पाणीपुरवठा विभागाचा फोन ‘मौन’ का?; मुक्ताईनगरात नागरिकांची गैरसोय, प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह
पाण्याच्या तक्रारींसाठीही प्रतिसाद नाही; नागरिकांचा संयम सुटण्यापूर्वी नगरपंचायतीने यंत्रणा सक्रिय करावी
मुक्ताईनगर : ऐन पावसाळ्यात नागरिकांना पाणीपुरवठ्याशी संबंधित विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत असताना, त्या समस्या मांडण्यासाठी नगरपंचायतीच्या पाणीपुरवठा विभागाशी संपर्क साधणाऱ्या नागरिकांना फोनवरून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. पाणीपुरवठा खंडित होणे, कमी दाबाने पाणी येणे, पाइपलाइन गळती अथवा तांत्रिक बिघाड यांसारख्या समस्या निर्माण झाल्यानंतर नागरिकांनी संबंधित विभागाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; मात्र फोनला प्रतिसाद मिळत नसल्याने नागरिकांची गैरसोय वाढत असल्याचे चित्र आहे.
नागरिकांची तक्रार ऐकून घेणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. सार्वजनिक पाणीपुरवठ्यासारख्या अत्यावश्यक सेवेत संपर्क व्यवस्था निष्क्रिय राहणे ही केवळ प्रशासकीय त्रुटी म्हणून दुर्लक्षित करण्यासारखी बाब नाही. नागरिकांच्या मूलभूत गरजांशी संबंधित तक्रारी वेळेत नोंदवल्या गेल्या नाहीत, तर छोट्या तांत्रिक समस्येचे रूपांतर मोठ्या सार्वजनिक समस्येत होऊ शकते.
विशेषतः पाणीटंचाई किंवा अनियमित पाणीपुरवठ्यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आणि प्रशासनाकडून त्याची वेळीच दखल घेतली गेली नाही, तर नागरिकांचा संताप आंदोलन, रास्ता रोको किंवा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्यापर्यंत जाऊ शकतो. त्यामुळे परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची वाट न पाहता नगरपंचायत प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून ‘अमृत २.०’ योजनेबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून मुक्ताईनगर शहरातील रहिवाशांना आयरो फिल्टरचे पाणी उपलब्ध करून देण्याची चर्चा झाली होती; मात्र अद्याप अनेक नागरिकांना अपेक्षित सुविधा मिळत नसल्याची चर्चा आहे. या योजनेची सद्यस्थिती काय, किती काम पूर्ण झाले, नागरिकांना प्रत्यक्ष लाभ कधी मिळणार आणि योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी कोणाची, याबाबत नगरपंचायत प्रशासनाने स्पष्ट माहिती सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे.
प्रश्न केवळ फोन उचलण्याचा नाही, तर उत्तरदायित्वाचा आहे. नागरिकांनी कर व विविध नागरी सुविधा शुल्काच्या माध्यमातून प्रशासनाकडून मूलभूत सेवा अपेक्षित ठेवणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा विभागासाठी स्वतंत्र, कार्यरत आणि नागरिकांना सहज उपलब्ध होईल अशी तक्रार निवारण यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे.
नगरपंचायत प्रशासनाने संबंधित कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन वेळेत नागरिकांचे फोन स्वीकारण्याबाबत स्पष्ट निर्देश द्यावेत, तक्रारींची नोंद ठेवावी, तक्रारींच्या निराकरणासाठी कालमर्यादा निश्चित करावी आणि गंभीर पाणीपुरवठा समस्यांवर तातडीने पथक पाठवावे. तसेच ‘अमृत २.०’ योजनेची वस्तुस्थितीही नागरिकांसमोर मांडावी.
नागरिकांचा आवाज ऐकला गेला नाही, तर असंतोष वाढतो; आणि असंतोष वाढण्याआधी प्रशासनाने संवादाचे दरवाजे खुले ठेवणे हीच सुशासनाची खरी कसोटी आहे. त्यामुळे मुक्ताईनगर नगरपंचायतीने या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेऊन नागरिकांना प्रभावी आणि जबाबदार पाणीपुरवठा सेवा उपलब्ध करून द्यावी, ही अपेक्षा.
