तहसीलदारांच्या व्हायरल रील मुळे खळबळ; रिसोडच्या तेजनकर मॅडमची कार्यालयातच व्हिडिओ शूटिंग

स्टार भारत लाईव्ह एक्स्प्रेस
प्रतिनिधी: वाशिम

सोशल मीडियावर सरकारी अधिकाऱ्यांच्या रील्स आणि व्हिडिओंची चर्चा होत असतानाच वाशिम जिल्ह्यातील रिसोडच्या तहसीलदार प्रतीक्षा तेजनकर यांच्या एका ‘सिनेमॅटिक रील’ वरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. तहसील कार्यालयातील चित्रीकरणात शासकीय पद, कार्यालय आणि अधिकृत चिन्हांचा वापर झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत असलेल्या नियमांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
या रीलमध्ये ‘तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी’ असे पदनाम असलेला फलक, शासकीय खुर्ची, राष्ट्रीय ध्वज आणि बोधचिन्ह दिसत असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. वैयक्तिक सोशल मीडिया कंटेंटसाठी शासकीय पद, कार्यालयीन जागा किंवा अधिकृत ओळख वापरण्यावर शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये निर्बंध असल्याने या चित्रीकरणावर आक्षेप घेतला जात आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने याआधी शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. वैयक्तिक सोशल मीडिया खात्यांवर फोटो, व्हिडिओ किंवा रील्स शेअर करताना शासकीय पदाचा गैरवापर होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे या सूचनांमध्ये नमूद आहे. त्यामुळे संबंधित रीलमुळे या नियमांचे उल्लंघन झाले का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांनी सोशल मीडियाचा वापर करताना स्वयंप्रशंसा किंवा वैयक्तिक प्रसिद्धी होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचेही मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद असल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. संबंधित व्हिडिओसाठी व्यावसायिक पद्धतीने चित्रीकरण करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. मात्र, या आरोपांबाबत अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र भूमिका किंवा स्पष्टीकरण उपलब्ध असल्याचे वृत्तात नमूद नाही.
वृत्तानुसार, सोशल मीडिया मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1979 अंतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे या प्रकरणात संबंधित प्रशासनाकडून नेमकी काय भूमिका घेतली जाते, याकडे आता लक्ष लागले आहे. मात्र, रीलमुळे प्रत्यक्षात नियमभंग झाला आहे की नाही, हे अधिकृत चौकशीनंतरच स्पष्ट होऊ शकते.
सध्या या प्रकरणाचा केंद्रबिंदू रीलपेक्षा शासकीय पदाचा वैयक्तिक सोशल मीडिया वापरासाठी झालेला कथित वापर हा आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण दिले जाते का आणि प्रशासनाकडून चौकशी अथवा कारवाई केली जाते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सोशल मीडिया हा सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी जनसंपर्काचे प्रभावी माध्यम ठरू शकतो; मात्र त्याचा वापर करताना शासकीय नियम आणि पदाची प्रतिष्ठा कायम राखणे तितकेच आवश्यक आहे.