आता २८ दिवसांचा नव्हे तर ३० दिवसांसाठी असणार मोबाईल रिचार्ज आपचे खासदार राघव चढ्ढांची मागणी केंद्र सरकारकडून मान्य!!!
स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस,
संग्रामपुर तालुका प्रतिनिधी,
रतन भगत.
नवी दिल्ली दि.२८/९/२६ सविस्तर वृत्त असे की देशभरातील लाखो मोबाईल रिपेरिंग साठी एक अत्यंत आनंददायी आणि मोठा दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चढा यांनी संसदेत उचलून धरलेली मागणी अखेर केंद्र सरकारने केली पण रेगुलेटरी ऍथॉरिटी ऑफ इंडियाने मान्य केली आहे.
नव्या नियमानुसार आता टेलिकॉम कंपन्यांना ग्राहकासाठी पूर्ण ३० दिवसांच्या व्हॅलिडिटी चे रिचार्ज प्लॅन्स उपलब्ध करून देणे बंधन कारक करण्यात आले आहे. यामुळे युजर्स ना आता वर्षातून १३ वेळा नाही तर केवळ बारा वेळाच मोबाईल रिचार्ज करावा लागणार आहे. खासदार राघव चंदा यांनी या निर्णयाची माहिती देत केंद्र सरकार आणि ट्रायचे आभार मानले आहेत. सरकारने टेलिकॉम कंजूमर प्रोडक्शन ( तेरावी सुधारणा) रेगुलेशन २०२६ लागू केले आहे. यापूर्वी टेलिकॉम कंपन्या २८ दिवसांचा रिचार्ज प्लॅन म्हणजेच रिचार्ज करून ग्राहकाकडून वर्षातून १३ वेळा रिचार्ज करून घेत असत. मात्र आता नव्याने युजरच्या पैशाचे आणि वेळेची मोठी बचत होणार आहे. आता कंपन्यांना २८ दिवसांऐवजी पूर्ण ३० दिवसांचा रिचार्ज प्लॅन द्यावाच लागेल. यामुळे वर्षातील १३ व्या महिन्याच्या अतिरिक्त रिचार्ज खर्चातून सुटका होईल. ज्या ग्राहकांना इंटरनेट किंवा डेटा ची गरज नाही विशेषता जेष्ठ नागरिक त्यांच्यासाठी आता फक्त इन्कमिंग आणि आउटगोइंग कॉलिंग आणि एसएमएस असणारे स्वस्त व्हॉइस ओन्ली प्लॅन्स उपलब्ध करून दिले जातील. युजर्सना जेवढ्या सेवेची गरज आहे तेवढ्याच सेवेचे पैसे द्यावे लागतील. अनावश्यक डेटा प्लॅन्स खरेदी करण्याची शक्ती आता राहणार नाही. या निर्णयावर आनंद व्यक्त करताना आमचे खासदार राघव चढा म्हणाले अनेक नागरिकांनी रिचार्ज प्लॅन्सच्या मर्यादित पर्यायाबद्दल माझ्याकडे चिंता व्यक्त केली होती. मी ११ मार्च रोजी संसदेत हा मुद्दा उपस्थित करून स्वस्त आणि अधिक पर्यायांची मागणी केली होती. ते पुढे म्हणाले की जनतेची ही रास्त मागणी सरकारने मांडली आहे. जेव्हा एखाद्या लोकप्रतिनिधी संसदेत जनतेचा आवाज बनतो आणि सरकार तो मान्य करतो तेव्हा तो रचनात्मक राजकारणाचा उत्तम नमुना ठरतो. त्यामुळे आता भविष्यामध्ये लोकांच्या पैशाची आणि वेळेची सुद्धा बचत होईल हे मात्र तितकेच खरे.
