डिलिमिटेशनच्या आड महिला आरक्षणाचा विलंब किती काळ? खर्गेंचा केंद्राला सवाल

नवी दिल्ली : मतदारसंघ पुनर्रचना अर्थात डिलिमिटेशन आणि महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केंद्र सरकारला थेट सवाल केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवत खर्गे यांनी या विषयावर तातडीने सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणी केली आहे. केवळ एका पक्षाच्या निर्णयाऐवजी देशातील सर्व राजकीय पक्षांना विश्वासात घेऊन डिलिमिटेशनच्या प्रक्रियेबाबत पुढील दिशा ठरवावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

खर्गे यांच्या पत्रातील सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा महिला आरक्षणाशी संबंधित आहे. महिलांना संसद आणि विधिमंडळांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद असताना त्याची अंमलबजावणी मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडणे कितपत योग्य, असा मूलभूत प्रश्न काँग्रेसने उपस्थित केला आहे. विद्यमान मतदारसंघांच्या आधारेच महिलांना आरक्षणाचा लाभ तातडीने देता येऊ शकतो, असा खर्गे यांचा आग्रह आहे.

डिलिमिटेशन की महिला प्रतिनिधित्व?

महिला आरक्षण हा केवळ राजकीय घोषणेचा विषय न राहता प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न आहे. देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेत महिलांचा सहभाग वाढविण्याची गरज सातत्याने व्यक्त केली जाते. मात्र, आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी डिलिमिटेशनची प्रक्रिया पूर्ण होण्याची प्रतीक्षा करावी लागणार असेल, तर प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यास आणखी किती काळ लागणार, हा प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होतो.

याच पार्श्वभूमीवर खर्गे यांनी विद्यमान मतदारसंघांच्या आधारे महिला आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, मतदारसंघ पुनर्रचनेची प्रक्रिया स्वतंत्रपणे सुरू राहू शकते; मात्र त्यासाठी महिलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाला विलंब लावण्याची आवश्यकता नाही.

सर्वपक्षीय चर्चेवर काँग्रेसचा भर

डिलिमिटेशनचा विषय केवळ एका पक्षाच्या राजकीय हिताशी जोडलेला नसून त्याचा परिणाम देशातील विविध राज्यांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वावर होऊ शकतो. त्यामुळे अशा संवेदनशील विषयावर व्यापक राजकीय सहमती आवश्यक असल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.

खर्गे यांनी केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांच्यासोबत झालेल्या भेटीचाही पत्रात उल्लेख केला आहे. यावरून काँग्रेसने या प्रश्नावर सरकारशी संवाद साधण्याची भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. आता थेट पंतप्रधानांकडे सर्वपक्षीय बैठकीची मागणी करून काँग्रेसने या चर्चेला अधिक व्यापक राजकीय स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

पुढील राजकीय दिशा काय?

डिलिमिटेशन आणि महिला आरक्षण हे आगामी काळात देशाच्या राजकारणातील महत्त्वाचे विषय ठरण्याची शक्यता आहे. विशेषतः मतदारसंघांची पुनर्रचना, राज्यनिहाय प्रतिनिधित्व आणि महिलांना राजकीय आरक्षण या तिन्ही मुद्द्यांमध्ये परस्पर संबंध असल्याने केंद्र सरकारसमोर निर्णय घेताना राजकीय समन्वयाचे मोठे आव्हान असेल.

खर्गे यांच्या पत्रामुळे आता केंद्र सरकारची भूमिका काय असणार, सर्वपक्षीय बैठक बोलावली जाणार का आणि महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीबाबत पर्यायी मार्ग स्वीकारला जाणार का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

संपादकीय भूमिका : महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला विलंब होऊ नये, हा मुद्दा निश्चितच गांभीर्याने चर्चेला घेण्याची गरज आहे. त्याच वेळी डिलिमिटेशनसारख्या व्यापक परिणाम करणाऱ्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सर्वपक्षीय संवादही तितकाच महत्त्वाचा आहे. महिलांना प्रभावी राजकीय प्रतिनिधित्व मिळणे आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेची प्रक्रिया सर्वसमावेशक पद्धतीने होणे—या दोन्ही लोकशाहीच्या गरजा आहेत. त्यामुळे राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा केंद्र सरकारने सर्व पक्षांना चर्चेच्या टेबलावर आणून स्पष्ट आणि कालबद्ध भूमिका मांडणे अधिक हिताचे ठरेल.