डॉ. बाबासाहेबांना अपेक्षित सामाजिक लोकशाही!(भिमराव परघरमोल)

     डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा त्याग, समर्पण, कष्ट, अभ्यास, चळवळ, साहित्य, चिंतन आणि प्रत्येक विषयाची सखोलता.  यामधून विकसित झालेले त्यांचे  विविधांगी व्यक्तिमत्व. याची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दखल घेऊन त्यांच्यावर झालेल्या संशोधनामुळे ते केवळ अस्पृश्यांचे, दिनदलितांचे, शोषित, पिढीत, कामकरी, कष्टकरी यांचेच कैवारी किंवा उद्धारकर्ते नसून, घटनाकार, अर्थतज्ञ, पत्रकार, संसदपटू, ओजस्वी तथा प्रखर वक्ते, कामगार व कायदामंत्री, लेखक, विचारवंत, तत्वज्ञ, उत्कृष्ट राजकारणी, समाजशास्त्रज्ञ, इतिहासकार यासह मानवी तथा प्रकृतीच्या सर्वांगीण व भविष्यकालीन विकासाचा दूरदृष्टीकोन जोपासणारे महान लोकशाहीवादी, दृष्टे, विकास तथा युगपुरुष होते ही बाब निसंकोच स्पष्ट होते.
          २५ नोव्हेंबर १९४९ ला संविधान सभेवरील ५५ मिनिटांच्या शेवटच्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनेक भविष्यकालीन व्यथा आणि वेदना मांडलेल्या दिसून येतात. त्यापैकी सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीच्या संदर्भात ते म्हणतात की, आज आम्ही एका विपर्यस्त परिस्थितीमध्ये प्रवेश करणार आहोत. राजकीय लोकशाहीच्या रूपाने आम्ही एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य याला मान्यता देऊन सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीला नाकारणार आहोत. जोपर्यंत आम्ही हे साधर्म्य साधणार नाही, तोपर्यंत सर्वसामान्यांना लोकशाहीमध्ये  आस्था वाटणार नाही. पर्यायाने  आम्ही मोठ्या मतप्रयासाने उभा केलेला लोकशाहीचा डोलारा ते नेस्तनाबूत करून, लोकशाहीला म्हणजे संविधानाला दोष देतील.
       सामाजिक लोकशाही म्हणजे काय? तर समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, न्याय या महान मानवी मूल्याधारित समाज व्यवस्था निर्माण करुन, प्रत्येकाला अन्न, वस्त्र, निवारा, उत्तम आरोग्य, शिक्षण व रोजगाराच्या समान संधी उपलब्ध करून देणे होय.
      डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर केवळ सामाजिक लोकशाहीचे विश्लेषण करून थांबले नाहीत, तर ती प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्योत्तर  काळात पराकोटीचे प्रयत्न केलेले दिसून येतात. राजकीय लोकशाहीच्या दिशेने त्यांचे प्रथम पाऊल २७ जानेवारी १९१९ रोजी पडताना दिसून येते. वयाच्या २८ व्या वर्षी साऊथबोरो कमिशनसमोर लेखी साक्ष नोंदवताना ते म्हणतात की, लोकांसाठी शासन असून चालत नाही, तर लोकांचे शासन असले पाहिजे. त्यासाठी प्रशासनामध्ये त्यांचे प्रतिनिधी असावे लागतात. ते  निवडण्यासाठी प्रौढ मताधिकार असायला हवा.  म्हणून ते (adult franchise) प्रौढ मताधिकाराची मागणी करतात. अशी मागणी करणारे ते आशिया खंडातील प्रथम भारतीय ठरतात.
        साऊथबोरो कमिशनचा आढावा घेण्यासाठी दहा वर्षांनी, म्हणजे १९२८ ला सायमन कमिशनचे भारतात आगमन झाले.  विरोधांती तेही परत गेल्यानंतर १९३० ते १९३२ दरम्यान लंडन येथे आयोजित तीन गोलमेज परिषदांमधून त्यांच्या चार मागण्यांमध्ये प्रौढ मताधिकार ही प्रमुख मागणी होती. १७ ऑगस्ट १९३२ ला (communal award) जातीय निवाडा जाहीर होऊन, राजकीय लोकशाहीला कायद्याची चौकट  प्राप्त होते. पुन्हा त्याच मताधिकाराच्या चौकटीला भारतीय संविधानामध्ये अनुच्छेद ३२५, ३२६ च्या रूपाने अढळ स्थान मिळवून  देण्यात ते यशस्वी झाले.
       सामाजिक तथा आर्थिक लोकशाहीच्या दृष्टीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची कल्पक दृष्टी जगावेगळी असल्याचे दिसून येते. त्यांनी त्यासंदर्भात मांडलेल्या तत्त्वज्ञानाचा पाया सामाजिक न्याय हाच होता. १९१६ ला त्यांनी सार्वजनिक जीवनाला सुरुवात केली. त्यावेळी भारतीय समाज व्यवस्था ही मोठ्या प्रमाणात विषमतेने ओतप्रोत होती. वर्णव्यवस्था, जातीयता, अस्पृश्यता, महिलांची गुलामगिरी, आदिवासींचे अलगीकरण, गरिबी, दारिद्र्य, अज्ञान, अंधश्रद्धा, अशिक्षितपणा या समस्या मानगुटी स्वार होत्या. जवळपास ९०% भारतीयांचं उदरनिर्वाच  शेती हेच एकमेव साधन होतं. तात्कालीन शेतीच्या समस्याही स्थळपरत्वे आणि कालपरत्वे वेगवेगळ्या होत्या. शेतीशी निगडित जमीनदार, शेतकरी, कूळ, शेतमजूर इत्यादी समूह होते. त्या सर्वांच्या कल्याणाच्या दृष्टीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी (Small holdings in India and their remedies) 'लहान धारण क्षेत्रे आणि त्यावरील उपाय' या लेखातून त्यांच्या  समस्यांवर मूलभूत प्रकाश टाकताना ते म्हणतात की, शेती हा मानवाला अन्नपुरवठा करणारा सर्वात मोठा उद्योग आहे. म्हणून शासनाने त्याला उद्योगाचा दर्जा देऊन २४ तास मूलभूत सुविधा पुरवण्याची व्यवस्था करावी.  शेतकऱ्यांनी शेतीवरील ओझं कमी करावं. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी कमी मुलांना जन्माला घालावे. जन्माला घातलेल्या मुलांपैकी एकच मुलगा शेतीत ठेवून, इतरांना व्यापार, उद्योग, व्यवसाय, नोकरी, ज्ञान-तंत्रज्ञान, संशोधन इत्यादी क्षेत्रांमध्ये पाठवावे. शेतकऱ्यांनी परदेशी दौरे करून तेथील शेती विकसनाचे तंत्रज्ञान आत्मसात करून ते अंगीकारावे. शेती सोबत जोडधंदाही करावा.
       पुढे त्यांनी  शेतीसाठी २४ तास पाणी आणि वीज मिळवून देण्यासाठी नदीजोड प्रकल्पाचा यशस्वी आराखडा मांडून हरितक्रांतीचे बीजारोपण केले होते. महापुराने तथा बारमाही ओसंडून वाहणाऱ्या नद्यांचे पाणी कोरड्या नद्यांमध्ये  वळते  करून ते धरणामध्ये साठवावे. त्याचा उपयोग सिंचन, विद्युत निर्मिती, जलवाहतूक, पिण्याचे पाणी व उद्योग निर्मितीसाठी  करावा.  यासाठी त्यांनी दामोदर नदी, सोन नदी, कोसी नदी, महानदी इत्यादींसह संपूर्ण भारतात  १९४२ ते १९४६ दरम्यान देशाच्या मजूरमंत्री पदावरून १५ धरणांचे संकल्पचित्र सरकारला सादर केले होते.
        डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९२७ पासून शेती, शेतकरी व  शेतमजुरांच्या समस्या समजून त्यांना वाचा फोडणे व न्याय मिळवून देण्याच्या क्रांतिकार्याला प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून सुरुवात केली होती. त्यावेळच्या कोकण भागातील ठाणे, कुलाबा, रत्नागिरी, नासिक या भागातील अनोखी भूधारणा पद्धती नष्ट करण्यासाठी अनेक परिषदा घेऊन शेतकऱ्यांचे मार्गदर्शन, समुपदेशन तथा सांत्वन केले. सावंतवाडी सारख्या आडवळणाच्या ठिकाणी जाऊन शेतकऱ्यांच्या बाजूने न्यायालयीन लढा सुद्धा लढला. त्याच वर्षी  सी. के. बोले यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या शेतकरी संघाच्या अनेक बैठका, परिषदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मार्गदर्शनात पार पडल्या. ना.ना. पाटील, भाई अनंत चित्रे यांचेही चांगले सहकार्य लाभले. खोतांनी शेतीच्या  उत्पन्नातील आपला वाटा थोडासा कमी करावा यासाठी शेतकरी संघाने प्रयत्न केले. परंतु खोतांनी जुमानले नाही. शेवटी चरी गावच्या परिसरातील शेतकऱ्यांनी संघर्षासाठी कंबर कसून संप घोषित केला. आजूबाजूच्या १४ गावांनी संपात सहभाग घेतला. संपाचं लोन दूरपर्यंत पसरलं. जवळपास सात वर्ष शेतकऱ्यांनी संप चालू ठेवला. तो भारतातील पहिला आणि एकमेव दीर्घकालीन संप होता. त्यावेळी शेती हेच एकमेव उदरनिर्वाचनाचे साधन होतं. प्रचंड हाल-अपेष्टा  सोसून जनावरांसाठी ठेवलेला भाताचा कोंडा, जंगली फळे, आणि  पाला-पाचोळा खाऊन शेतकऱ्यांनी दिवस काढले. अजिबात माघार घेतली नाही. शेवटी १९३७ मध्ये मोरारजी देसाई यांच्या मध्यस्थीने संप मागे घेण्यात आला. परंतु खोती पद्धत नष्ट करणार नाही असे त्यांनी सांगितले. म्हणून १७ सप्टेंबर १९३७ साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मुंबई प्रांत विधिमंडळात अमानवी, जुलमी, अन्यायी, अत्याचारी खोती पद्धती संपुष्टात आणण्यासाठी विधेयक सादर केले. परंतु ते संमत होऊ शकले नाही. कारण त्यामध्ये अनेकांचे हितसंबंध गुंतलेले होते.    
      १० जानेवारी १९३८ रोजी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मुंबई प्रांत विधिमंडळावर दहा हजार शेतकऱ्यांचा भारतातील पहिला मोर्चा काढून कायदेशीर रित्या त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन शासनाला सादर केले. त्यांचे खोती पद्धती नष्ट करण्याचे विधेयक आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचे निवेदन म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर काळात शेतकरी, शेतमजूर तसेच भारतीय जनतेच्या हितासाठी वेळोवेळी पास केलेल्या 'कमाल जमीन धारणा' कायद्यांचे ते ब्ल्यू प्रिंटच होते.
        भारतीय संविधान निर्मितीचे वारे वाहत असताना त्यामध्ये अस्पृश्यांच्या संरक्षणाची योजना, भारताच्या आर्थिक पुनर्रचनेचा आराखडा व शेती विषयक महत्त्वपूर्ण विवेचन करून शेती हा शासकीय उद्योग असावा. असे विचार अंतर्भूत असणारा (States and minorities) 'राज्य आणि अल्पसंख्यांक' मसुदा तयार करून १९४६ ला घटना समितीला सादर केला. ज्यामध्ये स्वतंत्र भारतातील उद्योग, विमा व शेतीचे राष्ट्रीयीकरण करून ते सर्व राज्याच्या मालकीचे असावे असे अपेक्षित होते. जेणेकरून विषमतेची दरी कायमची बुजवली जाऊन मानवी मूल्यांची प्रस्थापना होईल.
        अशाप्रकारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशात सामाजिक व आर्थिक लोकशाही निर्माण होण्यासाठी राज्य समाजवादाची संकल्पना मांडली. त्या संकल्पनेतून शेती विकास औद्योगिक विकास यासाठी शासनाने पुढाकार घेऊन देशातील बेरोजगारी, दारिद्र्य, आर्थिक विषमता यावर मात करावी. त्यांचा हा राज्य समाजवादाचा विचार म्हणजे सामाजिक न्यायाच्या दिशेने वाटचाल करणारा राष्ट्रीय एकात्मतेचा विचार होता, हेच स्पष्ट होते.

       भिमराव परघरमोल
     लेखक तथा व्याख्याता 
फुले शाहू आंबेडकरी विचारधारा
     तेल्हारा जि. अकोला 
     मो. ९६०४०५६१०४