बोगस भाडेपट्टे लाटून ग्रामसेवक तालुक्याच्या ठिकाणी ‘आरामात’; देऊळगाव राजा तालुक्यात संतापाची लाट, रयत क्रांती संघटनेचा तीव्र आंदोलनाचा इशारा

​मुख्यालयी दांडी मारणाऱ्या ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करा; विकास आंधळे यांचे गटविकास अधिकाऱ्यांना खणखणीत निवेदन

स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस

प्रतिनिधी – शंकर शिवरकर

​देऊळगाव राजा :ग्रामीण जनतेच्या हक्काचा पैसा लाटून शासनाचे नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या आणि गावात पाय न ठेवता तालुक्याच्या ठिकाणी ऐशोआरामात राहणाऱ्या ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांविरोधात देऊळगाव राजा तालुक्यात रणशिंग फुंकले गेले आहे. बोगस भाडेकरार जोडून घरभाडे भत्ता लाटणाऱ्या व गावात गैरहजर राहणाऱ्या ग्रामसेवकांवर तात्काळ कडक कायदेशीर कारवाई करा, अन्यथा प्रशासकीय कार्यालयांना टाळे ठोकू, असा निर्वाणीचा इशारा रयत क्रांती संघटनेचे युवा जिल्हाध्यक्ष विकास आंधळे यांनी दिला आहे. याबाबतचे सविस्तर व कडक कायदेशीर मागण्यांचे निवेदन त्यांनी देऊळगाव राजाचे गटविकास अधिकारी (BDO) यांच्यासह ग्रामविकास मंत्री आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सादर केले आहे.
​शासकीय नियमांची पायमल्ली आणि ‘घरभाडे भत्ता’ घोटाळा
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या ०९ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या परिपत्रकानुसार (क्रमांक: पंरास२०१८/प्र.क्र.४८८/आस्था-७) ग्रामीण भागात नियुक्त असलेल्या प्रत्येक ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याला/ग्रामसेवकाला नेमणुकीच्या गावातच मुख्यालयी राहणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात मात्र देऊळगाव राजा पंचायत समिती अंतर्गत कार्यरत असलेले बहुतांश अधिकारी या नियमाची उघडपणे थट्टा करत आहेत. गावातील बनावट, बोगस भाडेपट्टे (Rent Agreements) कागदोपत्री दाखवून, स्वतः तालुक्याच्या ठिकाणी किंवा शहरात राहत असतानाही तिजोरीतून घरभाडे भत्ता हडप केला जात आहे. हा प्रकार केवळ प्रशासकीय बेजबाबदारपणा नसून थेट शासनाची आर्थिक फसवणूक असल्याचा गंभीर आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
​ग्रामस्थ, विद्यार्थी व वयोवृद्धांची नाहक ससेहोलपट
ग्रामपंचायत अधिकारी मुख्यालयी हजर राहत नसल्याने ग्रामीण भागातील संपूर्ण कारभार ठप्प झाला आहे:
​दाखल्यांसाठी पायपीट: शालेय विद्यार्थी, महाविद्यालयीन तरुण आणि वयोवृद्ध नागरिकांना विविध योजना, शासकीय कामे, उत्पन्न, रहिवासी अथवा जन्म-मृत्यूच्या दाखल्यांसाठी ग्रामपंचायतीचे खेटे मारावे लागत आहेत.
​आर्थिक व मानसिक लूट: अधिकाऱ्यांच्या सही-शिक्क्यासाठी सर्वसामान्यांना स्वतःचा वेळ आणि पैसा खर्च करून तालुक्याच्या ठिकाणी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या खासगी निवासस्थानी जावे लागत आहे.
​विकासकामांना खीळ: ग्रामसभेचे ठराव, गावांमधील विकासकामे, पाणीपुरवठा व स्वच्छतेचे नियोजन अधिकारी गावात उपलब्ध नसल्यामुळे वाऱ्यावर सुटले आहे.
​अन्यथा प्रशासनाविरुद्ध ‘रयत क्रांती’चे तीव्र आंदोलन
“गावाचा कारभारी गावातच उपस्थित राहिला पाहिजे, ही कोणतीही खासगी मागणी नसून जनतेचा मूलभूत अधिकार आहे. शासनाचा पगार आणि भत्ता घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मुख्यालयी राहण्याची सक्ती केलीच पाहिजे. जे अधिकारी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे दिशाभूल करत आहेत, त्यांची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर तात्काळ निलंबन व फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. प्रशासनाने यावर तात्काळ ठोस पावले उचलली नाहीत, तर रयत क्रांती संघटना संपूर्ण तालुक्यात लोकशाही मार्गाने तीव्र जनआंदोलन उभे करेल,” असा थेट इशारा युवा जिल्हाध्यक्ष विकास आंधळे यांनी दिला आहे.
​या निवेदनाच्या प्रती राज्याचे ग्रामविकास मंत्री, बुलढाणा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि स्थानिक पत्रकार संघालाही पुढील कठोर कारवाईसाठी सादर करण्यात आल्या आहेत. या आक्रमक भूमिकेमुळे तालुक्यातील कामचुकार अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून प्रशासन आता काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे