दुष्काळाच्या यादीतून बुलढाणा वगळला; शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा निर्णय!

बुलढाण्याच्या शेतकऱ्यांच्या संकटाकडे सरकारचे दुर्लक्ष का?

बुलढाणा जिल्हा प्रतिनिधी : गजानन तांगडे, खामगांव

बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकरी यंदा पाऊस, पाणी आणि पिकांच्या अनिश्चिततेच्या कात्रीत सापडला असताना दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांच्या यादीतून बुलढाण्याला वगळण्यात आल्याचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या संतापाला कारणीभूत ठरत आहे. शासनाचा हा निर्णय केवळ प्रशासकीय बाब म्हणून पाहता येणार नाही; कारण त्याचा थेट परिणाम संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या मदत व सवलतीच्या अपेक्षांवर होणार आहे.

बुलढाणा जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती पाहता मोठ्या प्रमाणावर कोरडवाहू शेती आहे. पावसाचे अस्थिर स्वरूप, पाणीटंचाई, भूजलपातळीतील बदल आणि शेतीच्या वाढत्या खर्चामुळे शेतकरी आधीच आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहे. अशा परिस्थितीत दुष्काळाचे निकष ठरवताना केवळ सरकारी कागदपत्रांतील आकडेवारी पुरेशी आहे का, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

शेतकऱ्याच्या बांधावरची परिस्थिती आणि कार्यालयातील कागदावरील आकडे यांच्यात जर तफावत असेल, तर निर्णय घेताना प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीला प्राधान्य मिळायला हवे.

दुष्काळाचे मूल्यांकन करताना पर्जन्यमानासोबतच पिकांची प्रत्यक्ष अवस्था, उपलब्ध पाणीसाठा, भूजलपातळी, सिंचनाची परिस्थिती, पिकांचे नुकसान, उत्पादनातील घट आणि शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण यांचा सर्वंकष विचार होणे गरजेचे आहे. अन्यथा दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहण्याची वेळ येऊ शकते.

आज बुलढाण्याचा शेतकरी शासनाला एक साधा सवाल विचारत आहे—
“आमच्या शेतात पाणी नाही, पिकांना जीव नाही, उत्पन्नाची शाश्वती नाही; मग आम्हाला दुष्काळग्रस्त मानण्यासाठी आणखी काय लागणार?”

हा प्रश्न कोणत्याही एका पक्षाचा किंवा राजकीय संघटनेचा नाही. हा प्रश्न हजारो शेतकरी कुटुंबांच्या जगण्याचा आहे. शेतकऱ्यांच्या संकटाकडे केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या नजरेतून न पाहता मानवी आणि प्रशासकीय संवेदनशीलतेने पाहण्याची गरज आहे.

दुष्काळ जाहीर झाल्यास शेतकऱ्यांना विविध शासकीय सवलती, मदत आणि उपाययोजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. त्यामुळे बुलढाणा जिल्ह्याची निष्पक्ष आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीवर आधारित पाहणी करून दुष्काळाच्या निकषांचा फेरविचार करावा, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.

सरकारने वातानुकूलित कार्यालयात बसून परिस्थितीचे आकलन करण्यापेक्षा अधिकारी आणि तज्ज्ञांच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष शेतशिवारात जाऊन पाहणी करावी. पिकांची अवस्था, पाण्याची उपलब्धता आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेऊन त्यानुसार निर्णय घेणे हीच प्रशासनाची खरी कसोटी ठरेल.

बुलढाण्याला दुष्काळग्रस्त यादीतून वगळण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करून जिल्ह्याला कोरडा दुष्काळग्रस्त जाहीर करावे, अशी मागणी आता शेतकरी करीत आहेत. शासनाने या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन पात्र शेतकऱ्यांना आवश्यक मदत व सवलती उपलब्ध करून देण्याबाबत तातडीने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.

कारण हा केवळ दुष्काळाचा प्रश्न नाही;
हा शेतकऱ्याच्या जगण्याचा प्रश्न आहे.

शेतकऱ्यांच्या घामाची आणि त्यांच्या कष्टाची किंमत शासनाने ओळखली पाहिजे. संकटाच्या काळात सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले, तरच प्रशासनावरील विश्वास अधिक दृढ होईल.

बुलढाण्याचा आवाज आता स्पष्ट आहे—
दुष्काळाची वस्तुस्थिती स्वीकारा!
बुलढाणा जिल्हा कोरडा दुष्काळग्रस्त जाहीर करा!
शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची मदत द्या!