गट नं. १६ ला शासनमान्यता असताना गट नं. १ ची मोजणी का? मुख्य रस्ता भिंत बांधून बंद केल्याने प्रश्न वाढला
( आवाज न्यायाचा )
स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस
जळगाव जिल्हा प्रतिनिधी : विनोद तायडे
रावेर : तालुक्यातील धुरखेडे येथील पुनर्वसनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आला आहे. पुनर्वसनासाठी गट नं. १६ ला शासनमान्यता असल्याचे संबंधित शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. असे असताना आता गट नं. १ चा पुनर्वसनासाठी विचार करून त्याची मोजणी का केली जात आहे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
या संदर्भात शेतकरी भास्कर सीताराम पाटील यांनी प्रशासनाकडे निवेदन देऊन पुनर्वसनाबाबतची कागदपत्रे, शासनाची मंजुरी, आराखडा आणि मोजणीसंदर्भातील आदेश स्पष्ट करावेत, अशी मागणी केली आहे.
गट नं. १ व २ मधील रस्त्याचा प्रश्न
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, गट नं. १ व २ मधून जाणारा रस्ता सध्या वापरात नाही. हा रस्ता अधिकृत गाव रस्ता नसल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे.
धुरखेडे गावाचा पूर्वीचा गाव रस्ता शेताच्या खालच्या बाजूने उत्तर दिशेला नाल्यालगत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे गट नं. १ व २ मधून रस्ता काढण्यापूर्वी गावाच्या अधिकृत रस्त्याची नोंद तपासावी आणि प्रत्यक्षात कोणता रस्ता अधिकृत आहे, हे स्पष्ट करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, २ ऑक्टोबर रोजी धुरखेडे येथील मुख्य ये-जा करण्याच्या रस्त्यावर विटा व सिमेंटची भिंत बांधून रस्ता बंद करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
यामुळे गावातील नागरिकांच्या ये-जा करण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या भिंतीजवळ २ ऑक्टोबर रोजी दिवसभरापासून रात्रीपर्यंत पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता
रस्ता बंद करण्याचा निर्णय कोणाच्या आदेशाने घेण्यात आला, हा रस्ता अधिकृत आहे की नाही आणि रस्ता बंद करण्याबाबत प्रशासनाकडे कोणती नोंद किंवा आदेश आहे, याबाबत नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
गट नं. १६ ला मान्यता असताना गट नं. १ ची मोजणी
गट नं. १६ पुनर्वसनासाठी शासनमान्य असल्याचे सांगण्यात येत असताना गट नं. १ ची मोजणी करण्याची गरज काय, असा मुख्य प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
पुनर्वसनासाठी आवश्यक असलेल्या प्रक्रियेत प्रारूप आराखडा ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ व ‘ड’ संदर्भातील कार्यवाही झाल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे गट नं. १६ बाबतची प्रक्रिया नेमकी कोणत्या टप्प्यावर आहे, याची माहिती प्रशासनाने द्यावी, अशी मागणी आहे.
गट नं. १६ ऐवजी गट नं. १ चा विचार केला जात असल्यास त्यामागचे कारण काय आहे, याबाबतही स्पष्ट माहिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
गट नं. १ च्या पुनर्वसनासाठी ग्रामपंचायतीचा अधिकृत ठराव नसल्याचा दावा संबंधित शेतकऱ्यांनी केला आहे.
ग्रामपंचायतीने गट नं. १ च्या समावेशासाठी कोणता ठराव केला आहे का? किंवा इतर कोणत्या विभागाने याबाबत मागणी केली आहे का? असल्यास त्याची कागदपत्रे कोणती आहेत? गट नं. १ ची मोजणी करण्याचा आदेश कोणी दिला? असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
गट नं. १ व २ मधून रस्ता नेल्यास शेतजमीन बाधित होणार असल्याचे संबंधित शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. यामध्ये सुमारे ३० आर क्षेत्र बाधित होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
शेतजमीन बाधित होत असल्यास तिची अधिकृत मोजणी करून नियमानुसार मोबदला द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
प्रशासनाने स्पष्ट माहिती द्यावी
या संपूर्ण प्रकरणामुळे धुरखेडे येथील पुनर्वसनाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. एकीकडे गट नं. १६ ला शासनमान्यता असल्याचे सांगितले जात आहे, तर दुसरीकडे गट नं. १ ची मोजणी केली जात असल्याचा मुद्दा आहे. त्यातच मुख्य ये-जा रस्त्यावर भिंत बांधून रस्ता बंद केल्याची घटना समोर आली आहे.
त्यामुळे गट नं. १६ बाबत शासनाचा निर्णय काय आहे, गट नं. १ ची मोजणी कोणत्या आदेशाने केली जात आहे, मुख्य रस्ता बंद करण्याचा निर्णय कोणी घेतला आणि बाधित होणाऱ्या ३० आर क्षेत्राच्या मोबदल्याबाबत काय निर्णय आहे, याची माहिती प्रशासनाने संबंधित शेतकरी व ग्रामस्थांना लेखी स्वरूपात द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
आता या प्रकरणात प्रशासन काय भूमिका घेते आणि रस्त्यासह पुनर्वसनाचा प्रश्न कसा सोडवला जातो, याकडे धुरखेडे येथील शेतकरी व ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
