पालकमंत्री व आमदारांसह आठ महिन्यांपासून फरार आरोपीने केला दुष्काळ पाहणी दौरा !

भुसावळ – एकीकडे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसण्यासाठी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील आणि मुक्ताईनगरचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्यासह पोलिस व इतर प्रशासकीय अधिकारी शेताशेतांत पिकांच्या नुकसानीची पाहणी करत फिरत असताना, त्यांच्यासह फसवणुकीच्या व गंभीर गुन्ह्यातील आठ महिन्यांपासून फरार असलेल्या आरोपीने आघाडीवर राहून दुष्काळ पाहणी दौरा केल्याची गंभीर बाब समोर आल्याने जिल्ह्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे यापूर्वी प्रथम जळगाव जिल्हा सत्र न्यायालयाने तर त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने अशा दोन वेळा जामीन फेटाळला गेलेला तो आरोपी सर्वात आघाडीवर, सुरक्षित आणि निर्धास्तपणे वावरत असल्याचा खळबळजनक आरोप याचिकाकर्ते गणेश पाटील यांनी केला आहे.

दौरा कसा पार पडला?

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी बोदवड आणि मुक्ताईनगर तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त भागाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. विचवा, बोदवड, सारोळा या गावांतील शेतांना भेट देत पावसाअभावी करपलेल्या, वाया गेलेल्या पिकांची स्थिती त्यांनी जातीने पाहिली आणि हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधून शासनाकडून सर्वतोपरी मदत उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे आश्वासन दिले. यावेळी स्थानिक आमदार चंद्रकांत पाटील, प्रांताधिकारी जितेंद्र पाटील, उपविभागीय पोलिस अधिकारी नंदराज पाटील, मुक्ताईनगरचे तहसीलदार गिरीश वखारे, बोदवडचे तहसीलदार ज्ञानेश्वर सपकाळे, मुक्ताईनगरचे पोलिस निरीक्षक अडसूळ इतर फौजफाटा यांच्यासह अनेक प्रशासकीय अधिकारी, राजकीय कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यानंतर मुक्ताईनगर येथील शासकीय विश्रामगृहात आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत पालकमंत्र्यांनी सर्व विभागांकडून दुष्काळग्रस्त भागाचा परिपूर्ण अहवाल मागवला. शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांना तातडीने दिलासा मिळावा आणि नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी तातडीच्या उपाययोजना राबवण्याचे कडक निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले. इतकेच नव्हे तर बोदवड तालुक्यासाठी राज्य शासनाकडून विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

दरम्यान, शेतपाहणी दौऱ्यात आणि त्यानंतर शासकीय विश्रामगृहातील बैठकीत पालकमंत्री व आमदारांच्या सोबत एक व्यक्ती अगदी सहजपणे, कुठलाही धाकधपटशा न बाळगता फिरत असल्याचे उपस्थितांच्या नजरेत आले. चर्चा सुरू झाल्यानंतर उघड झाले की, ही व्यक्ती म्हणजे गेल्या आठ महिन्यांपासून एका मोठ्या फसवणूक प्रकरणातील फरार आरोपी शिवराज ब्रिजलाल पाटील आहे. या प्रकरणातील तत्कालीन तपास अधिकारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संदीप पाटील यांनाही ज्याचा माग सात-आठ महिन्यांपासून लागला नाही, तो आरोपी थेट जिल्ह्याच्या पालकमंत्री व मुक्ताईनगरच्या आमदारांसोबत उघडपणे कसा फिरू शकतो, त्यांच्या ताफ्यातील गाड्यांमध्ये कसा वावरू शकतो आणि त्याला आठ महिन्यांपासून या लोकप्रतिनिधींचा राजाश्रय आहे का, या प्रश्नाने आता खळबळ उडाली आहे. तसेच तत्कालीन सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संदीप पाटील यांनी सात महिने केलेल्या तपासावरही आता गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

नेमके प्रकरण काय आहे?

जळगावातील पिंप्राळा येथील रहिवासी गणेश विजय पाटील (वय ४१) यांनी एचडीएफसी बँकेकडून कर्ज घेऊन महिंद्रा स्कॉर्पिओ-एन (नोंदणी क्र. एमएच १९ ईजे ८०५५, अंदाजे किंमत १० लाख रुपये) ही गाडी खरेदी केली होती. मात्र ३० डिसेंबर २०२५ ते ७ जानेवारी २०२६ या कालावधीत आरटीओ जळगाव कार्यालयात एक धक्कादायक कट रचला गेला.

तक्रारदाराचा आरोप असा आहे की, शिवराज पाटील, आरटीओ एजंट नितीन रमेश मराठे आणि अक्षय शरद सोनवणे यांनी संगनमत करून गणेश पाटील यांचे बनावट आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड तयार केले. एवढ्यावरच न थांबता एका डमी व्यक्तीला उभे करून त्याच्याकडून बनावट स्वाक्षऱ्या आणि अंगठ्याचे ठसे घेण्यात आले. वाहन ४.० या संगणकीय प्रणालीत गणेश पाटील यांचा मोबाइल क्रमांक बदलून टाकण्यात आला आणि एचडीएफसी बँकेचे तब्बल १७ लाख रुपयांचे कर्ज फेडल्याचे भासवणारे बनावट होलोग्रामयुक्त ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर करून आरटीओ लिपिकालाही फसवण्यात आले. एवढेच नाही, तर मूळ आरसी बुक हरवल्याचा खोटा अहवाल पुण्यातील शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात नोंदवला गेल्याचाही आरोप आहे.
यातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी कागदोपत्री सखोल पडताळणी व खात्री न करता सदरील वाहनाचे मालकी हस्तांतरण कसे केले, असाही गंभीर प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला असून , त्यांच्याही भूमिकेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या सर्व बनावट प्रक्रियेतून गाडी शिवराज पाटील यांच्या नावावर परस्पर वर्ग करण्यात आली आणि पुढे ती मुंबईत विकली गेली. अखेर आरटिओने ही गाडी मुंबईहून जप्त केली असून मूळ मालक गणेश पाटील यांना परत केली आहे ‌.

गुन्ह्याची अधिकृत नोंद

दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जळगाव येथील रामानंदनगर पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी भा.न्या.सं. २०२३ चे कलम ३१८(४), ३३६(२), ३३६(३), ३३८, ३४०(२), ६१(२) आणि ३(५) अंतर्गत आरटीओ जळगावचे वरिष्ठ लिपिक दिपक शिवाजीराव ठाकरे यांच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यातील आरटीओ एजंट अक्षय सोनवणे यास ३० मार्च २०२६ रोजी रात्री उशिरा अटक करण्यात आली. मात्र शिवराज ब्रिजलाल पाटील आणि नितीन रमेश मराठे हे दोघेही अद्याप फरार असून पोलिसांच्या हाती लागलेले नाहीत.

जामिनासाठी सलग नकार, तरीही अटक नाही!

आरोपी शिवराज पाटील यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी सर्व स्तरांवर प्रयत्न केले, मात्र प्रत्येक वेळी त्यांना अपयश आले.
प्रथम त्याने जळगाव अतिरिक्त सत्र न्यायालय : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महेंद्र एस. बडे यांनी २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अर्ज क्र. १०२/२०२६ फेटाळून लावला. गुन्ह्याचे गंभीर स्वरूप, बनावट कागदपत्रे, कोठडीतील चौकशीची गरज, आरोपीचा आधीचा गुन्हेगारी इतिहास (कलम ४२०, ४६८, ४७१ अंतर्गत जुने गुन्हे), पुराव्यांशी छेडछाड होण्याची व फरार होण्याची शक्यता, या सर्व बाबी न्यायालयाने विचारात घेतल्या.
त्यानंतर शिवराज पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अर्ज क्र. ४७२/२०२६ दाखल केला. २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी न्या. आर. एम. जोशी यांच्यासमोर सुनावणी झाली असता, न्यायालयाने दिलासा देण्यास स्पष्ट अनिच्छा दर्शवली. अखेर नामुष्की टाळण्यासाठी अर्जदाराच्या वकिलांनी स्वतःहूनच अर्ज मागे घेतला आणि न्यायालयाने तो फेटाळला. यासोबतच संबंधित इतर दोन अर्जही (क्र. १६३४/२०२६ व २८७३/२०२६) निकाली निघाले.

एवढे सगळे होऊनही आजतागायत आरोपीला अटक झालेली नाही, हे विशेष!

मूळ गाडीमालकाचा संताप: तपास पक्षपाती

सत्र न्यायालयाने जामीन नाकारूनही आरोपी मोकाट फिरत असल्याने आणि पोलीस तपास पक्षपाती व संथगतीने सुरू असल्याचा आरोप करत गणेश पाटील यांनी १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये त्यांनी निष्पक्ष व जलद तपासाची, आरोपीला तात्काळ अटक करण्याची किंवा प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्याची ठोस मागणी केली आहे. आरोपी हा सराईत गुन्हेगार असून स्थानिक आमदारांचा निकटवर्तीय असल्याचा गंभीर दावाही या याचिकेत करण्यात आला आहे.

राजकीय वरदहस्त व नवी नियुक्ती

या संपूर्ण प्रकरणाला आणखी धार चढली ती एका खुलाशामुळे. काही दिवसांपूर्वीच शिवराज पाटील यांची शिवसेना (शिंदे गट) उत्तर महाराष्ट्र समन्वयक पदी नियुक्ती करण्यात आल्याचा आरोप गणेश पाटील यांनी ‘साईमत’शी बोलताना केला आहे. एका बाजूला फसवणुकीच्या गंभीर गुन्ह्यात कोर्टाकडून सलग दोन वेळा जामीन नाकारला जात असताना, दुसरीकडे त्याच आरोपीला पक्षात मानाचे पद बहाल होते आणि तो थेट पालकमंत्र्यांच्या ताफ्यात मोकाट फिरताना दिसतोय, हा योगायोग की ठरवून केलेली ‘व्यवस्था’ आहे , असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. त्यामुळे स्थानिक पोलीस प्रशासनाला फरार आरोपीच्या हालचालींची माहिती होती का ? किंवा लोकप्रतिनिधीपदाचा गैरवापर वापर करून तपासावर दबाव आणला जातोय का ? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे अद्याप प्रशासन अथवा पोलीस यंत्रणेकडून मिळालेली नाहीत. दरम्यान, प्रकरणाचा तपास सुरू असून उच्च न्यायालयातील रिट याचिकेवर पुढील सुनावणी काय होते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.