आ.सौ.श्वेता महाले पाटील यांचे विधानसभेत सर्वांगीण कृषी प्रश्नांवर भाष्य..

स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस

चिखली,,,, प्रतिनिधी

शेतकरी हिताच्या अनेक मागण्या व सूचना मांडल्या..

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२६ मध्ये २९३ प्रस्तावावरील चर्चेत भाग घेताना चिखली विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार सौ. श्वेता महाले पाटील यांनी शेतकरी हिताशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे मुद्दे विधानसभेच्या पटलावर मांडले. पीक विमा, नागवेली, कांदा बीज, पाणंद रस्ते, वन्य प्राण्यांचे हल्ले आणि कृषी क्षेत्रातील AI धोरण या विषयांवर त्यांनी सरकारचे अभिनंदन करतानाच काही सूचना व मागण्याही केल्या.

कृषी क्षेत्रासाठी AI धोरण तालुकास्तरीय प्रशिक्षणाची मागणी

कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल आमदार श्वेता महाले पाटील यांनी महायुती सरकारचे मनःपूर्वक अभिनंदन केले.

यावेळी बोलताना त्या म्हणाल्या की, AI तंत्रज्ञानाच्या योग्य वापरामुळे पूर्णपणे निसर्गावर अवलंबून असलेल्या शेती क्षेत्रात हवामानाधारित अचूक नियोजन करणे शक्य होणार आहे. हवामानाचा अचूक अंदाज, पीक व्यवस्थापन, सिंचन नियोजन यांसारख्या अनेक बाबतींत हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणार आहे. शेती क्षेत्रात नव्याने उतरणाऱ्या तरुण पिढीला या तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळावा, यासाठी केवळ जिल्हास्तरावर नव्हे तर तालुकास्तरापर्यंत “AI for Agri” चे व्यापक प्रशिक्षण उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. पुरेशी जनजागृती आणि प्रशिक्षण यांशिवाय हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पीक विमा
बुलढाण्यातील १६ हजार ७९८ शेतकऱ्यांचे ९ कोटींचे दावे प्रलंबित असून शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, कीड-रोग, अतिवृष्टी, दुष्काळ यांसारख्या संकटांपासून आर्थिक सुरक्षा देणारी पीक विमा योजना अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे. चिखली मतदारसंघातील चिखली व बुलढाणा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनाही २०२४-२५ च्या खरीप हंगामात या योजनेचा मोठा लाभ मिळाला असल्याचे आमदार महाले पाटील यांनी नमूद केले. मात्र बुलढाणा जिल्ह्यातील एकूण १६,७९८ शेतकऱ्यांचे ९ कोटी १२ लाख रुपयांचे पीक विमा दावे अद्यापही प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. हे दावे त्वरित मंजूर करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

त्याचप्रमाणे सध्या कृषी विभागाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, मुख्यमंत्री कृषी सिंचन योजना, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान, कै. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात योजना, राष्ट्रीय कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदी योजनांचे चिखली मतदारसंघासाठी सन २०२५-२६ या वर्षाचे तब्बल १७ कोटी ३२ लाख रुपयांचे दायित्व प्रलंबित आहे. हे प्रलंबित दायित्व त्वरित अदा करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

नागवेलीला (पानमळे) पीक विमा संरक्षण मिळावे
बुलढाणा जिल्ह्यात १८.८० हेक्टर क्षेत्रावर नागवेली (पानमळे) पिकाची लागवड केली जाते. बारी समाजाचा उदरनिर्वाह मोठ्या प्रमाणात या पिकावर अवलंबून आहे. हे पीक अत्यंत संवेदनशील असल्याने भात पिकाप्रमाणेच नागवेलीलाही पीक विमा योजनेचे संरक्षण कवच मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी नागवेलीचा पीक विमा योजनेत समावेश करावा, अशी मागणी आमदार सौ. श्वेता महाले पाटील यांनी केली.

कांदा बीज उत्पादन, पीक विमा योजनेत समावेशाची मागणी
बुलढाणा जिल्हा विदर्भात कांदा बीज उत्पादनात आघाडीवर असून जिल्ह्यात सुमारे १०,१४४ हेक्टर क्षेत्रावर कांदा बियाण्याचे उत्पादन घेतले जाते. मात्र या महत्त्वाच्या पिकाचा पीक विमा योजनेत अद्याप समावेश नाही. प्रतिकूल हवामान व नैसर्गिक आपत्तींचा फटका बसल्यास शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. त्यामुळे कांदा बीज पिकाचा पीक विमा योजनेत त्वरित समावेश करावा, अशी मागणी आमदार सौ. श्वेता महाले पाटील यांनी केली.

पाणंद रस्ते, मुख्यमंत्री बळीराजा योजनेचे स्वागत, मात्र त्रुटी दूर करण्याची गरज
शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवणारी मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजना राबविण्याचा शासनाचा निर्णय अत्यंत अभिनंदनीय असल्याचे सांगत आमदार सौ. श्वेता महाले पाटील यांनी सरकारचे कौतुक केले. मात्र या योजनेसोबत मातोश्री शेतपालन रस्ते योजनाही सुरू राहणार असल्याने त्यातील त्रुटी दूर करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

चिखली मतदारसंघातील सद्यस्थिती पुढीलप्रमाणे असून एकूण मंजूर रस्ते ६१२ असून त्यापैकी केवळ ६० रस्ते पूर्ण झाले आहेत, ८० रस्ते प्रगतिपथावर आहेत, तर तब्बल ४७२ रस्त्यांची कामे प्रलंबित आहेत. ऑनलाईन हजेरी प्रणाली, मस्टर काढण्यातील अडचणी, जिओ टॅगिंग प्रक्रिया, नवीन स्पर्श प्रणालीची अंमलबजावणी, ऑनलाइन eMB प्रशिक्षणाचा अभाव, रोजगार सेवकांचे असहकार्य आणि स्थानिक कार्यालयातील दिरंगाई या बाबी कामे रखडण्यास कारणीभूत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. या त्रुटी दूर केल्यास शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.

वन्य प्राण्यांचे हल्ले व रस्त्यांवरील अपघात : नुकसानभरपाई व प्रक्रियेत सुधारणेची मागणी
राज्यात बिबटे, वाघ, नीलगाय, अस्वल यांसारख्या वन्य प्राण्यांमुळे शेती व मानवी जीवनाला धोका निर्माण झाला आहे. चिखली मतदारसंघात मागील वर्षभरात वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात ३० नागरिक जखमी झाले असून त्यांना ४२ लाख ७८ हजार ४१३ रुपयांची मदत मिळाली आहे, मात्र ११ प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत. याच कालावधीत वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात २ नागरिकांचा मृत्यू झाला असून त्यांच्या कुटुंबांना ४५ लाख रुपयांची मदत मिळाली आहे. पाळीव प्राण्यांवरील हल्ल्याची १०२ प्रकरणे असून त्यात १३ लाख १४ हजार १५० रुपयांची मदत देण्यात आली आहे.

वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत पावणाऱ्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील एका सदस्यास शासकीय नोकरीत सामावून घेण्याचा महायुती सरकारचा निर्णय अत्यंत कौतुकास्पद असल्याचे सांगत आमदार महाले पाटील यांनी सरकारचे अभिनंदन केले. मात्र मदत मंजुरीच्या प्रक्रियेत वनविभागाचे स्थानिक अधिकारी अर्जदारांची जाणीवपूर्वक अडवणूक करतात, असा अनुभव असल्याने मदत मंजुरीच्या प्रक्रियेत आमदारांचा समावेश करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

त्याचबरोबर एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करताना आमदार महाले पाटील यांनी स्वतःच्या अनुभवाचा दाखला दिला. त्या म्हणाल्या की, रात्रीच्या वेळी वेगाने येणाऱ्या नीलगाईने त्यांच्या स्वतःच्या वाहनाला धडक दिली होती; सुदैवाने वेळेत वाहन लॉक झाल्याने त्यांना किरकोळ जखम झाली. मात्र त्याच ठिकाणी तीन दिवसांनंतर वन्य प्राणी अचानक रस्त्यावर आल्यामुळे एका शेतकऱ्याच्या वाहनाला धडक बसली आणि त्या शेतकऱ्याचा दुर्दैवाने मृत्यू ओढवला. अशा प्रकारच्या अपघातांमध्ये मृत व जखमी व्यक्तींना सध्या कोणतीही मदत मिळत नाही.

मतदारसंघात अशा प्रकारचे २ अपघात नोंदवले गेले असून त्यांना कोणतीही भरपाई मिळालेली नाही. वन्य प्राण्यांच्या थेट हल्ल्यात जी नुकसानभरपाई व सुविधा मिळतात, त्याच धर्तीवर वन्य प्राणी रस्त्यावर आल्यामुळे होणाऱ्या अपघातातील पीडितांनाही समान मदत व नुकसानभरपाई मिळावी, तसेच अशा अपघातात मृत्यू ओढवल्यास त्या कुटुंबातील एका सदस्यास शासकीय नोकरीत सामावून घ्यावे, अशी रास्त मागणी त्यांनी शासनाकडे केली