचा आरोप ग्रामस्थ करत आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात झाडांची तोड झाल्यानंतरही पंचनामा, गुन्हा नोंद किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित न झाल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे की, जर ही झाडे अधिकृत परवानगीने तोडण्यात आली असतील, तर त्यासंबंधीचे आदेश, परवानग्या आणि लिलावाची माहिती सार्वजनिक करावी. अन्यथा हा प्रकार शासकीय संपत्तीच्या गैरव्यवहाराचा मानला जावा.

पर्यावरणावर गंभीर परिणाम

१५ ते २० वर्षे वाढलेली झाडे ही केवळ लाकूड नसून पर्यावरणाचा महत्त्वाचा घटक असतात. अशा झाडांमुळे भूजल पातळी टिकून राहण्यास मदत होते, मृदा धूप कमी होते, तापमान नियंत्रित राहते तसेच पक्षी व वन्यजीवांना अधिवास उपलब्ध होतो. मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड झाल्यास स्थानिक हवामान, जैवविविधता आणि पर्यावरणीय संतुलनावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात.

कायदा काय सांगतो?

जर कोणतीही वैध परवानगी न घेता शासकीय किंवा संरक्षित झाडांची तोड करण्यात आली असेल, तर संबंधितांवर विविध कायद्यांनुसार कारवाई होऊ शकते.

• भारतीय वन अधिनियम, १९२७ (Indian Forest Act, 1927) अंतर्गत अनधिकृत वृक्षतोड व वनसंपत्तीचे नुकसान हा दंडनीय प्रकार ठरू शकतो.
• वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० (Forest Conservation Act, 1980) मधील तरतुदी लागू होऊ शकतात, विशेषतः वनक्षेत्राशी संबंधित बाबींमध्ये.
• पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ (Environment Protection Act, 1986) अंतर्गत पर्यावरणाला हानी पोहोचवणाऱ्या कृत्यांवर कारवाईची तरतूद आहे.
• महाराष्ट्रातील लागू नियमांनुसार, आवश्यक परवानगीशिवाय वृक्षतोड केल्यास दंडात्मक कारवाई व नुकसानभरपाईची प्रक्रिया राबविली जाऊ शकते.

जर शासकीय मालमत्तेची विक्री किंवा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे पुराव्यांवरून निष्पन्न झाले, तर परिस्थितीनुसार पुढील भारतीय न्याय संहितेतील (BNS) तरतुदींचा विचार केला जाऊ शकतो:

• शासकीय मालमत्तेचा अपहार किंवा गैरवापर,
• फसवणूक,
• बनावट कागदपत्रांचा वापर (असल्यास),
• सार्वजनिक सेवकाने पदाचा गैरवापर केल्यास संबंधित कायदेशीर तरतुदी,
• तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार चौकशी (जर शासकीय अधिकाऱ्यांचा सहभाग सिद्ध झाला तर).

चौकशीची वाढती मागणी

ग्रामस्थांनी या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. झाडे तोडण्यास कोणी परवानगी दिली? किती झाडे तोडली गेली? लाकूड कोणाला विकण्यात आले? शासनाचा किती महसूल बुडाला? संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदारांची भूमिका काय होती? या सर्व बाबींची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.

शासन एका बाजूला “झाडे लावा, झाडे जगवा” असा संदेश देत असताना दुसऱ्या बाजूला शेकडो झाडांची कथित बेकायदेशीर कत्तल होत असेल आणि त्यावर संबंधित यंत्रणा मौन बाळगत असेल, तर तो अत्यंत चिंतेचा विषय आहे. मात्र, या प्रकरणातील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होऊन वस्तुस्थिती समोर येणे तितकेच आवश्यक आहे. चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा अधिकाऱ्यावर कायद्यानुसार कठोर कारवाई होणे हीच पर्यावरण संरक्षण आणि प्रशासनावरील जनतेचा विश्वास टिकविण्याची खरी कसोटी ठरेल.