सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळण्याची चिन्हे; खडसे यांच्या पाठपुराव्यामुळे अनुदानवाढीचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात
मुंबई | प्रतिनिधी
राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये कार्यरत ग्रंथपाल व इतर कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या अत्यल्प वेतनाचा प्रश्न आमदार एकनाथ खडसे यांनी विधानपरिषदेत अतारांकित प्रश्नाद्वारे प्रभावीपणे उपस्थित केला आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ व्हावी तसेच सन २०२५ मध्ये जाहीर करण्यात आलेली सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानातील ४० टक्के वाढ तातडीने लागू करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी त्यांनी शासनाकडे केली.
यासंदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांनी विधानपरिषदेत दिलेल्या लेखी उत्तरात शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदान दरात ४० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला असून, त्यावर सकारात्मक विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रस्तावाला अंतिम मान्यता मिळावी यासाठी वित्त विभागाशी आवश्यक चर्चा सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
शासन सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनप्रश्नी संवेदनशील असल्याचे नमूद करताना, यापूर्वी २१ डिसेंबर २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अनुदान दरात ६० टक्के वाढ करण्यात आली होती. त्या निर्णयामुळे ग्रंथपाल व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात लक्षणीय सुधारणा झाली असल्याचेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, राज्यभरातील सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये कार्यरत कर्मचारी अनेक वर्षांपासून वेतनवाढ व अनुदानवाढीची मागणी करत आहेत. वाढत्या जीवनावश्यक खर्चामुळे सध्याचे वेतन अपुरे पडत असल्याची त्यांची भूमिका आहे. अशा परिस्थितीत आमदार एकनाथ खडसे यांनी विधानपरिषदेत हा विषय ठामपणे मांडल्याने ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षांना बळ मिळाले आहे.
वित्त विभागाकडून प्रस्तावास लवकरच मान्यता मिळाल्यास ४० टक्के अनुदानवाढीचा निर्णय मार्गी लागण्याची शक्यता असून, त्याचा थेट लाभ राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालये तसेच तेथील ग्रंथपाल आणि कर्मचाऱ्यांना होणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
