सरकारने दबावाखाली जीआर काढला ; मंत्री भुजबळ नाराज ?

स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस

जिल्हा प्रतिनिधी

राज्यातील महायुती सरकारचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाशी संबंधित काढलेला जीआर हा प्रचंड दबावाखाली काढल्याचा आरोप राज्यातील एक बडे ओबीसी नेते तथा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला आहे. त्यांनी यासंबंधी मुख्यमंत्र्यांना एक 8 पानी पत्र लिहिले आहे. त्यात त्यांनी आपल्या समाजाचे म्हणणे विस्तृतपणे मांडले आहे. विशेषतः त्यांनी सरकारच्या जीआरमधील ‘मराठा समाज’ या शब्दावर जोरदार आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी मराठा समाजाचा उल्लेख ओबीसी किंवा कुणबी अथवा मराठा – कुणबी किंवा कुणबी – मराठा असा करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. त्यांच्या या मागणीमुळे या प्रकरणाचा वाद एक वेगळे वळण घेण्याची शक्यता आहे.

छगन भुजबळ यांनी आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला हजेरी लावली. त्यानंतर पत्रकारांशी वार्तालाप करताना त्यांनी वरील माहिती दिली. ते म्हणाले, मी समता परिषदेच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना 8 पानी पत्र लिहिले आहे. हे पत्र वकिलांनी ड्राफ्ट केलेले आहे. त्यात बराचसा कायदेशीर उहापोह करण्यात आला आहे. यातील मुद्दे आम्ही सरकारपुढे मांडले. आता ते आम्हाला कोर्टात मांडता येतील. कोर्टालाही आम्ही हे मुद्दे सरकारच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे सांगता येईल. त्यासाठी आम्ही हे पत्र मुख्यमंत्र्यांना दिले. मुख्यमंत्र्यांनी अतिशय काळजीपूर्वक ते वाचले. त्यावर त्यांनी बरेच मोठे काहीतरी लिहिले आहे.

सरकारने गत 2 सप्टेंबर रोजी काढलेला जीआर हा प्रचंड दबावाखाली काढण्यात आला. या प्रकरणी ओबीसीची एक समिती स्थापन झाली. तिच्याशीही या प्रकरणी काही चर्चा झाली नाही. सरकारने यासंबंधी सूचना व हरकतीही मागवल्या नाहीत. त्यामुळे आम्ही तुमच्याकडे (मुख्यमंत्री) यासंदर्भात आलो आहोत. 2 सप्टेंबरच्या जीआरमुळे ओबीसीतील 350 हून अधिक जातींवर कोणताही अन्याय होणार नाही याची काळजी घेण्याची गरज होती. पण ती काळजी घेण्यात आली नाही. आमच्या मते, ओबीसींवरील अन्याय टाळण्यासाठी एकतर हा जीआर मागे घ्या किंवा त्यात योग्य ती सुधारणा करावी.

भुजबळ पुढे म्हणाले, आमचा जीआरमधील ‘मराठा समाज’ या शब्दावर आमचा आक्षेप आहे. त्यांनी मराठा समाजाचा उल्लेख ओबीसी किंवा कुणबी अथवा मराठा – कुणबी किंवा कुणबी – मराठा असा करण्याची गरज होती. पण त्यांनी हा शब्दप्रयोग टाळला. मराठा समाज हा शब्द वापरला.

मराठा व कुणबी हे दोन्ही वेगवेगळे समाज आहेत. हे यापूर्वीच स्पष्ट झाले आहे. स्वतः महाराष्ट्र सरकारने कुणबी हे ओबीसी, तर मराठा समाज हा शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे कबुल केले होते. 2024 मध्ये एसईबीसी कायदा मराठा समाजासाठी पारित झाला आहे. या अंतर्गत शासनाने मराठा समाजाला शिक्षण व नोकऱ्यांत 10 टक्के आरक्षण दिले आहे. हा समाज शैक्षणिक व आर्थिकृष्ट्या मागास असू शकतो. पण तो सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही. त्यामुळे त्यांचा ओबीसीत समावेश करणे साफ चुकीचे आहे.

भुजबळ म्हणाले, सुप्रीम कोर्ट व हायकोर्टाने यासंबंधी दिलेल्या अनेक निर्णयांना हा जीआर काढताना बाजूला ठेवण्यात आले आहे. एवढेच नाही तर सरकारनेही आपल्याच यापूर्वीच्या प्रक्रियेलाही तिलांजली दिली आहे. सरकारने ओबीसी समाजात कुणाचा समावेश करायचा यासंबंधी काही नियम केले होते. हे नियमही या प्रक्रियेत डावलण्यात आले. या प्रकरणी 2000 व 2012 च्या कायद्यात ओबीसी कसे ठरवायचे? याचे काही नियम आहेत. पण त्यांचाही यात वापर करण्यात आला नाही. त्यामुळे नव्या जीआरमुळे एक प्रकारची संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.