मुक्ताईनगर हिरो शोरूम बनावट ट्रेड सर्टिफिकेट प्रकरण – : आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह, कारवाईच्या प्रतीक्षेत ग्राहक

स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस प्रतिनिधी

भाग 2

मुक्ताईनगर हिरो शोरूम बनावट ट्रेड सर्टिफिकेट प्रकरण – : आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह, कारवाईच्या प्रतीक्षेत ग्राहक

मुक्ताईनगर: हिरो शोरूमवरील बनावट ट्रेड सर्टिफिकेट प्रकरण उघड झाल्यानंतर संपूर्ण मुक्ताईनगर तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाला आता नवे वळण मिळाले असून, नागरिक, तज्ञ व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून प्रशासनाच्या आणि परिवहन विभागाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. विशेषतः आरटीओ पथकाच्या कारवाईतील हलगर्जीपणा आणि तत्परतेने केलेल्या माघारीने संशय अधिकच बळावला आहे.

नागरिकांचा रोष आणि सोशल मीडियावर संतापाचा उद्रेक

या प्रकरणानंतर सोशल मीडियावरून संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. अनेक नागरिकांनी पोस्टद्वारे प्रशासनावर ताशेरे ओढले असून, “गोरगरीब ग्राहकांची अशी पद्धतशीर फसवणूक होत असताना प्रशासन गप्प का?” असा थेट सवाल विचारला जात आहे. काही ठिकाणी या प्रकरणाची चौकशी व्हावी यासाठी जनतेकडून ऑनलाईन सह्या अभियानही सुरू करण्यात आल्याचे दिसत आहे.

राजकीय आणि सामाजिक संघटनांचा सहभाग

विधानसभा पातळीवर उपस्थित होणार प्रश्न?

मुक्ताईनगर विधानसभा क्षेत्राचे लोकप्रतिनिधी आणि विरोधी पक्षनेत्यांनीही या प्रकरणात लक्ष घालण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष समिती स्थापन करावी, असा मागणीनिहाय ठराव लवकरच विधानसभा अधिवेशनात मांडण्यात येण्याची शक्यता आहे.

आरटीओ विभागाची भूमिका संशयास्पद – जबाबदार अधिकारी कोण?

आरटीओ पथकाने शोरूमवर धाड टाकूनही योग्य चौकशी न करता केवळ ट्रेड सर्टिफिकेट पाहून माघारी फिरल्याचे तपशील समोर आले आहे. त्यामुळे आता हे स्पष्ट होत आहे की, प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होत आहे का, याचीही चौकशी व्हावी अशी मागणी होत आहे. त्याचबरोबर, बनावट कागदपत्रे स्वीकारून वाहन विक्रीला परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे अनिवार्य झाले आहे.

ग्राहकांचा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित: नुकसान भरपाई कोण देणार?

ज्या ग्राहकांनी या शोरूममधून वाहने खरेदी केली आहेत, त्यांना कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यांचे पैसे वाया गेल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, आणि त्यांना नुकसान भरपाई मिळणार का? याचे उत्तर अद्याप अस्पष्ट आहे.

पुढील टप्प्यात काय?

जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त पथकाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी.

सर्व बोगस शोरूमना नोटीस बजावून त्यांचे परवाने तपासले जावेत.

ग्राहकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी जिल्हा ग्राहक संरक्षण समिती सक्रियपणे कारवाई करावी.

दुचाकी वाहन विक्रेते या संदर्भात आरटीओ अधिकारी बागडे यांना भ्रमणध्वनी द्वारे संपर्क साधला असता त्यांनी कुठलेही उत्तर दिले नाही. वृत्तपत्रांमध्ये अवैध शोरूम बाबत अथवा बनावट ट्रेड सर्टिफिकेट बाबत वृत्त प्रसारित झाले असून अधिकारी कारवाई करण्यास टाळाटाळ का करत आहे यामागे काही चिरीमिरीची भूमिका तर नाही ना असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे