मनुस्मृति बनाम संविधान!(भिमराव परघरमोल)

    मागील काही वर्षांपासून भारतामध्ये संविधानाला तथा मानवी मनाला हादरा देणाऱ्या नवनवीन घटना घडताना दिसतात. त्या घटनांची कारणमीमांसा करणे आता सर्वसामान्यांसाठी सोपे झाले आहे. कारण व्यवस्थेला विविध पातळीवर  आलेले अपयश झाकण्यासाठी  कधी  सांप्रदायिकता,  तर कधी धार्मिकता, कधी जातीयता, तर कधी  जागृत मनाची लिटमस टेस्ट.अश्या भूमिका त्यामागे दिसून येतात.
       अश्याच काही महत्वपूर्ण घटनांचा उल्लेख करणे या ठिकाणी आवश्यक ठरेल की, ज्याची चर्वणचर्चा थांबता थांबत नाही. ते म्हणजे आरक्षणाबद्दलची द्वेषपूर्ण भूमिका, मुस्लिम  समाजाबद्दलचे  गैरसमज  आणि काही दिवसांपूर्वी अमिताभ बच्चन यांनी  केबीसीमधून प्रश्न विचारला, की २५ डिसेंबर १९२७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कोणता धर्म ग्रंथ  जाळला? सहाजिकच त्यामध्ये चार पर्याय होते. योगायोग चारही पर्याय हिंदूधर्म ग्रंथांची नावे होती. त्यातील मनुस्मृति हा पर्याय समोरच्या व्यक्तीने त्वरित ओळखून उत्तर दिले. परंतु त्यामुळे एका नवीन वादाला तोंड फुटले, ते म्हणजे एक खासदार अभिमन्यू पवार यांनी हिंदू धर्मियांच्या भावना दुखण्याचा कांगावा करत अमिताभ बच्चन व केबीसी विरोधात गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली होती. 
      त्याचप्रमाणे देशातील अल्पसंख्यांकांना ऐन-केन प्रकारे बदनाम करण्यासाठी विविध कृलुप्त्या वापरल्या जातात. त्यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्यात व्यवस्थेला  यशही मिळते. परंतु सत्य समोर आल्यानंतर ते सुखरूप दोषमुक्त होतात. यासाठी त्यांच्या संयमाची  दाद देणेही महत्त्वपूर्ण ठरेते.     
      आरक्षणाच्या संदर्भात चर्चा करताना असे दिसून येते की, हा विषय समर्थक आणि विरोधक, दोघांच्याही जिवाभावाचा आहे. त्यामुळेच आजपर्यंत समर्थनात तथा विरोधात जवळपास २५० पुस्तके लिहिली गेलेली आहेत. लोक हा मुद्दा विसरण्याचा प्रयत्न करतात परंतु त्यावर काही संस्था-संघटना  राजकीय व्यक्ती काही सामाजिक तथा असामाजिक लोक साधक-बाधक वक्तव्य करून किंवा शासन तथा  न्यायालयाकडून त्यावर काही निर्णय होऊन लोकांच्या  मनमस्तिषकामध्ये तो नेहमी तेवत ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. जेणेकरून लोकभावना तप्त ठेवण्यास हातभार लागेल.
    आरक्षणा संदर्भात एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते की, विरोधकांकडे साधन संसाधनांची मुबलकता असल्यामुळे  समाजमनामध्ये विषवल्ली पेरण्यास किंवा आरक्षण विरोधी जनमत तयार करण्यास ते यशस्वी होताना दिसतात. त्याचीच फलश्रुति म्हणून काही लोक आरक्षणाला भीक, कुबड्या किंवा प्रशासनाची कार्यक्षमता ढासळते, अशी विविध प्रकारे गरळ ओकताना दिसतात. काही असेही बोलतांना दिसतात की, आम्हालाही आरक्षण  मिळायला हवे, अन्यथा सर्वांचेच बंद करा. दुःख तर त्यावेळी होते, जेव्हा काही आरक्षणाचे लाभान्वित विरोधी भूमिका बजावतात  किंवा विरोधी गोटात जाऊन कुऱ्हाडीच्या दांड्याची भूमिका पार पाडतात. काही विरोधकांची भाषा बोलत तर नाहीत. परंतु त्यांची भूमिका ही स्थितिवादी असते. आरक्षणाने काही मिळाले तर नशीब, अन्यथा प्रारब्धाचा दोष.
एक गोष्ट मात्र सूर्यप्रकाश इतकी सत्य, की भारतीय संविधानामध्ये  आरक्षणाचा अंतर्भाव का केला गेला? हे बहुतेक विरोधकांना आणि समर्थकांनाही न समजल्याचे जाणवते. त्यासाठी दोन ते सव्वादोन हजार वर्षांचा इतिहास तपासावा लागेल. तेंव्हा आरक्षण कोणी दिले? मनुस्मृतिने की संविधानाने? बहुजन समाजाच्या हक्क अधिकारांचा लेखाजोखा कोणता? मनुस्मृति की संविधान? हे आपल्या लक्षात येवुन, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनुस्मृती का जाळली? हेही भावनेच्या आहारी जाणारांना कळेल.
         आरक्षणाची व बहुजन समाजाच्या हक्क अधिकाराची प्राचीन तथा ऐतिहासिक पार्श्वभूमी तपासली असता, असे लक्षात येते की, आरक्षणाचे जन्मदाते किंवा जनक किंवा बहुजन समाजाच्या हक्क अधिकाराचे वाटपकर्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुळीच नाहीत. तसेच ते राजर्षी शाहू महाराज किंवा राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुलेही नाहीत. तर मग कोण आहेत? या प्रश्नाचे उत्तर आम्हाला मनुस्मृती मध्ये मिळेल. मनुस्मृती हा ग्रंथ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते इसवी सन पूर्व १८५ मध्ये सुमती भार्गव या ब्राह्मण तत्त्ववेत्त्याने लिहीलेला आहे. पुढे ते म्हणतात मनु हा सर्वप्रथम असा व्यक्ती होता, ज्याने या कर्तव्यांना आणि नियमांना व्यवस्थित संहीताबद्द करून त्याचे पालन करणे बंधनकारक केले. त्या संपूर्ण ग्रंथात कर्तव्या शिवाय काहीही सांगितले नाही. मनुस्मृती हा बारा अध्यायांचा २६८४ स्लोक असणारा ब्राह्मणी धर्माचा ग्रंथ असल्यामुळे तो इसवी सन पूर्व १८५ पासून ते २५ जानेवारी १९५० पर्यंत समाज व्यवस्थापन करीत होता. त्याने प्रत्येक व्यक्तीचे कर्तव्य निश्चित केले होते. त्यांचे उल्लंघन करण्यास शिक्षेचीही तरतूद त्यामध्ये होती. त्यामधील चातुर्वर्ण्याच्या अधिकार निश्चितीच्या काही स्लोकांवर प्रकाश  टाकने क्रमप्राप्त ठरेल. जेणेकरून आरक्षणाची व बहुजन समाजाच्या हक्क अधिकारांची पार्श्वभूमी लक्षात येईल.
 *अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा l* 

दानं प्रतीग्रमं चैव ब्राह्मणानामकल्पयत l l(अध्याय १, स्लोक ८८)
ब्राह्मणांना शिकणे, शिकविणे, यज्ञ करणे, यज्ञ करवून घेणे, दान देणे, दान घेणे ही सहा कामे आरक्षित केलेली होती.
प्रजानां रक्षनं दानमिज्याध्ययनमेवच l
विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासत: l l(अ.१, स्लो.८९)
क्षत्रियांनी प्रजेचे रक्षण करणे, दान देणे, यज्ञ करणे, शिक्षण घेणे आणि विषयासक्त न होणे ही कामे करावीत.
पशूंना रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेवच l
वणिक्पथं कुसिदं च वैश्यस्य कृषिमेव l l(अ.१, स्लो ९०)
पशुपालन करणे, यज्ञ करणे, दान देणे, अध्ययन करणे, व्यापार करणे, व्याज घेणे, शेती करणे ही वैश्यांची कर्मे आहेत.
एकमेव तू शुद्रस्य प्रभु: कर्म समादिशत l
एतषामेव वर्णानां शुश्रूषामनयया l l(अ.१, स्लो ९१)
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या तीनही वर्णांच्या लोकांची मनःपूर्वक सेवाचाकरी करणे केवळ हे एकच कर्म परमेश्वराने शूद्रांना नेमून दिले आहे.
बालया वा युवत्या वा वृद्धया वापि योषिता l
न स्वतंत्रेण कर्तव्य किंचित्कार्य ग्रुहेष्वपि l l(अ.५, स्लो.१४७)
बालिकेने, तरुणीने किंवा प्रौढ वृद्ध स्त्रीनेही स्वतःचे मर्जीने (पुरुषांच्या परवानगीशिवाय) कोणतेही कार्य करू नये.
वरील काही प्रातिनिधिक स्लोकांवरून लक्षात येऊ शकते की, मनुस्मृती हा ग्रंथ समाजाचे व्यवस्थापन करून ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शुद्र तथा सर्व वर्णातील स्त्रिया यांच्यापैकी पहिल्या तीन वर्णातील पुरुषांनाच फक्त हक्क अधिकार बहाल करीत होता. त्यामागे त्यांचे षडयंत्र समजून घेण्यासाठी आणखी एका स्लोकावर प्रकाश टाकावा लागेल.
शक्ती नापेही शुद्रेन कार्यो धनसंचय: l
शुद्रो ही धनमासाध्य ब्राह्मण्यनेव बाधते l l(अ.१०, स्लो.१२९)
शुद्राने( शूद्र म्हणजे आजचे एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, डीएनटी, वीजेएनटी, एसबीसी) जगण्यासाठी धनसंचय करू नये. शुद्राने धनसंचय करणे ब्राह्मण हिताला बाधा आणते.
वर्ण तथा जातीतील स्त्रियासंदर्भात समजता येईल. परंतु शूद्र वर्णासंदर्भात आजही समाजामध्ये संभ्रम आहे. ज्यांना स्वतःचा संभ्रम दूर करायचा असेल, त्यांनी शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक नाकारण्याची कारणे, राजर्षी शाहू महाराजांचे वेदोक्त प्रकरण तथा वेदोक्त प्रकरणानंतर टीळकांनी केसरीमध्ये लिहिलेला लेख ‘ वेदोक्ताचे खुळ ‘ याचा अभ्यास करावा. म्हणजे सर्व संबोध स्पष्ट होतील.
भारतामध्ये इंग्रजांची सत्ता प्रस्थापित होण्याआधी काही संस्थानिक राजांनी तथा राज्यकर्त्यांनी मनुस्मृतीचे वर्चस्व बहुदा अबाधित ठेवलेले होते. इंग्रजांची सत्ता सार्वभौम झाल्यानंतर अनेक सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घडामोडी घडल्या. मनुस्मृतीच्या विरोधात म्हणजेच समतावादाच्या दिशेने अनेक पावले उचलून कायदे बनविले गेले. त्यामध्ये १७७१ ला नंदकुमार देव यांना फाशीची शिक्षा देण्यात आली होती.१८१३ या कायद्यान्वये शिक्षण सर्वांसाठी खुले केले.१८२९ सतीप्रथा प्रतिबंधक कायदा. १८५४ तीन विश्वविद्यापीठांची स्थापना. १९१९ला संसदीय शासन प्रणाली स्थापन करण्यासाठी साऊथबरो कमिशनची नियुक्ती. अशा अनेक बदलात्मक कायद्यांचा उल्लेख करता येईल, ज्यामुळे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सक्षम सामाजिक आंदोलन उभे राहू शकले.

    मनुस्मृती या ग्रंथाने बहुजन समाजाला म्हणजे वर्णव्यवस्थेप्रमाणे शूद्रांना सर्व प्रकारच्या हक्क अधिकारापासून हजारो वर्ष वंचित ठेवून त्यांच्या कित्येक पिढ्या गारद केल्या. मातीत घातल्या. त्यावर फक्त प्रश्न विचारला तर त्यांच्या भावना दुखतात. परंतु त्याच बहुजन समाजाच्या हक्क अधिकारांचा लेखा-जोखा (दस्तऐवज) असणारे भारतीय संविधान जेव्हा ९ ऑगस्ट २०१८ रोजी दिल्ली येथील जंतर मंतरवर जाळले गेले, अनेकांनी संविधान बदलण्याचे जाहीर भाष्य केले. खुलेआमचे संविधान शिल्पाची विटंबना केली जाते. संविधान समर्थकांना कस्टडीमध्ये मारून टाकले जाते. तेव्हा मात्र त्यांच्या भावना संपावर गेलेल्या असतात की काय? केवढा हा विरोधाभास!

                भिमराव परघरमोल
          लेखक, व्याख्याता तथा अभ्यासक     
       फुले शाहू आंबेडकरी विचारधारा 
              तेल्हारा जिल्हा अकोला