मानवी वस्तीत वाघाची चाहूल : वाढता संघर्ष आणि वन व्यवस्थापनाची कसोटी

मुक्ताईनगर (जळगाव) :
मुक्ताईनगर तालुक्यातील मानेगाव-कोथळी शिवारात आढळलेल्या संशयित वाघाच्या पायाच्या ठशांमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या घटनेने स्थानिक नागरिक, शेतकरी, गुराखी यांच्यासमोर सुरक्षिततेचे गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत. वन्यजीवांचे अस्तित्व ही संपन्न परिसंस्थेची खूण असली तरी मानवी वस्तीजवळ त्यांचा वावर वाढता संघर्ष आणि वनव्यवस्थापनातील उणिवा अधोरेखित करणारा ठरत आहे.
वन विभागाची जबाबदारी आणि नागरिकांची शंका

वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी तातडीने स्पष्ट माहिती न दिल्याने ग्रामस्थांत संभ्रम आहे. वाघाचे ठसे की बिबट्याचे, याबाबतची निश्चितता त्वरित न मिळाल्याने अफवा आणि भीती अधिकच पसरली. नागरिकांनी असा प्रश्न उपस्थित केला आहे की –
उन्हाळ्यात पाण्याचे दुर्भीक्ष होत असल्याने वन्य जीव पूर्णा नदी कडे किंवा मानवी वस्त्यांन कडे वळतात असा आज पर्यंत अनुभव आहे.परंतु यंदापाऊस दमदार झाला. जंगलात पाण्याची कमी नाही मग वन्यजीव नागरी वस्त्यां कडे का वळत आहे? याच मूळ शोधणे गरजेचे आहे. एक तर वृक्ष तोड, डिंककाढणारे, डुकरं, ससे मारणारे भुरटे शिकारी या स्वरूपात जंगलात मानवी हस्तक्षेप वाढला असावा.ज्या मुळे जंगलातच वन्यजीवाना असुरक्षिता जाणवत असले.वेळेवरच यावर उपाय योजना न झाल्यास वन्यजीवांचा नागरी वस्त्या कडे राबता वाढेल. आणि भविष्यात मानव आणि वन्य जीव संघर्ष अशी स्थिती उदभवू शकते. या साठी वन विभागाची इमाने इतबारे दक्षता नितांत गरजेची आहे.
१) हा वन्यप्राणी वस्तीकडे आला तरी कुठून?
२) गुराढोरांच्या सुरक्षेसाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत?
३) तीन दिवस उलटूनही जनजागृती मोहिमेत उशीर का झाला?

वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना कायदेशीर अडचणींची जाणीव करून दिली. विशेषतः शेतकऱ्यांच्या बांधावर बसवलेल्या झटका मशीनमुळे जर एखाद्या संरक्षित प्राण्याचा मृत्यू झाला, तर वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार (१९७२) संबंधित शेतकऱ्यावर गुन्हा दाखल होऊन सात वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते, हेही स्पष्ट करण्यात आले. मात्र, अशा कायदेशीर अटी सांगण्याबरोबरच प्रतिबंधात्मक उपाय, सुरक्षितता धोरणे आणि जनजागृती यात पुरेशी माहिती दिली नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
प्रशासनाची भूमिका – कौतुक आणि टीका
या घटनेत जिल्हा वन अधिकारी (DFO) राम धोत्रे यांनी ठसे तपासणीसाठी तातडीने नमुने जळगावला पाठवले, ही कार्यवाही कौतुकास्पद आहे. परंतु, स्थानिक वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी (RFO) फोन न उचलणे, जनतेशी थेट संवाद साधण्यात टाळाटाळ करणे आणि फक्त ट्रॅप कॅमेरे लावून जबाबदारी संपल्याचे समजणे – यामुळे नागरिकांत वनविभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ग्रामस्थांचा संताप आणि भीती
मुक्ताईनगर परिसरातील हरताळा, कोथळी, सालबर्डी भागात भीतीचे सावट आहे. नुकताच शेतकऱ्यांच्या गुरांवर हल्ला होऊन प्राणी अर्धवट खाल्ल्याचे आढळल्याने परिस्थिती गंभीर झाली आहे. ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे की केवळ गस्त वाढवणे पुरेसे नाही, तर प्रत्यक्ष सुरक्षात्मक उपाय योजावेत.
जबाबदारीची निश्चिती आवश्यक
DFO यांनी RFO यांना समज दिली असली तरी, वरिष्ठ आदेशांचे पालन होत नसल्याची नागरिकांची तक्रार प्रशासनातील ढिलाई दाखवते. अशा संवेदनशील घटनेत अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून कामकाजात तत्परता आवश्यक आहे.
संपादकीय भूमिका
वाघाचे अस्तित्व हे आपल्या वनसंपदेचे द्योतक आहे; मात्र मानवी जीविताचे रक्षण हे सर्वोच्च कर्तव्य आहे. वन्यजीव संरक्षण कायद्याचे पालन करणे अनिवार्य असले तरी प्रशासनाने नागरिकांचा विश्वास संपादन करणे आणि त्यांना सुरक्षिततेची ठोस हमी देणे आवश्यक आहे.
सरकारने वन्यजीव आणि मानव यांच्यातील संघर्ष टाळण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणे तातडीने अंमलात आणली पाहिजेत. लोकसहभाग, योग्य जनजागृती आणि वैज्ञानिक उपाययोजना यांच्या माध्यमातूनच या संघर्षावर नियंत्रण मिळवता येईल.
भयभीत शेतकऱ्यांची अपेक्षा एकच – “आमच्या जीविताचे आणि गुरांच्या सुरक्षेचे ठोस आश्वासन द्या.”



