माहिती अधिकाराच्या अर्जावरून सारोळा ग्रामसेवकांवर आरोप; पाच वर्षांची माहिती नाकारल्याचा दावा

माहिती अधिकाराच्या अर्जावरून सारोळा ग्रामसेवकांवर आरोप

पाच वर्षांची माहिती देण्यास नकार? नियम विचारताच फोन कट; अर्जदाराचा क्रमांक ब्लॅकलिस्ट केल्याचा दावा

मुक्ताईनगर : तालुक्यातील सारोळा ग्रामपंचायतीकडून माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून मागविण्यात आलेल्या माहितीसंदर्भात वाद निर्माण झाला आहे. तब्बल पाच वर्षांच्या ग्रामपंचायत कामकाजाची माहिती मागितल्यानंतर संबंधित ग्रामसेवकांनी माहिती देता येत नसल्याचे सांगितल्याचा आरोप अर्जदार पंकज बारसु तायडे यांनी केला आहे. तसेच, माहिती देण्यासंदर्भातील कायदेशीर तरतूद विचारल्यानंतर दूरध्वनी संभाषण थांबविण्यात आले आणि त्यानंतर आपला मोबाईल क्रमांक ब्लॅकलिस्ट केल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.

अर्जदार पंकज बारसु तायडे यांनी ग्रामपंचायतीच्या विविध कामकाजाशी संबंधित माहिती मिळविण्यासाठी माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत अर्ज दाखल केला. अर्ज दाखल होऊन एक महिना उलटूनही अपेक्षित माहिती मिळाली नसल्याने त्यांनी ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

अर्जदाराच्या म्हणण्यानुसार, अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर सारोळा येथील ग्रामसेवकांनी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. यावेळी पाच वर्षांची माहिती मागितल्याचे समजल्यानंतर “पाच वर्षांची माहिती देता येत नाही,” असे सांगण्यात आल्याचा त्यांचा आरोप आहे. त्यावर अर्जदाराने, “पाच वर्षांची माहिती कोणत्या कायदेशीर तरतुदीनुसार देता येत नाही?” असा प्रश्न विचारला. त्यानंतर सोमवारी भेटण्याचे सांगून संभाषण संपविण्यात आल्याचे तायडे यांनी म्हटले आहे.

यानंतर संबंधितांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता दूरध्वनी स्वीकारण्यात आला नाही आणि आपला मोबाईल क्रमांक ब्लॅकलिस्ट करण्यात आल्याचा आरोपही अर्जदाराने केला आहे. या आरोपांबाबत संबंधित ग्रामसेवकांची अधिकृत बाजू समोर आलेली नाही.

माहिती अधिकाराच्या प्रक्रियेबाबत प्रश्न

माहिती अधिकाराच्या अर्जावर माहिती उपलब्ध करून देणे शक्य नसल्यास त्यामागील कायदेशीर कारण लेखी स्वरूपात स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे केवळ तोंडी स्वरूपात माहिती देण्यास नकार देण्यात आला का, अर्जावर नियमानुसार कार्यवाही झाली का आणि अर्जदाराला अधिकृत उत्तर देण्यात आले आहे का, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

ग्रामपंचायतीच्या मागील पाच वर्षांतील कामे, खर्च, देयके, ठराव आणि प्रशासकीय नोंदी याबाबत माहिती मागण्यात आली असल्यास संबंधित अभिलेखांची उपलब्धता व त्यावर करण्यात आलेली कार्यवाही तपासण्याची मागणी अर्जदाराने केली आहे.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चौकशीची मागणी

या प्रकरणाची वरिष्ठ पातळीवर चौकशी करून माहिती अधिकाराच्या अर्जावर कायद्यानुसार कार्यवाही झाली आहे का, याची पडताळणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मागितलेली माहिती देण्यास कायदेशीर अडचण असल्यास त्याचा स्पष्ट आधार अर्जदाराला लेखी स्वरूपात देण्यात यावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.

ग्रामपंचायतीच्या कारभारात कोणतीही अनियमितता आहे असा निष्कर्ष केवळ या आरोपांवरून काढता येणार नाही. मात्र, माहिती अधिकाराच्या अर्जावर पारदर्शक आणि नियमबद्ध पद्धतीने कार्यवाही होणे ही प्रशासनाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील वस्तुस्थिती संबंधित अधिकाऱ्यांच्या चौकशीतून स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.

माहिती अधिकार आणि ग्रामपंचायतीतील पारदर्शकता : उत्तरदायित्वाची कसोटी

ग्रामपंचायत ही ग्रामीण प्रशासनाची सर्वात जवळची यंत्रणा आहे. गावातील विकासकामे, निधीचा वापर, ठराव, विविध योजनांची अंमलबजावणी आणि प्रशासकीय निर्णय याबाबत नागरिकांना माहिती मिळणे हा पारदर्शक प्रशासनाचा महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून नागरिकांकडून विचारण्यात येणाऱ्या प्रश्नांकडे केवळ अर्ज म्हणून न पाहता प्रशासनाप्रती असलेल्या उत्तरदायित्वाच्या दृष्टीने पाहणे गरजेचे आहे.

सारोळा ग्रामपंचायतीसंदर्भात माहिती अधिकाराचा अर्ज करणारे पंकज बारसु तायडे यांनी पाच वर्षांची माहिती मागितल्यानंतर ती देता येत नसल्याचे सांगण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. तसेच, संबंधित नियम विचारल्यानंतर संपर्कात अडथळा निर्माण झाल्याचाही दावा त्यांनी केला आहे. हे आरोप अद्याप संबंधित ग्रामसेवकांची अधिकृत बाजू किंवा चौकशीच्या निष्कर्षाने सिद्ध झालेले नाहीत, हेही महत्त्वाचे आहे.

मात्र, या प्रकरणामुळे एक व्यापक प्रश्न समोर येतो—नागरिकांनी प्रशासनाकडे माहिती मागितल्यानंतर त्यांना स्पष्ट, नियमबद्ध आणि लेखी उत्तर मिळते का?

माहिती उपलब्ध नसल्यास किंवा कायद्यानुसार ती देण्यास मर्यादा असल्यास त्यामागील कारण स्पष्ट करणे आवश्यक ठरते. त्याचप्रमाणे, माहिती उपलब्ध असल्यास ती नियमानुसार अर्जदाराला देण्याची प्रक्रिया पारदर्शक असणे गरजेचे आहे.

सारोळा ग्रामपंचायतीच्या या प्रकरणातही आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा अधिक महत्त्वाची बाब म्हणजे वस्तुस्थिती समोर येणे. अर्जावर कोणती कार्यवाही झाली, कोणत्या नोंदी उपलब्ध आहेत, माहिती देण्यास काही कायदेशीर अडचण आहे का आणि अर्जदाराला अधिकृत उत्तर देण्यात आले आहे का, याची पडताळणी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केल्यास अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकतील.

लोकशाही व्यवस्थेत माहितीचा अधिकार हा नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील विश्वास मजबूत करणारा महत्त्वाचा दुवा आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत असो किंवा अन्य कोणतीही स्थानिक स्वराज्य संस्था—माहिती मागणाऱ्या नागरिकाला नियमांनुसार उत्तर देणे आणि प्रशासनाच्या कामकाजात पारदर्शकता राखणे, हीच सुशासनाची खरी कसोटी आहे.