गायीस राष्ट्रीय पशूचा दर्जा देण्याची मागणी; राष्ट्रीय एकात्मता आणि सांस्कृतिक वारशाच्या संरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत

गायीस राष्ट्रीय पशूचा दर्जा देण्याची मागणी; राष्ट्रीय एकात्मता आणि सांस्कृतिक वारशाच्या संरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत
मुक्ताईनगर, दि. ४ जून (प्रतिनिधी) – देशातील सामाजिक सलोखा, राष्ट्रीय एकात्मता आणि भारतीय सांस्कृतिक परंपरांचे जतन या मुद्द्यांना केंद्रस्थानी ठेवत गायीस राष्ट्रीय पशू घोषित करण्याची मागणी पुन्हा एकदा पुढे आली आहे. मुक्ताईनगर तालुका एकता संघटनेच्या वतीने भारताचे राष्ट्रपती यांच्याकडे तहसीलदार, मुक्ताईनगर यांच्या मार्फत निवेदन सादर करून गोवंश संरक्षणासंदर्भातील विविध मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत.
भारतीय समाजव्यवस्थेत गाय ही केवळ एक पशू नसून कृषी संस्कृती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि धार्मिक-सांस्कृतिक परंपरांशी जोडलेले प्रतीक मानले जाते. शेतीसाठी सेंद्रिय खत, दुग्ध व्यवसाय, पर्यावरणपूरक जीवनशैली आणि ग्रामीण रोजगार यामध्ये गायीचे योगदान महत्त्वाचे असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे गोवंश संवर्धनासाठी केंद्र शासनाने व्यापक आणि दीर्घकालीन धोरण आखण्याची गरज संघटनेने व्यक्त केली आहे.
संघटनेने निवेदनाद्वारे देशभरातील अवैध गोवंश वाहतूक, तस्करी आणि बेकायदेशीर कत्तलखान्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच विद्यमान कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, भटक्या व निराधार गोवंशाच्या संगोपनासाठी पुरेसा निधी आणि स्वतंत्र राष्ट्रीय गोसंवर्धन धोरण तयार करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
या मागणीचा सामाजिक आणि राजकीय संदर्भही महत्त्वाचा मानला जात आहे. देशात गोवंश संरक्षणाचा विषय अनेकदा धार्मिक आणि राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत असताना, मुक्ताईनगर तालुका एकता संघटनेने आपल्या निवेदनात ही भूमिका कोणत्याही समाजाविरुद्ध नसून राष्ट्रीय एकात्मता, सामाजिक सलोखा आणि सांस्कृतिक वारशाचे संरक्षण या सकारात्मक उद्देशाने मांडल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या मागणीकडे केवळ धार्मिक भावनेच्या चौकटीत न पाहता ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यावरण आणि सांस्कृतिक वारसा या व्यापक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज असल्याचे मत जाणकारांकडून व्यक्त केले जात आहे.
देशात आधीच विविध राज्यांमध्ये गोवंश संरक्षणासंदर्भात स्वतंत्र कायदे अस्तित्वात आहेत. मात्र राष्ट्रीय स्तरावर एकसमान धोरणाची आवश्यकता आहे का, तसेच गायीस राष्ट्रीय पशूचा दर्जा दिल्यास त्याचे सामाजिक, आर्थिक आणि कायदेशीर परिणाम काय असतील, यावर व्यापक चर्चा होणे अपेक्षित आहे. मुक्ताईनगर तालुका एकता संघटनेच्या या निवेदनामुळे हा विषय पुन्हा एकदा सार्वजनिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
निवेदन सादर करताना संघटनेचे समन्वयक हकीम आर. चौधरी, शिवसेना अल्पसंख्याक प्रदेश उपाध्यक्ष अफसर खान, सामाजिक कार्यकर्ते मुख्तार खान, आसिफ शेख, अब्दुल रफीक मजीद, खजिनदार अहमद ठेकेदार, मुतवल्ली कलीम मनियार, ॲडव्होकेट आसिफ आझाद, अल्ताफ आझाद, अकिल शेख तसेच पत्रकार रिजवान चौधरी उपस्थित होते.