ऑफलाइन टेंडरच्या नावाखाली देऊळगाव राजा नगरपरिषदेत काळाबाजार; मर्जीतल्या कंत्राटदारांसाठी निविदा प्रक्रिया पुन्हा राबवण्याचा घाट, बांधकाम विभाग रडारवर
स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस
प्रतिनिधी; शंकर शिवरकर
देऊळगाव राजा:स्थानिक नगरपरिषद प्रशासनाचा भोंगळ कारभार आणि सत्ताधाऱ्यांची मनमानी पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे. गेल्या काही महिन्यांत नगरपरिषद प्रशासनाकडून विविध विकासकामांसाठी ऑफलाइन निविदा (टेंडर) प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. यामध्ये प्रामुख्याने वार्षिक दर कराराच्या निविदांचा समावेश होता. मात्र, ही संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करून ती नव्याने राबवण्याचा घाट घातला जात असल्याने नगरपरिषद वर्तुळात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
मर्जीतील लोकांना कंत्राट न मिळाल्याने पुनर्निविदामिळालेल्या माहितीनुसार, पहिल्या वेळेस राबवण्यात आलेल्या ऑफलाइन निविदा प्रक्रियेमध्ये सत्ताधारी आणि नगरपरिषद प्रशासनातील काही बड्या अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील कंत्राटदारांना कामे मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाले. आपले आर्थिक हितसंबंध जपले जात नसल्याचे पाहून, प्रशासनाने कायदेशीर निकष बाजूला सारत ही संपूर्ण निविदा प्रक्रियाच रद्द केली आणि ती नव्याने राबवण्याचा निर्णय घेतला. प्रशासनाच्या या मनमानी कारभारामुळे प्रामाणिक कंत्राटदारांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.
इच्छुक कंत्राटदारांना अधिकाऱ्यांकडून दमदाटीआता दुसऱ्या वेळेस निविदा प्रक्रिया राबवली जात असताना, यामध्ये मोठा गैरव्यवहार सुरू असल्याचे समोर आले आहे. नवीन प्रक्रियेत टेंडर भरण्यासाठी पुढे येणाऱ्या कंत्राटदारांना, इच्छुक संस्थांना आणि भागीदारी संस्थांना सत्ताधाऱ्यांकडून तसेच नगरपरिषदेच्या अधिकाऱ्यांकडून थेट धमकावले जात आहे. “टेंडर भरू नका, नाहीतर गंभीर परिणाम भोगावे लागतील,” अशी दमदाटी केली जात असल्याचा आरोप कंत्राटदारांनी केला आहे.
बांधकाम विभाग संशयाच्या भोवऱ्यातया संपूर्ण काळाबाजारामध्ये नगरपरिषदेचा ‘बांधकाम विभाग’ मुख्य केंद्रबिंदू ठरला आहे. बांधकाम विभागातील काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संगनमतानेच हा सर्व खटाटोप सुरू असल्याची चर्चा आहे. मर्जीतील कंत्राटदारांना पोसण्यासाठी आणि स्वतःचे खिसे भरण्यासाठी सर्वसामान्य कंत्राटदारांचा गळा घोटला जात आहे.या प्रकारामुळे देऊळगाव राजा नगरपरिषदेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार सुरू असल्याचे उघड झाले असून, या प्रकरणाची वरिष्ठ पातळीवरून चौकशी करून दोषी अधिकारी व सत्ताधाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
