डिझेल नाही’ म्हणत रुग्णवाहिका नाकारली; उपचाराअभावी नवजात बाळाचा मृत्यू

स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस प्रतिनिधी

हिंगोली / जळगाव (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्राच्या आरोग्य व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी धक्कादायक घटना हिंगोली जिल्ह्यातील जवळा बाजार येथे उघडकीस आली आहे. प्रसूतीसाठी तातडीने रुग्णालयात नेण्याची गरज असताना ‘रुग्णवाहिकेत डिझेल नाही’ असे कारण देत मदत नाकारण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला असून, वेळेत वैद्यकीय मदत न मिळाल्याने नवजात बाळाचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. या प्रकारामुळे राज्यभरातून संताप व्यक्त केला जात आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, जवळा बाजार परिसरातील एका गर्भवती महिलेला अचानक प्रसूती वेदना सुरू झाल्यानंतर कुटुंबीयांनी तातडीने शासकीय ‘१०२’ आणि ‘१०८’ रुग्णवाहिका सेवेशी संपर्क साधला. मात्र, रुग्णवाहिकेत डिझेल नसल्याचे सांगून मदत देण्यास नकार देण्यात आल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे.कुटुंबीयांनी वारंवार संपर्क साधूनही रुग्णवाहिका वेळेत पोहोचली नाही. तब्बल अडीच तास संबंधित महिला प्रसूती वेदनेने तडफडत होती. उपचार मिळण्यास झालेल्या विलंबामुळे अखेर नवजात बाळाचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून आरोग्य यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.या प्रकरणावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी सरकार आणि प्रशासनावर जोरदार टीका केली आहे. जळगावातून प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडिओ संदेशात त्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करत, “त्या नवजात बाळाचा मृत्यू झालेला नाही, तर ही प्रशासनाने केलेली हत्याच आहे. आता या प्रकरणात ३०२ चा गुन्हा कुणावर दाखल करायचा? डिझेल न पुरवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर की आरोग्य व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारवर?” असा थेट सवाल उपस्थित केला.दरम्यान, या घटनेनंतर राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेबाबत नागरिकांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. शासन विविध योजनांच्या जाहिरातींवर कोट्यवधी रुपये खर्च करत असताना, गरोदर महिलेला वेळेत रुग्णवाहिका मिळू नये ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे तसेच पीडित कुटुंबाला न्याय द्यावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. हिंगोलीतील या घटनेने संपूर्ण राज्य हादरले असून प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे आणखी किती निष्पाप जीव जाणार, असा संतप्त सवाल जनतेतून उपस्थित केला जात आहे.