टीईटीला शिक्षकांचा कडाडून विरोध : शिक्षक परिषदेचा राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालाने शिक्षकांत अस्‍वस्‍थता : टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत
डोंबिवली : टीईटी परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याशिवाय माध्यमिक शाळांत शिकविणाऱ्या शिक्षकांना सेवा देता येणार नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तथापी या निकालामुळे समस्त शिक्षकांना धक्का बसला आहे. या शिक्षकांच्या भावना शासन/प्रशासनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शिक्षक परिषदेने नुकत्याच पार पडलेल्या ऑनलाईन बैठकीत दिला आहे.
इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गांना शिकविणारा कोणताही शिक्षक टीईटी परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याशिवाय सेवेत राहू शकत नाही किंवा पदोन्नतीही मिळवू शकत नसल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. बालशिक्षण हक्क कायदा २००९ पूर्वी नियुक्त झालेले शिक्षक आणि पाच वर्षापेक्षा कमी सेवा शिल्लक असलेल्या शिक्षकांना टीईटीतून वगळले आहे. मात्र हजारो शिक्षकांना दोन वर्षात टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. अन्यथा सदर शिक्षकांना सेवानिवृत्ती स्वीकारावी लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे शिक्षकांना मोठा धक्का बसला आहे. महाराष्ट्र शासनाने १३ फेब्रुवारी २०२३ च्या शासन निर्णयानंतर नियुक्त शिक्षकांना टीईटी बंधनकारक केली आहे. यापूर्वी नियुक्त शिक्षकांना टीईटी बंधनकारक नव्हती. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे राज्य अध्यक्ष वेणूनाथ कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य पदाधिकाऱ्यांची तातडीने ऑनलाईन सभा घेतली सदर सभेत माजी शिक्षक आमदार ना. गो. गाणार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल व राज्य अध्यक्ष वेणूनाथ कडू यांनी संघटनेची पुढील रणणिती याच्यावर मार्गदर्शन केले. न्यायालयाच्या निकालामुळे शिक्षकांवर खूप मोठा अन्याय होणार असून अन्याय दूर करण्याकरिता कायदे तज्ञांमार्फत लवकरच मार्गदर्शन घेऊन राज्य शासन व केंद्र शासनास योग्य मार्ग काढण्याकरिता निवेदन दिले जाईल. तसेच महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने राज्यव्यापी आंदोलन करण्याची जोरदार तयारी केल्याचे कोकण विभागाचे अध्यक्ष गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.
