मुक्ताईनगर एमआयडीसीच्या दिशेने निर्णायक पाऊल; १३० हेक्टर शासकीय जमिनीच्या पाहणीला सुरुवात

मुक्ताईनगर एमआयडीसीच्या दिशेने निर्णायक पाऊल; आता आश्वासन नव्हे, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची अपेक्षा मुक्ताईनगर

दि. ११ :मुक्ताईनगर तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) प्रकल्पाच्या दृष्टीने शुक्रवारी झालेली जागेची प्रत्यक्ष पाहणी ही केवळ प्रशासकीय औपचारिकता न राहता तालुक्याच्या औद्योगिक भवितव्याची सुरुवात ठरण्याची गरज आहे. आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत एमआयडीसी, महसूल आणि भूमिअभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित जागेची पाहणी करून मोजणी, नकाशे आणि आवश्यक कागदपत्रांची प्रक्रिया सुरू केली. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या एमआयडीसीच्या मागणीला आता प्रत्यक्ष प्रशासकीय हालचालींचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.मुक्ताईनगरला औद्योगिक विकासाची मोठी क्षमता असूनही या भागात अपेक्षित प्रमाणात उद्योग उभे राहिलेले नाहीत. परिणामी स्थानिक युवकांना रोजगारासाठी इतर शहरांकडे स्थलांतर करावे लागते. शेतीबरोबरच पूरक उद्योग, लघु-मध्यम उद्योग आणि मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांना चालना मिळाल्यास स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही त्याचा थेट फायदा होऊ शकतो.या पार्श्वभूमीवर सुमारे २५० एकर क्षेत्राचा विचार आणि १३० हेक्टर शासकीय जमीन एमआयडीसीसाठी उपलब्ध करून देण्याची सुरू असलेली प्रक्रिया महत्त्वाची ठरते. मात्र, जमीन पाहणीपासून प्रत्यक्ष एमआयडीसी उभारणीपर्यंतचा प्रवास अनेक प्रशासकीय टप्प्यांचा आहे. त्यामुळे प्रस्ताव तयार करणे, नकाशे व मोजणी पूर्ण करणे, जमीन हस्तांतरण, विविध विभागांच्या मान्यता आणि शासनस्तरावरील निर्णय या सर्व प्रक्रियांना वेळेत गती मिळणे आवश्यक आहे.विशेषतः प्रस्तावित जमिनीवर असलेल्या लाभक्षेत्राच्या शिक्क्यांचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. या अडचणीमुळे जमीन हस्तांतरण प्रक्रियेला विलंब होऊ नये, यासाठी जलसंपदा विभागाशी समन्वय साधून मार्ग काढणे गरजेचे आहे. यापूर्वी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत लाभक्षेत्राचे शिक्के कमी करून जमीन एमआयडीसीसाठी उपलब्ध करून देण्याबाबत चर्चा झाल्याचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले आहे. आता या चर्चेचे रूपांतर ठोस प्रशासकीय निर्णयात होणे अपेक्षित आहे.मुक्ताईनगरचे भौगोलिक स्थान एमआयडीसीसाठी जमेची बाजू ठरू शकते. महामार्ग आणि लोहमार्गाची उपलब्धता, मध्यप्रदेशची जवळची सीमा तसेच विकसित होत असलेला इंदूर-हैदराबाद मार्ग यामुळे भविष्यातील उद्योगांसाठी वाहतूक व बाजारपेठेच्या दृष्टीने या भागाला संधी उपलब्ध होऊ शकते. मात्र, केवळ भौगोलिक अनुकूलता पुरेशी नसून पाणी, वीज, रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, दळणवळण आणि उद्योगांना आवश्यक पायाभूत सुविधा या बाबींचे नियोजन सुरुवातीपासूनच करावे लागेल.एमआयडीसी उभी राहिल्यास त्याचा सर्वात मोठा परिणाम रोजगाराच्या संधींवर होऊ शकतो. स्थानिक युवकांना त्यांच्या परिसरात रोजगार उपलब्ध झाला तर स्थलांतर कमी होईल. त्याचबरोबर वाहतूक, सेवा, दुरुस्ती, किरकोळ व्यवसाय, निवास, खानावळी आणि इतर पूरक व्यवसायांनाही चालना मिळू शकते. त्यामुळे एमआयडीसी हा केवळ औद्योगिक भूखंडांचा प्रकल्प न राहता संपूर्ण तालुक्याच्या आर्थिक परिवर्तनाचे माध्यम ठरू शकतो.मात्र, या प्रकल्पाच्या बाबतीत स्थानिकांच्या अपेक्षा मोठ्या असल्याने प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींवर जबाबदारीही तितकीच मोठी आहे. जागेची पाहणी हा महत्त्वाचा टप्पा असला तरी त्यानंतरची प्रत्येक प्रक्रिया वेळबद्ध पद्धतीने पूर्ण झाली पाहिजे. वर्षानुवर्षे केवळ बैठका, पाहण्या आणि प्रस्तावांमध्ये प्रकल्प अडकून राहू नये, हीच स्थानिकांची अपेक्षा आहे.मुक्ताईनगर एमआयडीसीच्या दिशेने शुक्रवारी झालेले पाऊल त्यामुळे आशादायी आहे. आता गरज आहे ती राजकीय इच्छाशक्ती, प्रशासकीय समन्वय आणि सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याची. शासनाने प्रस्तावाला आवश्यक त्या मान्यता देऊन जमीन हस्तांतरणाचा प्रश्न मार्गी लावला आणि त्यानंतर पायाभूत सुविधांच्या कामांना गती दिली, तर मुक्ताईनगरच्या औद्योगिक विकासाचे स्वप्न प्रत्यक्षात येऊ शकते.एमआयडीसीची घोषणा ही सुरुवात आहे; प्रत्यक्ष उद्योग, रोजगार आणि आर्थिक विकास घडवून आणणे हेच तिचे अंतिम यश ठरेल.