भारतीय समाज व्यवस्थेचे विविध पैलू, घटक तथा अंग आहेत. त्यापैकी समाजव्यवस्थेला काही हानिकारक तर काही उपकारक आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या दृष्टीकोनातून समाजव्यवस्थेचा एकही पैलू, घटक तथा अंग सुटले नाही ज्यावर त्यांनी भाष्य केले नसेल. मग ते हानिकारक असो अथवा उपकारक. जसे की, वर्णव्यवस्था, जातिव्यवस्था, अस्पृश्यता, स्त्रियांची गुलामी, आदिवासींचे अलागिकरण, शिक्षणबंदी, रोटीबंदी, बेटीबंदी, सिंधूबंदी, शस्त्रबंदी, ह्या सर्वांनी भारतीय समाज व्यवस्थेचे खूप मोठे नुकसान केले आहे. ज्यामुळे देशाला अनेक वर्ष विविध सत्तांच्या गुलामीत खितपत जीवन कंठावे लागले. त्याचे पडसाद आजही उलटताना दिसतात. या सर्व हानीकारक पैलूं तथा घटकांवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांप्रमाणेच बहुजन समाजातील संत, महापुरुषांनी सुद्धा मूलगामी भाष्य, कार्य तथा आंदोलन केलेले आहे.
भारतीय समाज व्यवस्थेसाठी उपकारक तथा पोषक असाही एक घटक आहे, ज्यावर स्वातंत्र्यपूर्वकाळात ९० टक्के लोक आणि आज ७० टक्के लोक आपली उपजीविका भागवतात. तो महत्त्वपूर्ण घटक म्हणजे भारतातील शेती आणि शेतकरी. भारतीय शेती संस्कृतीचा इतिहास तपासला असता आपल्या असे लक्षात येईल की, शेतीचे संशोधन हे स्त्रियांची मक्तेदारी ठरते. त्यामुळे प्राचीन भारतामध्ये मातृसत्ताक संस्कृती असल्याचे पुरावे सापडतात. महासम्राट बळीराजा सुद्धा शेती आणि शेतकऱ्यांचा राजा होता. म्हणून त्यांच्या आठवणीसाठी आजही बहुजन समाजातील स्त्रिया भावाला ओवाळतांना म्हणतात की ' इडा पिडा टळू दे, नी बळीचं राज्य येऊ दे.' बुद्धांकडे सुद्धा एक हजार नांगर एकाच वेळी चालायचे एवढी शेती होती. सम्राट अशोक, या मौर्य सम्राटाच्या काळात शेती आणि व्यापाराच्या योग्य व्यवस्थापनामुळे भारताचा जीडीपी ३१ टक्के पर्यंत पोहोचला होता. शिवाजी महाराजांनी सुद्धा आपल्या राज्यातील संपूर्ण शेती मोजून, शेतकऱ्यांना औतफाट्यासह ती कसण्यासाठी दिली होती. शेतकऱ्यांचे आणि शेतीचे रक्षण करणारे अनेक आज्ञापत्र काढून शेतकऱ्यांच्या पिकालाच नव्हे त्याच्या देठाला सुद्धा, जो फेकण्यायोग्य असतो, त्यालाही हात लावू नये अशी सक्त ताकीद दिली होती.
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून तर आजपर्यंत या अर्वाचीन काळामध्ये महात्मा ज्योतिराव फुले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांशिवाय शेतकऱ्यांचा कोणीही कैवार घेतल्याचे दिसत नाही. त्यामध्ये मग देशाचे नेते, लोकनेते, लोकमान्य, स्वातंत्र्यवीर, किंवा महात्मा असले तरीही.
लोकमान्य टिळकांनी शेतकऱ्यांच्या विरोधी भूमिका घेतल्याचे काही पुरावे, ' महात्मा फुले, साहित्य आणि चळवळ ' या महाराष्ट्र शासनाने प्रकाशित केलेल्या ग्रंथांमध्ये पहावयास मिळतात. १८७९ साली इंग्रज सरकारने डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट पास केला होता. तो सर्वस्वी शेतकरी हिताचा असून, शेतकऱ्यांची सावकारी पाशातून सुटका करणारा कायदा होता. टिळकांनी सावकारांची बाजू घेताना म्हटले होते की, शेतकरी एकदा वाचू शकतो परंतु सावकारांनी इतर मोठ्या पेढीवरून कर्ज घेतलेले असते. त्यामुळे त्यांचे दुहेरी मरण होते. १८९७ साली कोकणातील शेतकऱ्यांना (कुळांना) खोतांच्या तावडीतून सोडवणारे कायदे इंग्रज संमत करायला तयार होते. परंतु खोतांची बाजू मांडणारे अनेक लेख केसरीमधून टिळकांनी प्रकाशित करून, कॉफीच्या मळ्यातील कामगार व कुळ हे समान आहेत असे त्यांचे म्हणणे होते.
याउलट महात्मा ज्योतिराव फुलेंनी शेतकऱ्याचा आसूड या ग्रंथामधून शेतकऱ्यांच्या कथा आणि व्यथा मांडण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. समाजव्यवस्थेमध्ये प्रतिष्ठा कोणाला मिळायला पाहिजे आणि कोणाला मिळते याविषयी बोलताना ते म्हणतात की, शब्दांची ओझी वाहून नास्तिक आणि आस्तिकांच्या गप्पा मारणाऱ्यांना प्रतिष्ठा मिळते. परंतु मरेपर्यंत ईथल्या अर्थव्यवस्थेचे ओझे वाहून कपडे फाटेपर्यंत मरण यातना भोगत शेतात अर्धपोटी राबणाऱ्या शेतकऱ्याला मात्र अजिबात प्रतिष्ठा तर सोडा अंगभर कपडे आणि पोटाला अन्नही दुरापास्त असते. म्हणून ते आपल्या एका अखंडात म्हणतात ज्याचा माल त्याचे हाल l
मुले भलत्याचे शिकती l
माळी कुणबी यांच्या पोरांना
मिळेना लंगोटी पुरती l
जोडा नाही पाय पोळती l
महात्मा ज्योतिराव फुले यांना गुरुस्थानी मानणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुद्धा शेतकऱ्यांच्या जीवनात क्रांती घडवून आणणाऱ्या अनेक योजना तथा विचार सुचवले. परंतु दुर्दैवाने त्यांच्या शेती व शेतकरी विषयक क्रांतीकारी विचारांना हव्या त्या प्रमाणात प्रसिद्धी मिळाली नाही. किंवा मनुवादी व्यवस्थेने हेतुपुरस्सर ती मिळू दिली नाही. शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणणारे त्यांचे विचार जर सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचले, तर जनतेमध्ये जागृती होऊन ते अंमलात आणावे लागतील. मग त्यांना दलितांचे नेते, कैवारी संबोधून संकुचित करणे शक्य होणार नाही.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९१८ मध्ये,’ स्मॉल होल्डींग इन इंडिया अँड देयर रेमिडिज ‘ हे पुस्तक लिहून शेतकरी आणि शेतीसाठी मूलगामी बदल सुचवणारे विचार मांडले. त्यामध्ये ते म्हणतात की, शेतीला उद्योगाचा दर्जा देऊन चोवीस तास पाणी आणि वीज यासारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या. उत्पादन खर्चात नफा मिळवून हमीभाव ठरवून द्यावा. शेतीवरील ओझं कमी करण्यासाठी शेतीत एकाच मुलाला ठेवून इतरांनी उच्च शिक्षण घेऊन औद्योगिक, संशोधन तथा सेवा क्षेत्रांमध्ये पाठवावे. पुढे ते म्हणतात की. शेतकऱ्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करावे विदेशातील विकसित शेतीतंत्रज्ञान समजून घेण्यासाठी विदेशी दौरे करून ते अंमलात आणले पाहिजे. शेतकऱ्यांनी फक्त शेतीवर अवलंबून न राहता शेतीसोबत शेळीपालन, मेंढीपालन, कोंबडीपालन, दुग्धव्यवसाय यासारखे जोडधंदे करावे. पुढे शेतीवरील ओझं कमी करण्यासाठी ते अतिशय महत्त्वपूर्ण उपाय सुचवताना म्हणतात की, शेतकऱ्यांनी कुटुंब नियोजन करून एक किंवा जास्तीत जास्त दोन मुलांना जन्माला घालावे. जेणेकरून शेतीचे कमीत कमी तुकडे होतील . त्यासाठी त्यांनी १९३८ मध्ये मुंबई विधिमंडळात कुटुंब नियोजनाचा कायदा करण्यासाठी विधेयकही मांडले होते. दुर्दैवाने ते संमत होवू शकले नाही.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेतीचे राष्ट्रीयीकरण करून, संपूर्ण शेती राष्ट्राच्या मालकीची असावी व ती विकसित करून विशिष्ट नियमानुसार शेतकऱ्यांना कसण्यासाठी द्यावी, असा एक सामुदायिक शेतीचा प्रयोग सुचवला होता. शेतीला शाश्वत पाणी मिळाले पाहिजे त्यासाठी धरणे बांधून नद्यांचे पाणी अडवावे. नदीजोड प्रकल्पासारखी अभिनव संकल्पना मांडतांना त्यांनी ‘ दामोदर खोरे योजना ‘ सरकारला सादर केली होती. शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी शेतीचे स्पष्ट नियम व कायदे असावे. जसे पीक कोणते घ्यावे, पाण्याचा वापर कसा व किती करावा, शेतीला बांधबंदिस्त कसे करावे, उत्पादन वाढ व त्याला मिळणारा भाव. यामुळे उत्पन्नाचा ताळमेळ बसून एकाच प्रकारचे पीक भरमसाठ येऊन मागणी पुरवठ्यात विसंगती निर्माण होणार नाही.
अशाप्रकारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतःकडे व स्पृश्य समाजाकडे शेतीचा एक तुकडाही नसताना व संपूर्ण शेतकरी हे मुसलमान,माळी, कुणबी, मराठा जातीचे असताना सन १९२८ ते १९३४ शेतकऱ्यांचा संप घडवून आणला होता. १४ एप्रिल १९२९ रोजी चिपळूणला शेतकरी परिषद घेतली होती. १७ सप्टेंबर १९३७ ला कोकणातील खोती पद्धती नष्ट करणारे विधेयक मांडले होते. १० जानेवारी १९३८ रोजी २५ हजार शेतकऱ्यांचा मुंबई विधिमंडळावर प्रथम मोर्चा काढला होता.
आज देशामध्ये शेतकरी हवालदिल होताना दिसत आहे. शेती व शेतकऱ्यांचा विकास करण्यासाठी भारतीय संविधानामध्ये अनुच्छेद ४६ नुसार स्पष्ट आदेश असतानाही, त्यांच्या विरोधी कायदे भरापर पास करून, तेच शेतकरी हिताचे असल्याचे भासवण्यासाठी जिवाचा आटापिटा केला जात आहे. शेतकऱ्यांचा जर एवढाच कळवळा असेल तर महात्मा ज्योतिराव फुले व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांशी काहीसा सुसंगत असणारा स्वामीनाथन आयोग लागू करावा. तरच शेतकरी हीत साधेल व तेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनाही त्यांच्या महापरिनिर्वाण दिनी खरे अभिवादन असेल!……
भिमराव परघरमोलव्याख्याता तथा अभ्यासक
फुले-आंबेडकरी विचारधारा
तेल्हारा जि. अकोला
