शासन पुरस्कृत बोगस घुसखोरी कधी संपणार.

वाशिम जिल्हा प्रतिनिधी
अजय गायकवाड

मालेगाव : – विमुक्त जातीमध्ये सवर्ण समजल्या जाणाऱ्या श्रेष्ठ जातींची राजरोसपणे आरक्षणात घुसखोरी सुरू असून त्यासाठी आंदोलने, प्राणांतिक उपोषणे, रस्ता रोको,सभा,मोर्चे होऊनही शासन अवैध घुसखोरीला पायबंद घालण्यासंदर्भात साफ दुर्लक्ष करीत आहे.
केवळ दुर्लक्षच करीत नसून अवैध घुसखोरी करणाऱ्यांना विविध योजनेच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बळच देत आहे. त्यामुळे विमुक्त जातीमध्ये होणारी बोगस घुसखोरी ही शासन पुरस्कृत असल्याची खात्री महाराष्ट्रातील भटक्या विमुक्तांना झालेली असून ही घुसखोरी तात्काळ थांबविण्यात यावी अशी मागणी अखिल भारतीय तांडा सुधार समितीचे महासचिव नामा बंजारा यांनी बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे केली. अतुल सावे यांनी महाज्योती कार्यालय समाज कल्याण विभाग नागपूर येथे ओबीसी व भटके विमुक्त संघटनांचे प्रतिनिधी यांची सभा आयोजित केली होती.त्या सभेत नामा बंजारा यांनी थेट मंत्र्यांनाच वरील प्रश्न केला. नुकतेच जाहीर झालेले नीट, जे.ई ई, एम.पी.एस.सी.च्या निकालामध्ये ५० % जागा ह्या अवैध घुसखोरी करणाऱ्यांनी बळकावल्या असून आपल्या अंतर्गत येणाऱ्या महाज्योतीच्या योजनांचा लाभ सुध्दा मूळ विमुक्त भटके सोडून अवैध घुसखोरी करणारे संवर्णच मोठ्या प्रमाणात घेत आहे.
विमुक्त जाती प्रवर्ग हा केंद्रीय सूचित ओबीसी संवर्गात येत असल्यामुळे याचा धोका ओबीसी संवर्गालासुध्दा होत आहे.
मागासवर्गीय जातीच्या आरक्षणावर होणारा डल्ला मारण्यासाठी होणारा हा हल्ला म्हणजे देशांतर्गत मागास समाजाची शैक्षणिक व वैचारिक हत्याच आहे. आपण स्वतः विशेष चौकशी समितीचे (SIT) गठण करण्याची घोषणा केली व दोनच दिवसात घुमजाव केले. त्यामुळे शासनच मागास भटक्या समाजाचे आरक्षण संवर्णांनी लुटावे अशी व्यवस्था तर सरकार करीत नाही ना? अशी शंका महाराष्ट्रातील लाखो भटक्या विमुक्तांच्या डोक्यात घर करीत आहे.
आरक्षण हे भटक्या विमुक्तांचे प्राणवायू आहे. त्यामुळे ऑक्सीजनच्या मोबदल्यात आपण भारताच्या सर्वोच्च नेतृत्वाला आमच्या श्रद्धास्थानी आणून कितीही लांगुनचालन केले तरीही मागास व अन्यायग्रस्त भटक्यांची शासन पुरस्कृत हानी भरून निघणार नाही. त्यामुळे अवैध घुसखोरीला लगाम लावण्यासाठी रक्त नाते संबंधाचा शासन आदेश शासनाने तात्काळ रद्द करावा अशी मागणी नामा बंजारा यांनी केली.अनेक ओबीसी संघटनांनी देखील या समस्येकडे मंत्री सावे यांचे लक्ष वेधले हे विशेष.
याप्रसंगी अखिल भारतीय तांडा सुधार समितीचे जिल्हा अध्यक्ष राजू रत्ने, संघर्ष वाहिनीचे दीनानाथ वाघमारे, भटक्याचे प्रतिनिधी उमेश कोराम, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे प्रा.रमेश पिसे, व इतर काही ओबीसी नेत्यांनी विमुक्त जातीमध्ये होणाऱ्या अवैध घुसखोरीचा मुद्दा मंत्रीमहोदया पूढे लावून धरला.

चौकट
विद्यमान सरकारने भटके विमुक्तांना मूर्ख समजणे बंद करून या मागासवर्गीयांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहणे थांबवावे. अन्यायाचा कडेलोट करणाऱ्या व सरकार चालविणाऱ्या विद्यमान पक्षांना आगामी निवडणुकीत या अन्यायाला आम्ही एकजुटीने नक्कीच वाचा फोडू ज्याचे विपरीत परिणाम सरकारला भोगावे लागतील असा खणखणीत इशारा गोरसेनेचे जिल्हा प्रमुख प्रेम राठोड यांनी बैठकीला उपस्थित मंत्र्यांच्या माध्यमातून सरकारला व सरकार चालविणाऱ्या महायुतीच्या तीनही राजकीय पक्षांना दिला.