मंत्रिमंडळाचा घातक आणि चुकीचा निर्णय स्थगित नाही तर त्वरित रद्द करा असे निवेदन बुलढाणा बसपा जिल्हाध्यक्ष आणि जिल्ह्यातील इतर बसपा पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला दिले!
स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस,
तालुका प्रतिनिधी रतन भगत.
बुलढाणा दि.२२/५/२६. सविस्तर वृत्त असे की खुला हा प्रवर्ग नसून तो सर्वांसाठी खुला आहे. असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा असून सुद्धा महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ स्पर्धा परीक्षेच्या आरक्षित उमेदवारांना खुल्या जागेवर प्रतिबंध करण्याचा निर्णय घेते ही असंविधानिक आणि अन्यायकारक अशा प्रकारची बाब आहे. १४/५/२०२६ चा मंत्रिमंडळाचा घातक निर्णय स्थगित नव्हे तर पूर्णतः रद्दच करावा अशी मागणी बुलढाणा बहुजन समाज पार्टी जिल्हाध्यक्ष दिलीपरावजी सरकटे साहेब यांनी बुलढाणा जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत राज्यपालाकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. महाराष्ट्रात राखीव प्रवर्गातील एससी ,एसटी, ओबीसी ,एनटी, व्हिजेएनटि, ई डब्ल्यू एस व इतर राखीव प्रवर्गातील घटकांची संख्या महाराष्ट्रात फार मोठ्या प्रमाणात आहे. आज पर्यंत रात्री प्रवर्गातील उमेदवारांना स्पर्धा परीक्षेकरता खुल्या जागांकरता दावा करता येत होता. परंतु महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने १४/५/२०२६ रोजी चा घातक आणि चुकीचा निर्णय घेऊन आरक्षण लागू असलेल्या प्रवर्गातील उमेदवारांवर फार मोठ्या प्रकारचा अन्याय केला आहे .आरक्षण हे घटनादत्त असून तो भारतीय संविधानाने या घटकाला दिलेला मौल्यवान अधिकार आहे. त्यात कुठलाही बदल महाराष्ट्र सरकारने करू नये .असे केल्यास महाराष्ट्राचं पुरोगामीत्व संपुष्टात येईल. आणि आरक्षित वर्गावर अन्याय होईल त्यामुळे १४ मे २०२६ रोजी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय हा स्थगित नव्हे तर पूर्णतः रद्द करावा अशी मागणी माननीय राज्यपाल यांना बुलढाणा जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. सदर निवेदनावर बहुजन समाज पार्टी जिल्हाध्यक्ष दिलीप रावजी सरकटे साहेब ,माजी जिल्हाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी एडवोकेट डी एम भगत साहेब, मलकापूर विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र साठे साहेब, इन्चार्ज श्रीकांत वानखडे साहेब, महासचिव प्रशांत इंगळे साहेब, खामगाव विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र वाकोडे साहेब ,जळगाव जामोद विधानसभा अध्यक्ष रतन भगत साहेब, मेहकर विधानसभा अध्यक्ष परमानंद अवसरमोल, सिंदखेड राजा विधानसभा अध्यक्ष वामनराव वेव्हळ साहेब, आणि बुलढाणा विधानसभा अध्यक्ष रंजनाताई सपकाळ सह इतर बहुजन समाज पार्टी पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
