ओम बिर्ला यांच्याविरुद्धचा अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा सचिवालयात सादर, ११८ खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या

नयर दिल्ली। न्यूज नेटवर्क

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे, त्यांच्या विरोधात ११८ खासदार एकत्र आले आहेत. मंगळवारी काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रस्तावाची सूचना सचिवालयात सादर करण्यात आली. या प्रस्तावात तृणमूल काँग्रेस विरोधकांसोबत नाही. लोकसभेतील काँग्रेसचे उपनेते गौरव गोगोई, काँग्रेसचे मुख्य प्रतोद कोडिकुनिल सुरेश आणि खासदार मोहम्मद जावेद आणि इतरांनी ही सूचना लोकसभा सचिवालयात सादर केली. नोटीस सादर केल्यानंतर, + लोकसभा अध्यक्षांनी सचिवालयाला अविश्वास प्रस्तावाची तपासणी करण्यास आणि प्रक्रिया जलद करण्यास सांगितले आहे.

काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, द्रमुक आणि इतर अनेक विरोधी पक्षांच्या ११८ खासदारांच्या स्वाक्षरी असलेली ही सूचना संविधानाच्या कलम ९४ (क) अंतर्गत लोकसभा सचिवालयात सादर करण्यात आली आहे.

२ फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान, राहुल गांधींना माजी लष्करप्रमुख एम.एम. नरवणे यांचे अप्रकाशित आत्मचरित्र, सभागृहाचा अवमान केल्याबद्दल आठ विरोधी खासदारांचे निलंबन आणि इतर मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची परवानगी देण्यात आली नाही, यामुळे सभागृहात गोंधळ निर्माण झाला. विरोधी नेत्यांना लोकसभेत बोलू दिले जात नाही, तर सत्तेत असलेल्यांना

बोलण्याची मोकळीक दिली जाते, असा विरोधकांचा आरोप आहे.

सभापतींविरोधात अविश्वास ठराव आणण्याची प्रक्रिया काय आहे?

संविधानाच्या कलम ९४ आणि लोकसभेतील कार्यपद्धती आणि कामकाजाच्या नियमांच्या कलम २०० नुसार सभापतींना काढून टाकले जाते. असा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी, सभापतींवरील आरोप स्पष्टपणे नमूद करणारा प्रस्ताव सादर केला जातो. व्यंग किंवा अनुमानाला जागा नाही. त्यानंतर नियम १ अंतर्गत कामकाजाच्या यादीत सूचना सूचीबद्ध केली जाते.

लोकसभा सचिवालय प्रस्ताव सादर करण्याची तारीख ठरवते. सूचना मिळाल्यापासून १४ दिवसांच्या आत

तारीख निश्चित करणे आवश्यक आहे. प्रस्तावाला किमान ५० सदस्यांचा पाठिंबा मिळाला पाहिजे. लोकसभेत बहुमताने प्रस्ताव मंजूर झाला तरच सभापतींना पदावरून हटवता येते.

लोकसभा अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कधी आणण्यात आला?

आतापर्यंत असे तीन अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यात आले आहेत. पहिला १८ डिसेंबर १९५४ रोजी तत्कालीन सभापती जी.व्ही. मावळणकर यांच्याविरुद्ध होता, हा प्रस्ताव चर्चेनंतर फेटाळण्यात आला. दुसरा २४ नोव्हेंबर १९६६ रोजी सभापती हुकम सिंह यांच्याविरुद्ध होता. ५० पेक्षा कमी सदस्यांचा पाठिंबा असल्याने हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. तिसरा १५ एप्रिल १९८७ रोजी तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष बलराम झाखर यांच्याविरुद्ध होता. हा प्रस्तावही चर्चेनंतर फेटाळण्यात आला.