कामगारांच्या जीवित सुरक्षेच्या प्रश्नाची शासनाकडून गंभीर दखल; संबंधित विभागांना कार्यवाहीचे निर्देश•
चंद्रकांत खरात यांची मागणी; विमा न काढणाऱ्या कंत्राटदारांवर फौजदारी कारवाईची मागणी
स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस
प्रतिनिधी; शंकर शिवरकर
देऊळगाव राजा,:महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग तसेच नगर विकास विभागाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यातील नगर परिषद, महानगरपालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील स्वच्छता, सेप्टी टँक, गटार आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या अत्यंत धोकादायक कामांमध्ये कार्यरत असलेल्या कामगारांच्या जीवित सुरक्षेबाबत शासनाने गंभीर दखल घेतली असून, संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महाराष्ट्र शासन युवा सामाजिक पुरस्कार प्राप्त तथा जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद, बुलढाणाचे अशासकीय सदस्य चंद्रकांत ज्ञानदेव खरात यांनी या संदर्भात शासनाकडे एक सविस्तर निवेदन सादर केले होते. या निवेदनाची दखल घेत प्रशासनाने ही पावले उचलली आहेत.या अनुषंगाने उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग आणि नगर विकास विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील स्वच्छता कामगारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे. अनेक ठिकाणी कंत्राटदारांकडून कामगारांच्या सुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसवले जातात.
या पार्श्वभूमीवर, कामगारांचा विमा न उतरवणाऱ्या आणि त्यांना सुरक्षा साधने न पुरवणाऱ्या कंत्राटदारांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी आक्रमक मागणीही या निमित्ताने पुढे आली आहे. शासनाच्या या निर्देशामुळे आता हलगर्जीपणा करणाऱ्या कंत्राटदारांवर आणि संबंधित विभागांवर वचक बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
