तुरुंगात जाण्याची पूर्ण तयारी करूनच अमेरिकेतून भारतात आलोय’; सरकारी शाळांवरून अभिजीत दीपके आक्रमक, प्रशासनाच्या कारवाईला थेट आव्हान

शाळांची दुरवस्था दाखवली म्हणून गुन्हे? ‘स्कूल ठीक करो’ अभियानावरून अभिजीत दीपके विरुद्ध कायदेशीर कारवाईचा मुद्दा ऐरणीवर

शिक्षणाचा अधिकार, सरकारी शाळांची अवस्था आणि प्रशासनाची उत्तरदायित्वाची भूमिका या मुद्द्यांवरून सध्या एका तरुणाच्या आक्रमक अभियानाने सार्वजनिक चर्चेला वेगळे वळण मिळाले आहे. कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) संस्थापक व राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दीपके यांनी सरकारी शाळांची प्रत्यक्ष परिस्थिती जनतेसमोर आणण्यासाठी ‘स्कूल ठीक करो’ हे देशव्यापी अभियान हाती घेतल्याचा दावा केला आहे. या अभियानादरम्यान कायदेशीर तक्रारी आणि गुन्हे दाखल झाल्याचा दावा करत त्यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवरच थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

अभिजीत दीपके यांच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्र, राजस्थान आणि दिल्लीसह विविध राज्यांमध्ये सरकारी शाळांमधील पायाभूत सुविधा, स्वच्छतागृहे, वर्गखोल्यांची अवस्था तसेच शिक्षकांच्या उपस्थितीशी संबंधित प्रश्न जनतेसमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, शाळांच्या परिसरात प्रवेश करणे अथवा तेथील परिस्थितीचे चित्रीकरण करण्यावरून प्रशासनाशी संघर्ष निर्माण होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात त्यांच्या विरोधात अनेक एफआयआर दाखल झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या कारवाईबाबत दीपके यांनी कोणतीही माघार घेण्यास नकार दिला असून, कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे जाण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. अमेरिकेतून भारतात परतताना अटक किंवा तुरुंगवासाची मानसिक तयारी करूनच आलो असल्याचे त्यांचे विधान सध्या चर्चेचा विषय ठरले आहे.

कायदा विरुद्ध जनजागृतीचा संघर्ष?

सरकारी यंत्रणेच्या परवानगीशिवाय शाळेत प्रवेश, चित्रीकरण किंवा प्रशासनाच्या कामकाजात हस्तक्षेप यासंदर्भात लागू असलेल्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे, सार्वजनिक निधीतून चालणाऱ्या शाळांमधील मूलभूत सुविधांबाबत प्रश्न उपस्थित करण्याचा आणि प्रशासनाकडून उत्तरदायित्वाची मागणी करण्याचा नागरिकांचा अधिकारही महत्त्वाचा आहे.

म्हणूनच या संपूर्ण प्रकरणात भावनिक आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा कायदेशीर चौकट आणि वस्तुस्थिती महत्त्वाची ठरते. कोणत्या कारणांवरून तक्रारी दाखल झाल्या, कोणती कलमे लावण्यात आली, संबंधित व्यक्तींकडे आवश्यक परवानगी होती का आणि शाळांमध्ये आढळलेल्या त्रुटींबाबत प्रशासनाने काय कारवाई केली, या प्रश्नांची अधिकृत उत्तरे समोर येणे आवश्यक आहे.

दीपके यांनी शाळांमधील अस्वच्छ प्रसाधनगृहे, तुटलेले बाक, शिक्षकांची अनुपस्थिती यांसारखे मुद्दे उपस्थित करत प्रशासनावर टीका केली आहे. “अपयश लपवण्यापेक्षा शाळांचा दर्जा सुधारा,” असा त्यांचा आक्रमक सूर आहे. मात्र, कोणत्याही शासकीय किंवा शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश करताना नियमांचे उल्लंघन झाल्यास त्यावर कायदेशीर प्रक्रिया होणेही तितकेच आवश्यक आहे.

‘माझ्या घरापासून सुरुवात’—दीपके यांची भूमिका

आपण केवळ महाराष्ट्र किंवा काही निवडक राज्यांनाच लक्ष्य करत असल्याच्या टीकेवर दीपके यांनी आगामी काळात पंजाब, कर्नाटक आणि तेलंगणासह इतर राज्यांतील शाळांचाही आढावा घेण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र, समाजसेवेची सुरुवात स्वतःच्या परिसरापासून झाली पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका आहे.

स्वतःच्या गावातील आणि परिसरातील शिक्षणव्यवस्था सुधारण्याचा प्रयत्न न करता देशभर उपदेश करणे योग्य ठरणार नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. त्यामुळे या अभियानाला केवळ राजकीय संघर्षाचे स्वरूप न देता शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी, प्रशासनाची जबाबदारी आणि नागरिकांच्या कायदेशीर अधिकारांचा समतोल या दृष्टीने पाहणे गरजेचे आहे.

कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्न

या प्रकरणाचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे लोकशाहीतील विरोधाचा अधिकार आणि कायद्याचे पालन यांच्यातील संतुलन. एखाद्या सरकारी संस्थेतील त्रुटी समोर आणण्यासाठी आंदोलन, जनजागृती किंवा प्रसारमाध्यमांचा वापर करता येतो; परंतु त्याचवेळी संबंधित संस्था, विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेला बाधा येणार नाही याची काळजी घेणेही आवश्यक आहे.

प्रशासनानेही टीका करणाऱ्या प्रत्येक आवाजाकडे केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून न पाहता, त्या टीकेमागील वास्तविक समस्या तपासणे गरजेचे आहे. जर शाळांमध्ये खरोखरच मूलभूत सुविधांचा अभाव असेल, तर त्यावर तातडीने उपाययोजना करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. आणि जर नियमभंग झाला असेल, तर संबंधित व्यक्ती कोणतीही असो—कायद्याची प्रक्रिया पारदर्शक आणि समान पद्धतीने राबवली जाणे अपेक्षित आहे

शाळा वाचवण्यासाठी आवाज उठवणे आणि कायदा हातात घेणे यात मूलभूत फरक आहे. शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी उघड करण्याच्या कोणत्याही मोहिमेचे स्वागत केले पाहिजे; मात्र त्यासाठी कायदेशीर मार्ग आणि संस्थात्मक संवादाची चौकटही तितकीच महत्त्वाची आहे.

अभिजीत दीपके यांच्यावर दाखल झालेल्या प्रकरणांची सत्यता, त्यातील आरोप आणि संबंधित तपास यंत्रणांची अधिकृत भूमिका याबाबत स्पष्टता येणे आवश्यक आहे. त्याचवेळी त्यांनी उपस्थित केलेल्या शाळांच्या दुरवस्थेच्या प्रश्नांचीही निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे.

सरकारने टीकेला उत्तर कारवाईच्या भीतीने नव्हे, तर शाळांचा दर्जा सुधारून द्यावे; तर आंदोलकांनीही जनजागृती करताना कायद्याच्या चौकटीचे भान ठेवावे. कारण अखेरीस या संघर्षाच्या केंद्रस्थानी राजकारण नव्हे, तर विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेवरील नागरिकांचा विश्वास असला पाहिजे.