प्रतिनिधी प्रमोद सौंदडे

दणका का दिला?
महाराष्ट्रात जुलै महिन्यात १४००० ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होत आहेत.या निवडणुकीत अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती व इतर मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित वॉर्ड निश्चित करताना संबंधित संवर्ग व प्रवर्गाची लोकसंख्या, सामाजिक वास्तव व परिणामकारक व प्रभावी राजकीय प्रतिनिधित्व या घटनात्मक तत्वांचा विचार न करता महाराष्ट्र शासनाने व मनुवादी सरकारच्या २५ मे व २६ मे २०२६ च्या शासन निर्णयाने तिलांजली दिली आहे .ज्या ग्रामपंचायत वॉर्डात अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती व इतर मागास प्रवर्गाची लोकसंख्याच नाही त्याठिकाणी आरक्षण देऊन लोकशाहीची थट्टा केली आहे.खरे प्रतिनिधि निवडुन न जाता होयबा करणारे बगलबच्चे निवडुन कसे येतील याची व्यवस्था या शासन निर्णयद्वारा महाराष्ट्र शासनाने व मनुवादी सरकारने केली आहे.या तुघलकी निर्णयाच्या विरोधात बहुजन मुक्ती पार्टीने महाराष्ट्रातील ३५८ तालुके व ३६ जिल्ह्यात या विरोधात चरणबध्द आंदोलन घोषित केले आहे.
🟣पहिले चरण🟣

आज संपुर्ण महाराष्ट्रात मा. ३५८ तालुक्यातील तहसिलदार व ३६ जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी महोदयांना निवेदन देण्यात येणार आहे.

🟣 मुक्ताईनगर तहसीलदार यांना दिले निवेदन
मुक्ताईनगर तालुका बहुजन मुक्ती पार्टीच्या वतीने मुक्ताईनगर तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले.
🟣आंदोलनाचे नेतृत्व

बहुजन मुक्ती पार्टीचे रावेर लोकसभा प्रभारी राजू वानखेडे व जळगाव तालुका अध्यक्ष बहुजन मुक्ती पार्टी प्रदेश सचिव प्रमोद सौंदळे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले.

🟣प्रत्येक पक्षातील बहुजन(SC, ST, OBC)पुढा-यांनो जरा भानावर या
भारतीय राज्य घटनेने अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती व इतर मागास प्रवर्गासाठी सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या वंचित घटकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी संविधानाच्या कलम २४३ डी अंतर्गत विशेष तरतुदी केलेल्या आहेत.संबंधित समाजाला वास्तविक,प्रभावी, अर्थपूर्ण राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे हा मुख्य उद्देश आहे.परंतु या मुख्य उद्देशालाच हरताळ फासण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र शासन करीत आहे.
१)के.कृष्णमुर्ती विरुद्ध भारत सरकार
२)विकास कृष्णराव गवळी विरुद्ध महाराष्ट्र शासन
३)भारतीय संविधानाचे कलम १४,१५(४),१५(५),१७,३८,४६ व ३४३ डी
४) सामाजिक न्याय,राजकीय सक्षमीकरण व प्रभावी प्रतिनिधित्वाची घटनात्मक तत्वे
हे १ ते ४ संदर्भ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांसंदर्भात अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती व इतर मागास प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण कसे असावे या संदर्भात दिशानिर्देश करतात. परंतु या सर्व संवैधानिक बाबींना फाट्यावर मारत आपले कोणीच काही करु शकत नाही….या अविर्भावात महाराष्ट्र शासनाने २५ मे व २६ मे २०२६ चा शासन निर्णय जाहीर केला….व ग्रामपंचायतीचे अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती व इतर मागास प्रवर्गाचे आरक्षण जाहीर केले.
🟣सर्वच पक्षीय बहुजन पुढा-यांच्या जागृतीची होतेय चाचपणी….

हा शासन निर्णय २०२१ ला आदेशित करण्यात आला होता.या आदेशानुसारच ३ वर्षांपूर्वी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या होत्या.चक्राकार पध्दतीने आरक्षण काढण्यात आले.ज्या वॉर्डात अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती व इतर मागास प्रवर्गाची लोकसंख्या आहे.त्या ठिकाणी आरक्षण न देता ज्या वॉर्डात त्यांची लोकसंख्याच नाही त्या वॉर्डात आरक्षण काढण्यात आले…..या तुघलकी निर्णयाच्या विरोधात कोणताही पक्ष अथवा त्या पक्षातील ग्रामपंचायत ते राष्ट्रीय पातळीवरील पुढारी,नेता चकार शब्द बोलला नाही,किंवा आंदोलन केले नाही. निद्रिस्त असलेल्या पुढा-यांनी कोणत्याही प्रकारचा विरोध न केल्यामुळे हा शासन निर्णय पुन्हा चक्राकार पद्धतीने लागु करुन अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती व इतर मागास प्रवर्गाचे खरेखुरे,आवाज उठवणारे व स्वाभिमानी प्रतिनिधित्व ग्रामपंचायतीत निवडणुन जाऊ नये .अशा षडयंत्राच्या अंतर्गत राजकीय खेळी खेळली जात आहे.म्हणुन सर्वच पक्षातील बहुजन पुढा-यांनो वेळीच सावध व्हा……अन संघर्षासाठी तयार रहा…..

🟣बहुजन मुक्ती पार्टी हा केडरबेस पक्ष उतरला मैदानात….
२५ मे व २६ मे २०२६ च्या शासन निर्णयामुळे ज्या ग्रामपंचायतीच्या वॉर्डात अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती व इतर मागास प्रवर्गाची लोकसंख्या आहे त्या वॉर्डात आरक्षण न देता ज्या वॉर्डात अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती व इतर मागास प्रवर्गाची लोकसंख्याच नाही त्या ठिकाणी जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत.हा अन्याय करण्यात आला आहे……

२५ मे व २६ मे २०२६ चा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा व पुर्वीच्या पध्दतीनेच अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती व इतर मागास प्रवर्गासाठी ग्रामपंचायतीत राखीव जागा ठेवण्यात याव्यात या मुद्द्यासाठी आज बहुजन मुक्ती पार्टीने महाराष्ट्रातील ३५८ तालुके व ३६ जिल्ह्यात या विरोधात निवेदनाचे आंदोलन केले.

🟣महाराष्ट्रात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा दिला इशारा…

हा तुघलकी निर्णय रद्द न केल्यास बहुजन मुक्ती पार्टी महाराष्ट्रात तीव्रस्वरुपात चरणबध्द आंदोलन छेडेल.धरणे आंदोलन,विशाल मोर्चे,जेलभरो आंदोलन व महाराष्ट्र बंद….असे आंदोलनाचे चरणबध्द टप्पे असतील…..असा इशारा बहुजन मुक्ती पार्टीचे महाराष्ट्र राज्य प्रदेश सचिव प्रमोद सौंदळे यांनी या वेळी दिला.

*🟣निवेदन आंदोलन
आज मुक्ताईनगर तहसीलदार यांना निवेदन दिले
निवेदन देतेवेळी बहुजन मुक्ती पार्टीचे प्रदेश सचिव प्रमोद सौंदळे, बहुजन मुक्ती पार्टी लोकसभा प्रभारी राजू वानखेडे, रमेश बोदडे, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चाचे तालुकाध्यक्ष इरफान बागवान, उपतालुकाध्यक्ष जाकिर शेख, जावेद मिस्त्री, सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी वानखेडे, राष्ट्रीय मूलनिवासी महिला संघाच्या तालुका अध्यक्ष संगीता सोनवणे, आदि विविध सामाजिक व राजकीय संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग नोंदवला…..