मनोज जरांगे यांच्या काय होत्या मागण्या? सरकारने काय दिले उत्तर? सविस्तर….
स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषण नावावर बसलेले मनोज जरंगे पाटील यांनी पाच दिवसांनी अमरण उपोषण मागे घेतलं. आज सरकारनेच शिष्टमंडळ मनोज जलांगे यांच्या भेटीसाठी आले होते या शिष्टमंडळाने जरांगे यांनी केलेला हैदराबादची मागणी सरकारने मान्य केलेली असल्याचं सांगितलं मराठा उपसमितीने हैदराबाद गॅझेट मान्य असल्याचे जाहीर केले. याचा जीआरही उपसमितीने अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जरांगे पाटलांना दिला.
जो जरांगे पाटील यांनी स्वीकारला आणि आपलं उपोषण मागे घेत यातच मन जरांगे यांनी सरकारकडे काय केले होते मागणी आणि याला सरकारने काय उत्तर दिले हे जाणून घेऊया.
हैदराबाद लागू करा लागू करा….
सरकारचे उत्तर
हैदराबाद गॅझेट लावून करण्यासाठी मान्यता उपसमिती दिली आहे. तात्काळ लागू करणारा जीआर काढाणार.
सातारा संस्थान जीआर काढा.
बौद्ध आणि सातारा मध्ये काही त्रुटी आहेत पंधरा दिवसात कायदेशीर त्रुटी अभ्यास करून अंमलबजावणी केली जाईल. जीआर काढणार आंदोलकांवरील सरसकट गुन्हे मागे घ्या.
सप्टेंबर अखेरपर्यंत सर्व गुन्हे मागे घेणार शासन निर्णय जारी करणार.
आम्हाला कायद्यात बसणारे आरक्षण द्या…
मराठा आरक्षणावरती सरकारच्या समितीने अंतिम मसुदा तयार केला.
मराठा कुणबी एक आहेत यांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
किचकट आहे त्याला वेळ लागेल एक महिना लागेल.
सगे सोयरे यांचा निर्णय घ्या म्हणाले.
याला वेळ लागेल 8 लाख चुकीच्या नोंदी आहेत त्याबद्दल वेळ लागणार आहेत ज्यांची कोणबी नोंद सापडली आहे त्यांचे संगे सोयरे घ्या सगळे सोयरे पोट जात म्हणून घ्या.
गावातील नात्यातील कुळातील लोकांचा चौकशी करून कुणबी प्रमाणपत्र देणार!
