तरुणांचा वाढता असंतोष केंद्र सरकारला सत्तेतून खाली खेचणार?; पृथ्वीराज चव्हाण यांचा मोठा दावा
कराड : देशातील तरुण आणि विद्यार्थ्यांमध्ये वाढत असलेली नाराजी आगामी काळातील राष्ट्रीय राजकारणाला नवे वळण देऊ शकते, असा दावा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. कराड येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर तसेच विद्यार्थी, रोजगार आणि स्पर्धा परीक्षांशी संबंधित प्रश्नांवर जोरदार टीका केली.
तरुणांच्या प्रलंबित मागण्या, बेरोजगारी आणि स्पर्धा परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहार यामुळे युवा वर्गात अस्वस्थता निर्माण होत असल्याचे चव्हाण यांनी म्हटले. त्यांच्या मते, ही अस्वस्थता केवळ राजकीय नाराजीपुरती मर्यादित न राहता आगामी निवडणुकांमध्ये मतदारांच्या भूमिकेवर परिणाम करू शकते.
आंदोलन, कायदा-सुव्यवस्था आणि सरकारची जबाबदारी
आपल्या हक्कांसाठी शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या तरुणांवर प्रशासन आणि पोलिसांकडून कठोर कारवाई होत असल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला. आंदोलनकर्त्यांवर देशद्रोहाचे शिक्के मारून त्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
मात्र या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर कायदा-सुव्यवस्था राखताना प्रशासनाने आंदोलनाचा घटनात्मक अधिकार आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था यांच्यात संतुलन राखणे आवश्यक आहे. आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांवर कारवाई होत असल्यास त्याची कायदेशीर प्रक्रिया, आदेश देणारी यंत्रणा आणि कारवाईचे कारण याबाबत पारदर्शकता असणे लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरते.
दिल्लीतील आंदोलकांवरील पोलिस कारवाईचा संदर्भ देत चव्हाण यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केला. राजधानीतील कायदा-सुव्यवस्था केंद्राच्या अखत्यारीत असल्याने संबंधित कारवाईचे आदेश नेमके कुणाच्या निर्देशानुसार झाले, असा सवाल त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना केला.
रोजगाराचा प्रश्न ऐरणीवर
कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे माहिती तंत्रज्ञान, पत्रकारिता, वकिली यांसह अनेक पारंपरिक क्षेत्रांमधील रोजगाराच्या स्वरूपात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर देशातील तरुणांना भविष्यातील रोजगारासाठी सक्षम करण्यासाठी केंद्राने दीर्घकालीन आणि सर्वसमावेशक रोजगार धोरण आखावे, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली.
स्पर्धा परीक्षांच्या व्यवस्थेतील पारदर्शकतेवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. परीक्षांमध्ये गैरव्यवहार किंवा अनियमितता होत असल्याच्या तक्रारींमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य प्रभावित होऊ शकते. त्यामुळे परीक्षा यंत्रणा अधिक पारदर्शक, तंत्रज्ञानाधारित आणि उत्तरदायी करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
राजकारणात युवा प्रश्न निर्णायक ठरणार?
आजच्या राजकारणात तरुण मतदारांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. बेरोजगारी, शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा, कौशल्यविकास आणि सुरक्षित रोजगार या प्रश्नांवर ठोस धोरणे कोणता पक्ष मांडतो, याकडे युवा वर्गाचे लक्ष राहणार आहे.
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केलेला सरकारविरोधी असंतोषाचा अंदाज हा राजकीय दावा आहे; त्याची प्रत्यक्ष परिणती निवडणूक निकालांत कशी होते, हे मतदारांच्या निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे.
गोपीनाथ मुंडे यांच्याबाबत चव्हाणांची राजकीय आठवण
पत्रकार परिषदेत चव्हाण यांनी दिवंगत भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्याशी संबंधित एका जुन्या राजकीय प्रसंगालाही उजाळा दिला. आपण मुख्यमंत्री असताना मुंडे यांना काँग्रेसमध्ये आणण्याबाबत तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याशी चर्चा केली होती, असे त्यांनी सांगितले. मात्र मुंडे यांना केंद्रीय मंत्रिपदाची ऑफर देण्यास डॉ. मनमोहन सिंग यांनी नकार दिल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.
हा निर्णय आपल्या राजकीय कारकिर्दीतील एक मोठी चूक असल्याची कबुलीही त्यांनी दिल्याचे वृत्त आहे.
तरुणांमधील बेरोजगारी, स्पर्धा परीक्षांतील पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित मागण्या हे निश्चितच गंभीर सार्वजनिक प्रश्न आहेत. या मुद्द्यांवर सत्ताधारी आणि विरोधकांनी केवळ आरोप-प्रत्यारोप न करता रोजगारनिर्मिती, पारदर्शक परीक्षा व्यवस्था, कौशल्यविकास आणि युवकांच्या हक्कांचे संरक्षण यासाठी ठोस धोरणात्मक भूमिका मांडणे गरजेचे आहे.
लोकशाहीमध्ये सरकार बदलण्याचा अंतिम निर्णय आंदोलने किंवा राजकीय दावे नव्हे, तर मतदारांचा कौल घेतो. त्यामुळे युवा असंतोष खरोखरच राजकीय सत्तांतराचे कारण ठरेल का, याचे उत्तर आगामी काळातील राजकीय घडामोडी आणि निवडणुकीतील जनमतच देणार आहे.
