शाळा सोडल्यानंतरही शैक्षणिक नोंदीतील स्पष्ट चुका दुरुस्तीचा मार्ग मोकळा

औरंगाबाद खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; केवळ शाळा सोडल्याचे कारण देऊन अर्ज नाकारता येणार नाही

स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस

प्रतिनिधी – शंकर शिवरकर

देऊळगाव राजा : शाळा सोडल्यानंतर शाळेच्या जनरल रजिस्टर किंवा शाळा सोडल्याच्या दाखल्यातील काही स्पष्ट नोंदी दुरुस्त करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. केवळ संबंधित विद्यार्थी शाळेतून बाहेर पडला आहे, या कारणावरून दुरुस्तीची मागणी नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

‘सय्यद सुहाना मुबीन विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर’ या प्रकरणात ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती अबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. संबंधित विद्यार्थिनीच्या जन्मतारखेतील दुरुस्तीचा अर्ज शिक्षणाधिकाऱ्यांनी ती विद्यार्थिनी संबंधित शाळा सोडून गेल्याच्या कारणावरून फेटाळला होता. न्यायालयाने हा आदेश रद्द करून प्रकरण पुन्हा संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्याकडे पाठविले.

न्यायालयाने २०१९ मधील पूर्णपीठाच्या ‘जनाबाई हिमतराव ठाकूर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर’ या निर्णयाचा आधार घेतला. त्या निर्णयानुसार, नाव, आडनाव किंवा जात यासंदर्भातील ‘स्पष्ट चुका’ (obvious mistakes) असतील, तर ठरावीक कायदेशीर प्रक्रियेनुसार विद्यार्थी शाळा सोडल्यानंतरही त्याबाबत अर्ज विचारात घेतला जाऊ शकतो. मात्र, जन्मतारखेतील प्रत्येक प्रकारचा बदल शाळा सोडल्यानंतर आपोआप मान्य होतो, असा या निर्णयाचा अर्थ नाही.

माध्यमिक शाळा संहितेतील नियम २६.३ व २६.४च्या संदर्भात पूर्णपीठाने दुरुस्तीची व्याप्ती स्पष्ट केली आहे. संबंधित नोंदीतील दुरुस्ती ही उपलब्ध मूळ कागदपत्रे व पुराव्यांच्या आधारे तपासली जाणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केवळ अर्जदाराची मागणी किंवा प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे नोंद बदलण्याऐवजी निर्धारित प्रक्रिया व पुराव्यांची पडताळणी महत्त्वाची ठरते.

या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या एका आदेशाचा संदर्भ देताना, पूर्णपीठाच्या निर्णयाच्या विरोधात वारंवार आदेश देणाऱ्या अधिकाऱ्यांबाबत न्यायालयाचा अवमान कायद्याच्या तरतुदी लागू होऊ शकतात, असे नमूद केले. मात्र, सद्य प्रकरणात न्यायालयाने संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्याला आणखी एक संधी देत दुरुस्तीच्या मागणीवर संबंधित न्यायनिर्णयांच्या आधारे आठ आठवड्यांच्या आत कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

या निकालामुळे शाळा सोडल्यानंतर शैक्षणिक नोंदीतील स्पष्ट व पुराव्याने सिद्ध होणाऱ्या चुका दुरुस्त करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना कायदेशीर मार्ग उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तथापि, प्रत्येक प्रकरणातील नोंद, उपलब्ध पुरावे आणि दुरुस्तीचे स्वरूप यानुसार संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडून निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे पालक व विद्यार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह निर्धारित प्रक्रियेनुसार अर्ज करणे आवश्यक आहे.