मुक्ताईनगर तालुक्यात घरकुल वाटपात अन्याय? – वंचित लाभार्थ्यांच्या हक्कासाठी कायदेशीर कारवाईची मागणी तीव्र

मुक्ताईनगर प्रतिनिधी

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत मुक्ताईनगर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर घरकुल मंजुरीत अनियमितता, पक्षपातीपणा आणि संशयास्पद प्रक्रिया झाल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून समोर येऊ लागल्या आहेत. ज्यांना प्रत्यक्ष घराची गरज आहे असे पात्र लाभार्थी वंचित राहत आहेत, तर उलट पात्रतेच्या मर्यादेत न बसणाऱ्यांना मंजुरी देण्यात आली असल्याचे आरोप प्रकर्षाने होत आहेत.

पात्र नागरिकांवर अन्याय – प्रशासन मौन का?

स्थानिक पातळीवर आलेल्या तक्रारींनुसार— सर्व्हे अहवालात फेरफार,ई-लिस्टमध्ये संशयास्पद बदल,ग्रामपंचायत पातळीवर पक्षीय हस्तक्षेप,फॉर्म पडताळणीत निष्काळजीपणा

या कारणांमुळे अनेक पात्र कुटुंबांना घरकुल मिळण्यापासून रोखले गेले असल्याचा आरोप आहे.

याउलट पक्के घर असलेल्या, आर्थिकदृष्ट्या समर्थ किंवा राजकीय पाठींबा असलेल्या व्यक्तींना लाभ देण्यात आल्याचे उदाहरणे समोर येत आहेत.

कायद्याच्या चौकटीत सखोल चौकशीची मागणी

घरकुल मिळणे हा हक्क, उपकार नाही. त्यामुळे नागरिकांकडून पुढील कायदेशीर अपेक्षा मांडल्या जात आहेत—

जिल्हा प्रशासनाकडून स्वतंत्र चौकशी समिती पात्रता निकषांचे पुनर्मूल्यांकन, अनियमिततेस जबाबदार अधिकाऱ्यांवर विभागीय कारवाई ,फौजदारी गुन्ह्यांची नोंद (भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार), वंचित लाभार्थ्यांना तात्काळ प्राधान्याने मंजुरीभ्र

ष्टाचाराला संरक्षण नव्हे, उत्तरदायित्व हवे

योजना केंद्र सरकारची असली, तरी नियुक्ती, पडताळणी आणि मंजुरीची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनावर असते. अशावेळी—

फाइल हरवणे, दस्तऐवजांमध्ये तफावत

“दबाव” आणि “सूचना” यांचे सावट

हे लोकशाहीस आणि सामाजिक न्यायाला धक्का देणारे चित्र ठरते.

वंचित लाभार्थ्यांचा आवाज अधिक बुलंद

अनेक कुटुंबांनी सांगितले की—

घर नसल्यामुळे मुलांचे शिक्षण अडते ,पावसात गळणाऱ्या छपरात राहणे भाग,ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांची अडचण,दिव्यांगांना अतिरिक्त त्रास, ही परिस्थिती असताना, लाभाचे दरवाजे बंद ठेवणे ही प्रशासनाची गंभीर जबाबदारीची चूक आहे.

मुक्ताईनगर तालुक्यातील घरकुल योजना ही सामाजिक न्याय, मानवी प्रतिष्ठा आणि शासनाच्या विश्वासार्हतेशी निगडित बाब आहे.

भ्रष्टाचार, पक्षपात आणि अपारदर्शक प्रक्रिया सहन केली जाणार नाही.

पात्र लाभार्थ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे कायदेशीर चौकटीत तपास अपरिहार्य झाला आहे असे सर्व सामान्य नागरिकांना मध्ये चर्चेला उधाण आहे.