इसरूळसह चिखली तालुक्यातील गावांमध्ये चुकीच्या नोंदींच्या तक्रारी; १५ दिवसांत कार्यवाही न झाल्यास बेमुदत ठिय्या आंदोलन करणार

संतोष भुतेकर यांचा इशारा

स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस

प्रतिनिधी-संजय खेडेकर

चिखली : इसरूळसह चिखली तालुक्यातील विविध गावांमध्ये भूमी अभिलेख विभागामार्फत ड्रोनच्या सहाय्याने करण्यात आलेल्या गावठाण सर्वेक्षणात मोठ्या प्रमाणात त्रुटी व विसंगती आढळून येत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर युवासेना उपजिल्हाप्रमुख तथा इसरूळचे माजी सरपंच संतोष पाटील भुतेकर यांनी मंगळवारी उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, चिखली यांना निवेदन देऊन संपूर्ण सर्वेक्षणाची फेरतपासणी करून आवश्यक त्या ठिकाणी पुनर्मोजणी करण्याची मागणी केली.

ड्रोन सर्वेक्षणानंतर तयार झालेल्या मालमत्ता नोंदी तपासल्यानंतर अनेक नागरिकांच्या जागा, घरे व मालमत्तांच्या क्षेत्रफळ, हद्द तसेच मालकी हक्कामध्ये तफावत असल्याच्या तक्रारी समोर येत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. विशेषतः काही नागरिकांच्या पिढ्यान्‌पिढ्या मालकी व ताब्यात असलेल्या जागा चुकीने ‘महाराष्ट्र शासन’ यांच्या नावे नोंदविल्या गेल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या चुकीच्या नोंदींमुळे संबंधित नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्ड काढणे, मालमत्तेची खरेदी-विक्री, वारसाहक्क, कर्जप्रकरणे तसेच बांधकाम परवानगी यांसारख्या कामांमध्ये भविष्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

ग्रामपंचायत अभिलेखांची पडताळणी करा

ड्रोन सर्वेक्षणाच्या वेळी संबंधित ग्रामपंचायतींचे घर आकारणी रजिस्टर, मालमत्ता व कर आकारणी नोंदी, जुने अभिलेख तसेच नागरिकांकडील वैध मालकी हक्काची कागदपत्रे यांची योग्य प्रकारे पडताळणी करण्यात आली का, याची चौकशी करण्याची मागणीही भुतेकर यांनी केली आहे. सर्वेक्षणातील चुका दुरुस्त करण्यासाठी सामान्य नागरिकांनाच भूमी अभिलेख कार्यालयात वारंवार हेलपाटे मारावे लागत असून, स्वतंत्र प्रकरणे दाखल करून सुनावणी व कागदपत्रांच्या प्रक्रियेला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे नागरिकांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. “सर्वेक्षणाच्या प्रक्रियेत चूक झाली असेल तर त्या चुकीची किंमत सामान्य नागरिकांनी का मोजावी?” असा सवाल संतोष पाटील भुतेकर यांनी उपस्थित केला.

गावनिहाय चावडी वाचनाची मागणी

ड्रोन सर्वेक्षणातून तयार झालेल्या मालमत्ता नोंदींचे गावनिहाय सार्वजनिक चावडी वाचन घेण्यात यावे, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी ग्रामपंचायत, भूमी अभिलेख विभाग, तलाठी व अन्य संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेची नोंद, क्षेत्रफळ व हद्द तपासण्याची संधी देण्यात यावी, अशी मागणी आहे.

यापूर्वी त्रुटींबाबत तक्रारी दाखल केलेल्या नागरिकांच्या तक्रारींचा प्राधान्याने निपटारा करावा. तसेच नागरिकांना वारंवार तालुका अथवा जिल्हा कार्यालयात बोलावण्याऐवजी गावपातळीवर विशेष शिबिरे घेऊन त्रुटी दुरुस्तीची कार्यवाही करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

१५ दिवसांचा अल्टिमेटम

या प्रश्नावर प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. निवेदनाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत ठोस कार्यवाही न झाल्यास चिखली तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा संतोष पाटील भुतेकर यांनी दिला आहे. आवश्यकतेनुसार अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय, बुलढाणा येथेही आंदोलन करण्यात येईल. नागरिकांच्या मालकी हक्काच्या संरक्षणासाठी विविध लोकशाही व संविधानिक मार्गांचा अवलंब करून प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. “हा प्रश्न केवळ एका गावापुरता मर्यादित नसून ड्रोन सर्वेक्षण झालेल्या अनेक गावांतील सामान्य नागरिकांच्या मालकी हक्काशी संबंधित आहे. त्यामुळे नागरिकांना स्वतंत्र प्रकरणे दाखल करण्यास सांगण्याऐवजी संपूर्ण सर्वेक्षणाची फेरतपासणी करून ज्या ठिकाणी त्रुटी आहेत, त्या प्रशासनाने स्वतःहून दुरुस्त कराव्यात,” अशी मागणी भुतेकर यांनी केली आहे.