आरटीई प्रवेशात शाळा निवडीचा मार्ग मोकळा; 1 किमी अटीवर न्यायालयाचा ब्रेक
नागपूर | स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस
शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण हक्काशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रकरणात न्यायालयाने राज्य सरकारच्या निर्णयाला मोठा धक्का देणारा आदेश दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आरटीई (Right to Education) प्रवेशासाठी राज्य सरकारने लागू केलेल्या १ किलोमीटर अंतराच्या अटीला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे पालकांना मोठा दिलासा मिळाला असून विद्यार्थ्यांसाठी शाळा निवडीचा पर्याय पुन्हा खुला झाला आहे.
आरटीई कायद्याअंतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात. या तरतुदीमुळे वंचित घटकांतील मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची संधी मिळते. मात्र राज्य सरकारने नुकत्याच लागू केलेल्या नव्या नियमानुसार विद्यार्थ्याच्या घरापासून फक्त १ किलोमीटर परिसरातील शाळाच निवडता येणार होती.
या नियमाला अॅड. बोधी रामटेके आणि अॅड. दीपक चटप यांनी न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत ही अट विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या अधिकारावर मर्यादा आणणारी असल्याचे नमूद केले होते. या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारच्या या अटीवर तात्पुरती स्थगिती दिली.
याच विषयावर सामाजिक कार्यकर्ते आशिष फुलझेले आणि अनिकेत कुत्तरमारे यांनीही स्वतंत्र याचिका दाखल केली होती. दोन्ही याचिकांवर एकत्रित सुनावणी करताना न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आरटीई कायद्यात १ किलोमीटर अंतराची अट कुठेही नमूद केलेली नाही. शिक्षणाचा हक्क हा केंद्र सरकारचा कायदा असून त्यात अशा प्रकारची मर्यादा घालणे म्हणजे “एका हाताने अधिकार देणे आणि दुसऱ्या हाताने तो काढून घेणे” असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
याचिकेत १ किलोमीटरची अट मनमानी, अवैध आणि संविधानविरोधी असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. आरटीई कायद्याचा मुख्य उद्देश वंचित घटकांतील मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देणे हा आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या मर्यादा घातल्यास अनेक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या शाळेत प्रवेश घेण्याची संधी गमवावी लागेल, असेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता पालकांना केवळ जवळच्या शाळेपुरते मर्यादित राहावे लागणार नाही. आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी विविध शाळांची निवड करण्याचा पर्याय पुन्हा उपलब्ध झाल्याने अनेक पालकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
