प्रतिनिधी.. राजेंद्र मुंढे
वरील विषयी आपणास विनंती करण्यात येते की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचे प्रभावी व योग्य अंमलबजावणीसाठी राज्यांमध्ये करण्यात येत आहे. सदरील योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असली तरी या योजनेची मुळ सुरुवाती महाराष्ट्र राज्याच्या धरतीवर केली गेली आहे. असे असले तरी या ठिकाणी नमूद करावे वाटते की महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजने अंतर्गत देशपातळीवर योजनेच्या अंमलबजावणीच्या विचार केला असता महाराष्ट्र राज्यामध्ये तुलनात्मक दृष्ट्या कमी खर्च झालेला दिसून येत आहे यासाठी वेगवेगळे कारण असले तरी यामध्ये ग्रामपातळीवर काम करणारा ग्रामरोजगार सेवकाकडे दुर्लक्ष करण्यात आलेले आहे.
शासन निर्णय क्रमांक माग्रारो-२०२४/प्र. क्र. ६२/रोहयो-१० अ दिनांक ०३/१०/२०२४ रोजी महाराष्ट सरकारने ग्रामरोजगार सेवकांना ८००० रुपये मानधन व २००० रुपये प्रवास भत्ता देण्याचा शासन निर्णय घेतला आहे राज्यसरकारने हा निर्णय घेतल्यामुळे ग्रामरोजगार सेवकांमध्ये खूप आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले होते राज्यसरकार व रोजगार हमी विभागाने हा निर्णय घेतल्याबद्दल राज्यातील २८००० ग्रामरोजगार सेवकांकडून आपले मनापासून आभार. राज्य सरकारने निर्णय घेऊन १६ महिने झाले तरी राज्य सरकारने या जीआर ची अंमलबजावणी केली नाही, राज्य सरकारने या जीआरची अंमलबजावणी केल्यास आता चालू असलेल्या कामांपेक्षा काही पटीने काम वाढीस मदत होईल.
राज्य सरकारने अनेक शासन निर्णयामध्ये सूचना देऊन देखील जसे की दिनांक ०२/०५/२०११ रोजीच्या शासन निर्णय व अन्य शासन निर्णयाच्या मार्गदर्शक सूचनाप्रमाणे ग्राम रोजगार सेवकांना काढून टाकण्याचे निर्देश असताना देखील राज्यामध्ये अनेक ग्रामपंचायतीमध्ये शासन निर्णयाची अंमलबजावणी न करता ग्राम रोजगार सेवकांना परस्पर बेकायदेशीररित्या काढून टाकण्याचे प्रमाण जास्त व खूप मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे ज्या ठिकाणी शासन निर्णयाच्या अंमलबजांना करता परस्पर बेकायदेशीररित्या काढून टाकले अशा ग्रामपंचायतीमध्ये पदाधिकारी व कर्मचारी व संबंधित अधिकाऱ्यावर योग्य ती कारवाई करावी व ग्राम रोजगार सेवकांना शासन निर्णयाप्रमाणे संरक्षण देण्यात
