सामान्यांवर रेती माफियांचा त्रास सुरू असताना प्रशासन शांत; अधिकाऱ्यांवर हल्ला होताच यंत्रणा जागी!
स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस
प्रतिनिधी – शंकर शिवरकर
देऊळगाव राजा : रेती माफियांच्या मनमानीचा त्रास सामान्य नागरिकांनी मागील काळात वारंवार सहन केला. अवैध रेती वाहतुकीमुळे नागरिकांना होणारा त्रास, रस्त्यांवरील धोकादायक वाहतूक आणि माफियांची दहशत याबाबत आवाज उठवूनही प्रशासनाने अपेक्षित गांभीर्य दाखवले नाही, अशी नागरिकांची भावना आहे. मात्र, आता महसूल अधिकाऱ्यांच्या पथकाच्या वाहनाला टिप्परने धडक दिल्याची गंभीर घटना घडल्यानंतर प्रशासनाची यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिक त्रस्त असताना प्रशासन झोपले होते का? असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.
देऊळगाव राजा तालुक्यात अवैध रेती उत्खनन व वाहतुकीचा प्रश्न नवीन नाही. यापूर्वीही महसूल विभागाने अवैध रेती वाहतुकीविरोधात कारवाया केल्या आहेत. २०२३ मध्येही तालुक्यातील काही भाग रेती तस्करीचे केंद्र असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते.
मात्र, सामान्य नागरिकांच्या तक्रारी आणि माफियांच्या दहशतीचा प्रश्न उपस्थित होत असताना प्रशासनाने सातत्याने कठोर भूमिका का घेतली नाही? नागरिकांच्या अंगावर टिप्पर येण्याची वाट प्रशासन पाहत होते का? असा सवाल आता विचारला जात आहे.
अधिकाऱ्यांच्या वाहनाला टिप्परने धडक दिल्यानंतर ही घटना प्रशासनासाठी गंभीर ठरते, हे निश्चित. परंतु सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हा त्याच गांभीर्याने कारवाई झाली का, याचे उत्तर संबंधित अधिकाऱ्यांनी द्यावे.
अधिकाऱ्यांवर हल्ला झाला की प्रशासन जागे होते; सामान्यांवर माफियांचा दबाव आला की शांत का बसते?
रेती माफियांची हिंमत एका दिवसात वाढलेली नाही. अवैध उत्खनन, वाहतूक आणि माफियांची दहशत यावर वेळेत नियंत्रण ठेवणे ही संबंधित महसूल व पोलीस यंत्रणेची जबाबदारी आहे. त्यामुळे आता केवळ टिप्परचालक किंवा माफियांवर कारवाई करून प्रश्न संपणार नाही. मागील काळात अवैध रेती वाहतुकीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यात प्रशासन कुठे कमी पडले, याचीही चौकशी झाली पाहिजे.
नागरिकांच्या सुरक्षेला दुय्यम स्थान देऊन केवळ अधिकारी सुरक्षित राहिले, तर कायद्याच्या राज्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. अधिकाऱ्यांचा जीव महत्त्वाचा आहेच; पण सामान्य नागरिकांचाही जीव तितकाच मौल्यवान आहे.
त्यामुळे प्रशासनाने आता माफियांच्या दहशतीला कायमचा आळा घालण्यासाठी ठोस आणि सातत्यपूर्ण कारवाई करावी, तसेच यापूर्वी नागरिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष झाले असल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी होत आहे.
अधिकाऱ्यांवर हल्ला झाल्यानंतर जागे झालेल्या प्रशासनाने आता सामान्य जनतेच्या वेदनांकडेही डोळसपणे पाहण्याची वेळ आली आहे.
