जळगाव-बुलडाणा जिल्ह्यातील ५० हजार हेक्टरच्या सिंचनाचा प्रश्न; एकनाथराव खडसेंनी विधानपरिषदेत सरकारला घेरले
मुंबई: जळगाव आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील ५० हजार हेक्टरपेक्षा जास्त कोरडवाहू क्षेत्राला संजीवनी देणाऱ्या ‘बोदवड उपसा सिंचन’ योजनेचे काम निधीअभावी रखडल्याने आमदार एकनाथराव खडसे यांनी विधानपरिषदेत सरकारला धारेवर धरले. या प्रकल्पासाठी खरेदी केलेली कोट्यवधी रुपयांची यंत्रसामुग्री धूळ खात पडून असून, प्रकल्पाचा खर्च आता ६ हजार कोटींच्या घरात पोहोचल्याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. खडसे यांच्या या प्रश्नावर जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी लेखी उत्तरात प्रकल्पाची सद्यस्थिती स्पष्ट करत ५०० कोटींच्या निधीची तरतूद केल्याची माहिती दिली.
आमदार एकनाथराव खडसे यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे अत्यंत गंभीर मुद्दे उपस्थित केले. त्यांनी नमूद केले की, २०१७ मध्ये सुरू झालेल्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील ८० टक्के पाइपलाइनचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, उर्वरित कामासाठी निधीची कमतरता भासत असल्याने प्रकल्प रखडला आहे. सन २०१९ मध्ये या योजनेसाठी शासनाने कोट्यवधी रुपयांची यंत्रसामुग्री खरेदी केली होती. ही यंत्रणा अद्याप कार्यान्वित न झाल्याने ती वापराविना पडून आहे. यामुळे या यंत्रसामुग्रीच्या देखभाल आणि दुरुस्तीवर सरकारला अनावश्यक खर्च करावा लागत असून, हा एक प्रकारे सरकारी निधीचा अपव्ययच असल्याचे खडसे यांनी ठामपणे मांडले. ८ डिसेंबर २०२५ रोजी ही बाब निदर्शनास आली असून, ६ हजार कोटींपर्यंत पोहोचलेला हा प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी त्यांनी केली.
सदर प्रश्नाला उत्तर देताना जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले की, बोदवड परिसर उपसा सिंचन योजनेला ३ जानेवारी २०१७ रोजी मान्यता देण्यात आली होती. यापूर्वी निधी आणि वैधानिक मान्यतेअभावी हे काम बंद होते. सध्या या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यांतर्गत जुनोने माती धरणाचे काम ८५ टक्के पूर्ण झाले असून, पंपगृह-१ व २ चे काम ९० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. तसेच यंत्रसामुग्री बसवण्याचे काम ६० टक्के पूर्ण झाले असून उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत. यंत्रसामुग्रीचा अपव्यय होत असल्याचा दावा फेटाळताना जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी स्पष्ट केले की, कामे प्रगतीपथावर असल्याने अनावश्यक खर्चाचा प्रश्न उद्भवत नाही.
प्रकल्पाच्या आर्थिक गणिताबाबत माहिती देताना मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, जानेवारी २०२६ अखेरपर्यंत या प्रकल्पावर एकूण २०५९.८१ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. या प्रकल्पाचा खर्च वाढल्याने आता ‘चौथ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा’ (Revised Administrative Approval) अहवाल तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. विशेष म्हणजे, आमदार खडसे यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश येताना दिसत असून, सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी ५०० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, हा प्रकल्प आता ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत’ (PMKSY) समाविष्ट करण्यात आल्याने केंद्राकडूनही निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
उर्वरित पाइपलाइनच्या कामाबाबत जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले की, एकूण ९९.८७० किमी लांबीच्या पाइपलाइनपैकी ६२.४५ किमी (६२%) काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित ३८ टक्के कामे स्थानिक शेतकऱ्यांशी चर्चा करून आणि त्यांच्या सहमतीने पूर्ण करण्याचे नियोजन विभागाने केले आहे. एकनाथराव खडसे यांनी सभागृहात हा प्रश्न नेहमी लावून धरल्यामुळे ५०० कोटींची तरतूद आणि सुधारित मान्यतेच्या हालचालींमुळे आता या रखडलेल्या सिंचन योजनेला गती मिळण्याची आशा जळगाव आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
