विवाहासारख्या लिव्ह-इन नात्यातील महिलांनाही कायदेशीर संरक्षण; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
विवाहासारख्या लिव्ह-इन नात्यातील महिलांनाही कायदेशीर संरक्षण; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
दिल्ली | प्रतिनिधी
विवाहासारख्या स्वरूपाच्या लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलांच्या संरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय दिला आहे. अशा नात्यात महिलेला मानसिक किंवा शारीरिक छळ सहन करावा लागल्यास संबंधित पुरुषाविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 498A अंतर्गत गुन्हा दाखल करता येईल, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने महिलांच्या कायदेशीर संरक्षणाचा मार्ग अधिक व्यापक केला आहे.न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना स्पष्ट केले की, प्रत्येक लिव्ह-इन संबंधाला या तरतुदीचा लाभ मिळणार नाही. ज्या नात्याचे स्वरूप प्रत्यक्ष विवाहासारखे आहे, दोघांनीही विवाहाचा स्पष्ट हेतू ठेवून दीर्घकाळ एकत्र संसार केला आहे आणि त्या नात्यात वैवाहिक जीवनाची सर्व वैशिष्ट्ये दिसून येतात, अशाच प्रकरणांमध्ये कलम 498A अंतर्गत संरक्षण लागू होईल.न्यायालयाने कायद्याच्या संभाव्य गैरवापराचा मुद्दाही विचारात घेत महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित व्यक्तीला तात्काळ अटक करण्याऐवजी प्रथम प्राथमिक चौकशी करणे आवश्यक राहील. चौकशीत आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यानंतरच पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.निर्णयात खंडपीठाने नमूद केले की, कोणतीही व्यक्ती नातेसंबंधात प्रवेश करताना छळ सहन करण्यासाठी जात नाही. मात्र, काही वेळा अशा नात्यांमध्ये मानसिक आणि शारीरिक अत्याचाराला सामोरे जावे लागते. अशा परिस्थितीत केवळ वैधानिक विवाह झाला नाही, या कारणावरून महिलांना कायदेशीर संरक्षण नाकारणे न्याय्य ठरणार नाही.सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे निरीक्षण नोंदवले की, विवाहित महिला आणि विवाहासारख्या स्वरूपाच्या लिव्ह-इन नात्यातील महिलांमध्ये संरक्षणाच्या बाबतीत भेदभाव करणे हे संविधानातील समानतेच्या तत्त्वाशी सुसंगत नाही. त्यामुळे महिलांच्या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी कलम 498A चा व्यापक अर्थाने वापर होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.या ऐतिहासिक निर्णयामुळे विवाहासारख्या स्वरूपाच्या लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलांना कौटुंबिक छळाविरोधात अधिक सक्षम आणि प्रभावी कायदेशीर संरक्षण उपलब्ध होणार असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.
