पालकमंत्र्यांची एका झटक्यात हवा काढली! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘७०-३०’ फॉर्म्युला वाद मिटवणार?

मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात पालकमंत्रिपद हे केवळ जिल्ह्याच्या प्रशासकीय समन्वयाचे पद राहिले नसून, अनेकदा निधीवाटप आणि स्थानिक राजकीय समीकरणांच्या दृष्टीने अत्यंत प्रभावशाली केंद्र म्हणून पाहिले गेले आहे. जिल्हा नियोजन आणि विकास समितीच्या माध्यमातून होणाऱ्या निधीवाटपावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सत्ताधारी पक्षांमध्ये निर्माण होणारे मतभेद हा त्याचाच परिणाम मानला जातो. नाशिक आणि रायगडसारख्या महत्त्वाच्या जिल्ह्यांतील पालकमंत्रिपदावरून निर्माण झालेल्या राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कथित नव्या ‘७०-३०’ फॉर्म्युल्याकडे आता विशेष लक्ष लागले आहे.

दिलेल्या माहितीनुसार, महायुती सरकारच्या समन्वय समितीच्या बैठकीत जिल्हा नियोजनाच्या निधीवाटपाच्या प्रक्रियेत बदल करण्याबाबत निर्णय झाल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रस्तावित पद्धतीनुसार, निधीतील मोठा हिस्सा प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत वितरित करण्याची जबाबदारी देण्यात येणार असून, पालकमंत्र्यांच्या थेट हस्तक्षेपाची मर्यादा कमी केली जाणार आहे. उर्वरित निधीच्या वाटपात पालकमंत्र्यांची भूमिका राहणार असल्याचे सांगितले जाते.

या निर्णयामागील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे निधीवाटपातील पारदर्शकता आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्व. विकासाचा निधी हा कोणत्याही एका पक्षाचा किंवा राजकीय नेत्याचा वैयक्तिक अधिकार नसतो. तो जनतेच्या करातून निर्माण झालेला सार्वजनिक निधी असल्याने त्याचा वापर गरज, प्राधान्यक्रम आणि विकासाच्या निकषांनुसार होणे अपेक्षित आहे.

राजकीय हस्तक्षेपाला मर्यादा की प्रशासनावर नवी जबाबदारी?

गेल्या काही वर्षांत जिल्ह्याच्या निधीवाटपावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप होताना दिसले आहेत. एखाद्या मतदारसंघाला निधी मिळाला किंवा एखाद्या लोकप्रतिनिधीच्या विकासकामांना प्राधान्य मिळाले, तर त्यामागे राजकीय समीकरणांचा प्रभाव असल्याची चर्चा अनेकदा होते. अशा परिस्थितीत निधीवाटपाची प्रक्रिया अधिक वस्तुनिष्ठ आणि नियमाधारित करण्याचा प्रयत्न झाला, तर त्याचा थेट फायदा विकासकामांना होऊ शकतो.

मात्र, पालकमंत्र्यांचा अधिकार कमी करून मोठी जबाबदारी प्रशासनाकडे सोपविणे हा केवळ निर्णयाचा पहिला टप्पा आहे. खरी परीक्षा प्रशासकीय यंत्रणेची असणार आहे. अधिकारी राजकीय दबावापासून मुक्त राहून निर्णय घेतात का, निधीचे वाटप वस्तुनिष्ठ निकषांवर होते का आणि सर्व लोकप्रतिनिधींना समान संधी दिली जाते का, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

विरोधकांनाही समान संधी मिळणार?

जर निधीवाटप खरोखरच पक्षीय राजकारणापासून दूर नेऊन प्रशासकीय निकषांवर आधारित करण्यात आले, तर त्याचा फायदा विरोधी पक्षांच्या आमदारांनाही होऊ शकतो. विकासकामांसाठी केवळ सत्ताधारी पक्षाशी जवळीक ठेवण्याची आवश्यकता राहणार नाही, अशी अपेक्षा निर्माण होऊ शकते.

यामुळे निधीच्या राजकारणातून निर्माण होणारी पक्षांतरे, नाराजी आणि स्थानिक पातळीवरील संघर्ष कमी होण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, ही शक्यता प्रत्यक्षात कितपत उतरते, हे आगामी निधीवाटपाच्या प्रक्रियेतूनच स्पष्ट होईल.

कायदा, सुव्यवस्था आणि प्रशासनिक पारदर्शकतेचा प्रश्न

निधीवाटपातील राजकीय हस्तक्षेप हा केवळ राजकारणाचा विषय नसून तो सुशासन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व आणि प्रशासनावरील जनतेच्या विश्वासाशी संबंधित प्रश्न आहे. विकासनिधीच्या वाटपावरून स्थानिक पातळीवर वाद, आंदोलन किंवा राजकीय संघर्ष निर्माण होऊ नयेत यासाठी प्रक्रिया पारदर्शक असणे आवश्यक आहे.

निधी कोणत्या निकषांवर मंजूर झाला, कोणत्या कामांना प्राधान्य देण्यात आले आणि त्याचा प्रत्यक्ष फायदा जनतेला किती झाला, याची माहिती सार्वजनिक केल्यास प्रशासनावरील विश्वास वाढू शकतो. त्याचबरोबर नियमबाह्य निधीवाटप, पक्षपाती निर्णय किंवा अधिकाराचा गैरवापर झाल्यास संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित करण्याची व्यवस्थाही प्रभावी असणे गरजेचे आहे.

पालकमंत्र्यांच्या राजकीय प्रभावाला मर्यादा आणणे हा स्वतःमध्ये अंतिम उपाय नाही. निधीवाटपाची प्रक्रिया पारदर्शक, नियमाधारित आणि सर्व लोकप्रतिनिधींना समान न्याय देणारी असणे हे अधिक महत्त्वाचे आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा कथित ‘७०-३०’ फॉर्म्युला प्रत्यक्षात आला आणि त्याची अंमलबजावणी निष्पक्षपणे झाली, तर पालकमंत्रिपदाभोवती निर्माण होणाऱ्या राजकीय संघर्षाला काही प्रमाणात आळा बसू शकतो.

परंतु अधिकार प्रशासनाकडे देणे म्हणजे प्रश्न संपला असे नाही. उलट, आता प्रशासनाच्या निर्णयक्षमतेसोबतच त्यांची पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे. राजकीय दबावापासून मुक्त राहून अधिकारी जनहिताला प्राधान्य देतात का, निधीचा योग्य वापर होतो का आणि विरोधी-सत्ताधारी सर्व लोकप्रतिनिधींना समान न्याय मिळतो का, यावर या नव्या फॉर्म्युल्याचे खरे यश अवलंबून असेल.

शेवटी प्रश्न पालकमंत्र्यांचा अधिकार कमी करण्याचा नसून जनतेच्या विकासनिधीवर कोणाचे नियंत्रण असावे आणि तो निधी कोणत्या निकषांवर खर्च व्हावा, हा आहे. या प्रश्नाचे उत्तर राजकीय सोयीपेक्षा कायदा, नियम, पारदर्शकता आणि जनहिताच्या चौकटीत मिळणे हीच खरी लोकशाहीची कसोटी ठरेल.