भारतीय संविधानात प्रतिनिधिक संसदीय लोकशाही चे नियम आहेत.सांसद हे एका मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात.त्या त्या मतदारसंघाच्या समस्या, तेथील लोकांची मानसिकता ,नवीन धोरणांची गरज ,विकासाची गरज त्यांनी संसदेत मांडली पाहिजे.पण असे होतांना दिसत नाही.कारण येथे मतदार हा पक्षाला मतदान करून मोकळा होतो, व्यक्तीला नाही.हे संविधानाच्या विरोधात कृत्य आहे.संविधानात उमेदवारी ही फक्त व्यक्ती केंद्रीत आहे.पक्ष केंद्रीत नाही.डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांना मानणारे सुद्धा याकडे दुर्लक्ष करतात.न मानवणारे तर करतीलच.त्यांना तेच तर हवे आहे. राजकीय पक्ष हा आपल्या कानाखालचे लोकांना उमेदवारी देतो.निवडणुक आधिकारीला ए बी फॉम देतो.येथूनच चुकीला सुरूवात होते.याचा अर्थ असा कि,हा माणूस आता आमच्या पक्षाचा बटीक आहे.त्याचा विजय किंवा पराजय हा आमचा आहे.त्याचा खर्च आम्ही करू.तो चांगला कि वाईट हे आम्ही सांगू.तुम्ही त्याला मतदान न करता पक्षाला मतदान करा.त्याला मिळालेली खासदारकी आता आमच्या पक्षाची मालमत्ता आहे.उन्मेश पाटील आणि रक्षा खडसे हे यांचे खासदार म्हणून सर्वच अधिकार आता आमच्या पक्षाकडे गहाण राहातील.शेतकरी विरोधातील कृषीविधेयकाला त्यांनी विरोध करू नये.केला तर संसदेतून हाकलून देऊ. म्हणून तेथे मतपत्रिकेवर पक्षाचे चिन्ह चिपकवलेले असते.याचा उल्लेख डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानात केलेला असला तरीही शोध आणि बोध आण्णा हजारेंनी घेतला.डॉक्टर, वकिल, इंजिनिअर, प्रोफेसर, व्यापारी यांनी अजूनतरी घेतला नाही.त्यांची सर्वच बुद्धी फक्त पैसा कमावण्यात वापरली जाते. या व्यक्ती खासदार म्हणून निवडून संसदेत व्यक्ती सदृष बसत असल्या तरीही त्या फक्त बुजगावणे असतात.मालक फिरवील तिकडे त्यांचे तोंड फिरेल.आम्ही जी सुचना देऊ, आदेश देऊ तोच त्यांनी पाळायचा.माणसाइतके अन्न खात असतील,माणसा सारखे हालचाल करीत असतील तरीही त्यांनी स्वताचे राजकीय मत मुळीच वापरू नये.जर वापरले तर त्यांची खासदारकी रद्द होईल.या आदेशाला व्हिप असे नांव दिले आहे.हा आदेश त्या टोळीचा एक सांभा किंवा काल्या किंवा काशीराम देईल.कालच सुप्रीम कोर्टाने अशाच एका सांभा ची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवली.भरत गोगावले.म्हणे हा सांभा पक्ष नेतृत्वाने नियुक्त केलेला नाही.म्हणून गैर. असा निर्णय देण्यासाठी पांच न्यायाधिशांनी नऊ महिने नऊ दिवस लावले तरी सुद्धा याबाबत गांभीर्याने अभ्यास केलेला दिसत नाही.त्यांनी फक्त कागदावरच लिहीलेली काळी अक्षरे वाचली.आणि निर्णय दिला.न्याय नाही.न्यायाधिश असूनही न्याय देऊ शकले नाहीत.उलट कोर्टाने म्हटले पाहिजे कि,हा कोण सांभा शिवसेनेच्या आमदारांना शेळ्या मेंढ्यासारखा हाकलणारा?का?याला अक्कल आहे तशी अक्कल इतर आमदारांना नाही काय?मी म्हणतो, थोडीफार अक्कल असेलही.पण ती निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज भरतांना पक्ष प्रमुख गब्बर सिंग कडे गहाण ठेवलेली आहे.त्याबदल्यात तो टोळीनायक गब्बरसींग या उमेदवाराला पैसा देऊन, कौतुक करुन निवडून आणणार आहे.निवडून आल्यानंतर हा आमदार आता माणसा इतका खाऊ पिऊ शकतो,माणसा सारखी हालचाल करू शकतो पण माणसारारखा विचार करू शकत नाही.माणसा सारखे मत मांडू शकत नाही.याचे मत आमच्याकडे गहाण ठेवलेले आहे, पुढील निवडणुक येईपर्यंत. म्हणून आमचा सांभा याला व्हिप काढून , चाबूक दाखवून आदेश देऊ शकतो.ये माकडा,इकडे मतदान कर.याला संविधानिक भाषेत व्हिप म्हणतात.तांगावाला चाबुक म्हणतो. या व्हिप चा उल्लेख संविधानात कधी झाला?कोणी केला? गरज का पडली?पण तो आहे, लोकशाही विरोधात.एका माणसाने अनेक माणसांचे मत स्वताकडे गहाण ठेवणे,हिच मुळात मतांची सावकारी आहे.महाराष्ट्रातील १०५ आमदारांचे मत नरेंद्र मोदीकडे गहाण ठेवलेले आहे. ४४ आमदारांचे मत सोनिया गांधी कडे गहाण ठेवलेले आहे.५३आमदारांचे मत शरद पवार कडे गहाण ठेवलेले आहे.५५आमदारांचे मत उद्धव ठाकरे कडे गहाण ठेवले होते.पैकी ४०आमदारांनी ते गहाणखत फाडून फेकले आसामधील गुवाहाटी च्या जंगलात.त्यामुळे त्यांचा सावकार कंगाल झाला आहे.लुट गया रे,असे ओरडून डोक्यावरचे केस ओरबाडत आहे.सोबतचे १० अपक्ष आमदारांनी आपले मत कोणाकडेही गहाण ठेवलेले नाही.ते खरे लोकशाचे पाईक आहेत.तेच खरे लोकप्रतिनिधी. एकिकडे सरकार पैशांची सावकारी,शेतीचे गहाणखत,घराचे गहाणखत मोडून काढत आहे.दुसरीकडे मात्र मतांचे गहाणखत सुप्रीम कोर्टात जाऊन शिक्कामोर्तब करून घेत आहे.असे करणे लोकशाही विरोधात आहे…. शिवराम पाटील९२७०९६३१२२महाराष्ट्र जागृत जनमंचजळगाव.
