सर्वोच्य न्यायालयाच्या ‘ वर्गवारी ‘ निकाला विरोधात निवेदन सादर .
जळगाव :- अनुसूचित जातींची वर्गवारी करणे , त्यांना क्रीमिलियरची मर्यादा लावणे या संबंधीचे अधिकार राज्य सरकारला देणारा सर्वोच्य न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या निर्णयास स्थगिती देण्यात यावी या आशयाचे निवेदन राष्ट्रपतींना अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार विरोधी संघर्ष समिती , जळगाव तर्फे दिनांक ५ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी जळगाव मार्फत देण्यात आले .
सदरच्या निर्णयाने जाती जातीत संघर्ष निर्माण होतील , आरक्षणाची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात होणार नाही यामुळे अनुसूचित जातीचा शैक्षणिक , आर्थिक विकास होणार नाही या सर्व घटनांपेक्षा भयंकर बाब म्हणजे या निर्णयाने भारतीय संविधानाच्या मुख्य गाभ्यालाच धोका पोहोचणार आहे तेंव्हा राष्ट्रपतींनी यात हस्तक्षेप करून या निर्णयास स्थगिती द्यावी अशी विनंती निवेदनात करण्यात आली आहे . संविधानाने अनुसूचित जाती , जमातीला सामाजिक आधारावर आरक्षण दिलेले आहे त्यामुळे त्याला आर्थिक निकष लावणे , अनुसूचित जाती चा स्वतंत्र व अनुसूचित जमातीचा स्वतंत्र गट हा संविधानाने निश्चित केला असल्याने त्याचे वर्गीकरण करणे संविधानाच्या विरोधी ठरते असेही मत या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे .
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना निवेदन देताना समिती प्रमुख मुकुंद सपकाळे , जयसिंग वाघ यांनी आपली भूमिका विषद केली व सदर निवेदन राष्ट्रपतींना देण्या बाबत विनंती केली .
निवेदनावर मुकुंद सपकाळे , जयसिंग वाघ , डॉ. मिलिंद बागुल , प्रा . प्रितम पवार , हरिश्चंद्र सोनवणे , भावूराव इंगळे , माजी नगरसेवक राजू मोरे , रमेश सोनवणे , रमेश बाऱ्हे , सतीश गायकवाड , चंदन बिऱ्हाडे , सोमा भालेराव , अजय बिऱ्हाडे , विजयकुमार मौर्य , आकाश सपकाळे , जगदीश सपकाळे , जयपाल धुरंधर , दिलीप त्रंबक सपकाळे , महेंद्र केदारे , गोपाळ भालेराव , अमोल कोल्हे , डी. एम. अडकमोल , चंद्रकांत नन्नवरे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
निवेदन दिल्या नंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना मुकुंद सपकाळे यांनी सांगितले की या निर्णया विरोधात २१ ऑगस्ट रोजी भारत बंद केला जाणार आहे त्यात जळगाव पूर्ण ताकदीने सहभागी होईल. वर्गवारी विरोधी जनपरिषद जळगाव जिल्ह्यात घेवून जनप्रबोधन केले जाईल असे सांगितले .
