मुख्यमंत्र्यांसमोर समय रैनाचा भन्नाट अंदाज; बिस्किटाच्या प्रश्नाने सभागृहात हास्याची लाट, ‘डिजिटल अरेस्ट’वर मात्र गंभीर इशारा

‘मी यातले एक बिस्किट घेऊ का?’ समय रैनाच्या निरागस प्रश्नाने फडणवीसही हसले; सायबर फसवणुकीविरोधात १९३०चा संदेश

सध्याच्या डिजिटल युगात तंत्रज्ञान जितके वेगाने नागरिकांच्या जीवनाचा भाग बनत आहे, तितक्याच वेगाने सायबर गुन्हेगारीचे स्वरूपही बदलत आहे. ‘डिजिटल अरेस्ट’, बनावट पोलीस अधिकारी, सीबीआय अधिकारी किंवा न्यायाधीश बनून नागरिकांची आर्थिक फसवणूक करण्याचे प्रकार वाढत असताना, अशा गुन्ह्यांविरोधात जनजागृती करणे ही आता केवळ प्रशासनाची नव्हे, तर समाजाचीही सामूहिक जबाबदारी बनली आहे.

याच पार्श्वभूमीवर २६ ऑगस्ट रोजी ‘ऑपरेशन १९३०’ या जनजागृतीपर चित्रपटाच्या ट्रेलरचे तसेच **‘१९३० सायबर अँथम’**चे अनावरण करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या कार्यक्रमाला मंत्री डॉ. पंकज भोयर, महाराष्ट्र सायबर विभागाचे ब्रँड ॲम्बेसेडर शरद केळकर, जावेद जाफरी, आशिष विद्यार्थी, पंकज त्रिपाठी, सोनाली बेंद्रे, अभिषेक बॅनर्जी, मंगेश देसाई, सुनिधी चौहान, समय रैना यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

कार्यक्रमातील गंभीर विषयाला काही क्षणांसाठी मात्र समय रैनाच्या मिश्किल अंदाजाने हलकेफुलके वळण मिळाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते समय रैनाचा विशेष सत्कार सुरू असताना त्याच्या नजरेस मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवलेली बिस्किटांची बशी पडली. त्याने कोणताही संकोच न करता मुख्यमंत्र्यांना थेट “मी यातले एक बिस्किट घेऊ का?” असा निरागस प्रश्न विचारला.

समयच्या या अनपेक्षित प्रश्नावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही हसत “हो, नक्कीच” अशी संमती दिली. त्यानंतर समयने एक बिस्किट घेतले आणि आपल्या जागेवर परतला. या छोट्याशा प्रसंगाने मुख्यमंत्री तसेच उपस्थित मान्यवरांमध्ये हास्याची लाट पसरली.

मात्र, या विनोदी प्रसंगानंतर कार्यक्रमाचा केंद्रबिंदू पुन्हा गंभीर विषयाकडे वळला. डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली नागरिकांना भीती दाखवून आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या टोळ्यांविरोधात नागरिकांनी अत्यंत सावध राहण्याचे आवाहन करण्यात आले.

सायबर भामटे स्वतःला पोलीस, सीबीआय अधिकारी किंवा न्यायाधीश असल्याचे भासवून नागरिकांवर गुन्हा दाखल झाल्याची भीती निर्माण करतात. त्यानंतर चौकशी, अटक किंवा कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी पैसे देण्यास भाग पाडले जाते. अशा परिस्थितीत घाबरून कोणतेही आर्थिक व्यवहार करण्याऐवजी संबंधित व्यक्तीने घटनेची खातरजमा करणे आणि तातडीने अधिकृत यंत्रणेशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे.

सायबर फसवणूक झाल्यास १९३० या सायबर हेल्पलाइन क्रमांकावर तात्काळ संपर्क साधणे महत्त्वाचे आहे. फसवणुकीनंतरचा सुरुवातीचा काळ अत्यंत निर्णायक ठरतो. वेळेत तक्रार केल्यास आर्थिक व्यवहारावर कारवाई करून रक्कम रोखण्याची शक्यता वाढते. विलंब झाल्यास फसवणुकीची रक्कम विविध खात्यांमध्ये वळवली जाऊ शकते आणि तपास अधिक गुंतागुंतीचा होतो.

दरम्यान, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या गैरवापरातून व्हॉईस क्लोनिंग, डीपफेक आणि बनावट ऑडिओ-व्हिडिओ तयार करण्याचे आव्हानही आता कायदा-सुव्यवस्था यंत्रणेसमोर उभे ठाकले आहे. त्यामुळे नागरिकांनी सोशल मीडियावर प्राप्त होणाऱ्या प्रत्येक संदेशावर किंवा फोनवरील माहितीवर तात्काळ विश्वास न ठेवता त्याची स्वतंत्रपणे पडताळणी करणे गरजेचे आहे.

कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पाहता, सायबर गुन्हे हे पारंपरिक गुन्ह्यांपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने घडत असल्याने तपास यंत्रणांसमोर नवे आव्हान निर्माण झाले आहे. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून गुन्हेगार आपली ओळख लपवतात, बनावट डिजिटल पुरावे तयार करतात आणि आर्थिक व्यवहार वेगवेगळ्या खात्यांमधून फिरवतात. त्यामुळे सायबर सुरक्षेबाबत जनजागृती आणि तातडीची तक्रार व्यवस्था या दोन्ही बाबी प्रभावी असणे आवश्यक आहे.

‘ऑपरेशन १९३०’ हा ४२ मिनिटांचा प्रबोधनपर माहितीपट असून, त्यातील शॉर्ट क्लिप्स आणि सोशल मीडिया रील्सच्या माध्यमातून सायबर सुरक्षेचा संदेश व्यापक स्तरावर पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

संपादकीय मत

समय रैनाच्या बिस्किटाच्या प्रसंगाने कार्यक्रमात हास्य फुलले असले, तरी त्यामागील सायबर गुन्हेगारीचा गंभीर धोका दुर्लक्षित करता येणार नाही. कायदा करणाऱ्या आणि अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनी कारवाई करणे आवश्यकच आहे; मात्र प्रत्येक नागरिकानेही डिजिटल व्यवहारात सावधगिरी बाळगणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

**‘घाबरू नका, पडताळा करा आणि फसवणूक झाल