दुष्काळसदृश परिस्थितीची बांधावर जाऊन पाहणी; पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार चंद्रकांत पाटील यांचा बोदवड-मुक्ताईनगर दौरा

‘बांधावरचे वास्तवच अहवालात दिसले पाहिजे’; पात्र शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये, पालकमंत्र्यांचे निर्देश

दुष्काळसदृश परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा; शेतकऱ्यांना मदतीचे आश्वासन

मुक्ताईनगर प्रतिनिधी :
पावसाने दिलेल्या दीर्घ खंडामुळे बोदवड आणि मुक्ताईनगर तालुक्यातील खरीप पिकांवर परिणाम झाला असून, या परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील आणि मुक्ताईनगरचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवार, दि. २५ सप्टेंबर रोजी दोन्ही तालुक्यांचा दौरा केला. शेताच्या बांधावर जाऊन मका, कापूस, सोयाबीन आणि तूर या पिकांची पाहणी करत त्यांनी शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधला.

बोदवड तालुक्यातील विचवा, धानोरी, साळशिंगी आणि भानखेडा या गावांतील शेतीची पाहणी केल्यानंतर पालकमंत्री व आमदारांनी मुक्ताईनगर तालुक्यातील सारोळा, निमखेडी आणि माळेगाव शिवारातील पिकांची पाहणी केली. यावेळी पावसाचा खंड, पिकांची सद्यस्थिती, उत्पादनातील संभाव्य घट आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी याबाबत प्रत्यक्ष माहिती घेण्यात आली.

पात्र शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये

पाहणीदरम्यान पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी शेतकऱ्यांना शासनाच्या निकषांनुसार आवश्यक मदत मिळवून देण्याची ग्वाही दिली. नुकसान नोंदविताना प्रत्यक्ष परिस्थितीचा विचार करून कोणत्याही पात्र शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

दुष्काळसदृश परिस्थितीचे वास्तव शासनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी वस्तुस्थितीवर आधारित आणि वास्तवदर्शी अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी प्रशासनाला दिले. त्यामुळे केवळ कागदोपत्री आकडेवारी न राहता शेताच्या बांधावरील परिस्थिती अहवालात प्रतिबिंबित होणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पाणीटंचाईपूर्वीच नियोजन करण्याचे निर्देश

पुढील काळात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने आतापासूनच नियोजन करावे, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. गावनिहाय जलस्रोतांचा आढावा, संभाव्य टंचाईग्रस्त भागांचा आराखडा, उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर आणि पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यावर त्यांनी भर दिला.

महावितरण, पाणीपुरवठा, कृषी, महसूल आणि पशुसंवर्धन विभागांनी समन्वयाने काम करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. कृषिपंपांचा वीजपुरवठा, बंद रोहित्रे, पाणीपुरवठा योजना तसेच पशुधनासाठी पाण्याची उपलब्धता या प्रश्नांवर तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

चारा टंचाईचाही गांभीर्याने विचार

पावसाचा खंड कायम राहिल्यास केवळ पिकांवरच नव्हे, तर पशुधनावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संभाव्य चारा टंचाईचा आत्तापासूनच आढावा घेऊन आवश्यक नियोजन करण्याचे निर्देश पशुसंवर्धन विभागाला देण्यात आले.

बोदवड परिसरातील पाहणीदरम्यान शेतकऱ्यांच्या विद्युत मोटारी, केबल आणि वीजतार चोरीच्या घटनांबाबतही चर्चा झाली. अशा घटनांवर पोलीस आणि महावितरण विभागाने समन्वयाने कारवाई सुरू ठेवावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

विश्रामगृहात विविध विभागांचा आढावा

शेतीची पाहणी पूर्ण झाल्यानंतर मुक्ताईनगर येथील शासकीय विश्रामगृहात विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेण्यात आली. महावितरण, सिंचन, कृषी, अंगणवाडी, नगरपंचायत, महसूल, पोलीस आणि आरोग्य विभागाच्या कामकाजाचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.

मतदारसंघातील विविध समस्या तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना भेडसावणाऱ्या अडचणींबाबत अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेऊन त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना पालकमंत्री आणि आमदारांनी दिल्या.

जिल्ह्यातील पीकस्थिती शासनापर्यंत मांडणार

जळगाव जिल्ह्यातील सर्व १५ तालुक्यांतील पीकस्थिती शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल, असे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले. दीर्घ पावसाच्या खंडामुळे उत्पादनात घट होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पात्र शेतकऱ्यांना शासनाच्या निकषांनुसार मदत मिळावी, यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न केले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

आमदार चंद्रकांत पाटील यांनीही मुक्ताईनगर मतदारसंघातील पिकांच्या उत्पादनावर पावसाच्या खंडाचा परिणाम झाल्याचे सांगितले. शेतकऱ्यांची वस्तुस्थिती शासनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्याची भूमिका त्यांनी मांडली. तसेच मुक्ताईनगरसह जिल्ह्यातील तालुक्यांना भरीव मदत मिळावी आणि एकरी एक लाख रुपयांच्या मदतीचा विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी शासनाकडे केली.

प्रशासनासमोर आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे आव्हान

पावसाच्या खंडामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन घेतलेला आढावा हा शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरतो. मात्र पाहणी आणि बैठकीनंतर आता पंचनामे, पीकस्थितीचे अचूक मूल्यमापन, पाणीटंचाईचे नियोजन, वीजपुरवठा आणि पशुधनासाठी चारा-पाण्याची व्यवस्था या बाबींवर प्रशासनाची प्रत्यक्ष कार्यवाही किती वेगाने होते, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

दुष्काळसदृश परिस्थितीत शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासन नव्हे, तर शासनाच्या निकषांनुसार वेळेत मदत आणि आवश्यक सुविधा मिळणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे बांधावर दिसलेले वास्तव अहवालात उतरवून त्यानुसार निर्णय होणे हीच या पाहणीची पुढील निर्णायक पायरी ठरणार आहे.