“निराधार व दिव्यांगांसाठी वाढीव अनुदान : समाजकल्याणाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल”
स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस
संपादकीय
महाराष्ट्र शासनाने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना अंतर्गत येणाऱ्या पात्र दिव्यांग लाभार्थ्यांना मिळणारे मासिक आर्थिक साहाय्य आता रु. १५०० वरून रु. २५०० पर्यंत वाढविण्यात आले आहे. ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू होणारा हा निर्णय समाजातील सर्वात उपेक्षित व गरजू घटकांना नक्कीच दिलासा देणारा ठरणार आहे.
दिव्यांग, निराधार, विधवा, वयोवृद्ध अशा लाभार्थ्यांच्या जगण्यासाठी या योजनांचे महत्त्व फार मोठे आहे. आजच्या महागाईच्या काळात १५०० रुपयांत जगणे अवघड झाले होते. यासाठी वारंवार लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटना व स्वयंसेवी संस्था सरकारकडे मागणी करत होत्या. अखेर सरकारने या मागण्यांना मान देत हा निर्णय घेतला, हे स्वागतार्ह आहे.
हा निर्णय केवळ आर्थिक मदतीपुरता मर्यादित नाही, तर तो समाजातील वंचित घटकांच्या “मानवतेच्या सन्मानाची” जाणीव करून देतो. शासनाने घेतलेले हे पाऊल दिव्यांग व्यक्तींना आत्मविश्वास देईल व त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सकारात्मक ऊर्जा पुरवेल.
तथापि, या निर्णयासोबतच प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, लाभार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम वेळेवर जमा होणे, तसेच नवीन पात्र लाभार्थ्यांना त्वरित योजनेत समाविष्ट करणे या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. केवळ घोषणेत न थांबता, लाभार्थ्यांपर्यंत निधी पोहोचणे हेच खरी समाजकल्याणाची कसोटी असेल.
सरकारने घेतलेला हा निर्णय कौतुकास्पद आहे. मात्र, योजनेचा लाभ “गरजूं पर्यंत वेळेवर पोहोचतो का?” हेच यशाचे खरे मोजमाप ठरेल.
