लाडकी बहीण योजनेसाठी SC घटकातून पुन्हा ३४४.७४ कोटी; निधी वर्गीकरणावरून प्रश्न
स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस
प्रतिनिधी – शंकर शिवरकर
बुलढाणा : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या जुलै २०२६च्या हप्त्याच्या वितरणासाठी राज्य सरकारने अनुसूचित जाती घटकातील ३४४.७४ कोटी रुपयांचा निधी महिला व बालविकास विभागाकडे वर्ग करण्यास मंजुरी दिल्याचे समोर आले आहे. या निधी वर्गीकरणामुळे अनुसूचित जाती घटकासाठी राखीव तरतुदीच्या वापराबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अनुसूचित जाती घटकांतर्गत ३ हजार कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आल्याचे उपलब्ध शासननिर्णयातील माहितीत नमूद आहे. त्यापैकी जुलै २०२६च्या आर्थिक लाभासाठी ३४४.७४ कोटी रुपये महिला व बालविकास विभागाकडे वर्ग करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. हा निधी अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील पात्र महिलांच्या लाभासाठी वापरण्याचे निर्देश असल्याचे नमूद आहे.
त्यामुळे या निर्णयाकडे सरसकट ‘SC/STच्या कल्याणाचा निधी लाडकी बहीण योजनेकडे वळवला’ या स्वरूपात पाहणे अचूक ठरणार नाही. ताज्या निर्णयातील निधी अनुसूचित जाती घटकाशी संबंधित असल्याचे उपलब्ध माहितीतून दिसते. आदिवासी विकास विभागाचा निधी या ताज्या निर्णयात समाविष्ट असल्याचे स्पष्ट होत नाही.
लाडकी बहीण योजनेसाठी अनुसूचित जाती घटकातील निधीचा वापर यापूर्वीही झाल्याचे उपलब्ध कागदपत्रे आणि वृत्तांमधून समोर आले आहे. जून २०२५मध्ये योजनेच्या हप्त्यासाठी ४१०.३० कोटी रुपयांचा निधी वर्ग करण्यात आल्याची नोंद आहे. त्यानंतर ऑगस्ट-ऑक्टोबर २०२५दरम्यानही ४१०.३० कोटी रुपयांच्या निधी वर्गीकरणाचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
फेब्रुवारी २०२६मध्ये जानेवारी महिन्याच्या हप्त्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडून ९८.४५ कोटी रुपये महिला व बालविकास विभागाकडे वर्ग करण्यात आल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. आता जुलै २०२६च्या हप्त्यासाठी ३४४.७४ कोटी रुपये वर्ग करण्यास मंजुरी मिळाल्याने उपलब्ध आकडेवारीनुसार या चार नोंदींची एकूण रक्कम १,२६३.७९ कोटी रुपये होते.
मात्र, वेगवेगळ्या शासननिर्णयांतील तरतुदींची व्याप्ती आणि कालावधी वेगवेगळा असल्याने या सर्व रकमेचा अर्थ एकसारखा लावण्यापूर्वी संबंधित शासननिर्णयांचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत निधीचा वापर संबंधित घटकाला लाभ देण्यासाठी करण्याच्या उद्देशाने केला जातो. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेतील SC घटकासाठी निधी उपलब्ध करून देताना तो प्रत्यक्षात अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील पात्र महिलांनाच लाभ देण्यासाठी वापरला जात आहे का, हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो.
तसेच, या निधीच्या वर्गीकरणामुळे सामाजिक न्याय विभागाच्या इतर योजनांच्या तरतुदींवर कोणताही परिणाम झाला आहे का, याबाबतही स्पष्टता आवश्यक आहे.
लाडकी बहीण योजनेच्या सुरुवातीच्या काळात अनुसूचित जाती घटकातील निधीबरोबरच आदिवासी विकास विभागाच्या निधीचेही वर्गीकरण झाल्याचे वृत्त यापूर्वी समोर आले होते. मे २०२५मध्ये अनुसूचित जाती घटकातील ४१०.३० कोटी रुपयांसोबत आदिवासी विकास विभागातील ३३५.७० कोटी रुपयांचा निधी योजनेसाठी वर्ग केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते.
मात्र, सध्याच्या ३४४.७४ कोटी रुपयांच्या निधी वर्गीकरणाला SC आणि ST दोन्ही घटकांचा निधी म्हणून संबोधणे योग्य ठरणार नाही.
दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांची छाननी आणि ई-केवायसी प्रक्रियेनंतर लाभार्थी संख्येत मोठी घट झाल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे. त्यामुळे योजनेचा आर्थिक भार नियंत्रित करण्यासाठी अपात्र लाभार्थी वगळण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे.
एकीकडे लाभार्थी संख्या कमी होत असताना दुसरीकडे विविध विभागांच्या तरतुदींमधून योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जात असल्याने राज्याच्या आर्थिक नियोजनाबाबत चर्चा होत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात अनुसूचित जाती घटकासाठी मंजूर निधीपैकी लाडकी बहीण योजनेला वर्ग करण्यात आलेली रक्कम प्रत्यक्षात पात्र SC आणि नवबौद्ध महिलांच्या लाभासाठीच किती प्रमाणात वापरली गेली, तसेच या वर्गीकरणाचा सामाजिक न्याय विभागाच्या इतर योजनांवर काय परिणाम झाला, याची माहिती महत्त्वाची ठरणार आहे.
शासनाने निधी वर्गीकरणाची कारणे, संबंधित तरतूद आणि प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत झालेला निधीविनियोग याबाबत स्पष्ट माहिती उपलब्ध करून दिल्यास या विषयावरील चर्चा अधिक वस्तुनिष्ठ पातळीवर होऊ शकते.
