जिल्हा परिषद निवडणुका एप्रिल – मे मध्ये नाहीच! सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट सांगितले . पुढील तारीख ठरली किमान सात महिने तरी…..

: स्टार भारत लाईव्ह एक्सप्रेस

प्रतिनिधी : प्रशांत चव्हाण

बुलढाणा : हे आता स्पष्ट ठरलंय . अनेक इच्छुक उमेदवारांच्या पोटात गोळा आलाय. आता कोणत्याही परिस्थितीत एप्रिल – मे किंवा जूनमध्ये जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होऊ शकत नाही. दस्तरखुद सर्वोच्च न्यायालयानेच यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या राज्यातील २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत,
फेब्रुवारी १२ जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्यानंतर २० जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका मार्च, एप्रिल किंवा मे मध्ये होतील . या आशे पोटी अनेक इच्छुक उमेदवारांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधले होते. पक्षश्रेष्ठींकडे तिकिटासाठी दावा केला होता. मात्र आता या सगळ्यांना काही महिने वाट पाहावी लागणार आहे. आरक्षण मर्यादेच्यl मुद्द्यावर पुढील सुनावणी ची तारीख ठरली आहे. ये सुनावणी २१ किंव्हा २२ जुलैला होणार आहे. या सुनावणी जर अंतिम निर्णय झाला. तर या निवडणुका ऑक्टोबर – नोव्हेंबर मध्ये होतील , किंवा सुनावणी अंतिम निर्णय होऊ शकला नाही. तर मात्र निवडणुकांसाठी २०२७ ची वाट पाहावी लागेल.
राज्यातील २० जिल्हा परिषदांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे. मे २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्याच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यावेळी हव्या तेवढ्या गतीने राज्य निवडणूक आयोगाकडून त्यावर अंमलबजावणी झाली नव्हती. त्यानंतर ३१ जानेवारी २०२६ रोजी अशी हेडलाईन सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषदा, दुसरा टप्प्यात नगरपालिका आणि. तिसऱ्या टप्प्यात महानगरपालिका असे सुरुवातीला नियोजन होते, त्यादृष्टीने कागदोपत्री रचना देखील करण्यात आली होती.१ जुलै २०२५ या दिवशीची विधानसभा मतदार यादी गृहीत धरून मतदार याद्यांचे विभाजनही झाले होते .
आरक्षण सोडतही पार पडली होती , मात्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे पुन्हा हे नियोजन कोलमडले . आधी नगरपालिका , त्यानंतर महानगरपालिका आणि नंतर १२ जिल्हा परिषद निवडणूक . निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाला फेब्रुवारीच्या मध्यापर्यंत वेळ लागला , त्याआधी कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन नको असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदांमध्ये. निवडणुका घेण्यास मनाई केली. ज्या मूळ प्रश्नामुळे निवडणुका तीन ते चार वर्षे लांबल्या तोच मुद्दा पुन्हा उफाळून आल्याने जिल्हा परिषद निवडणुकांची भविष्य अंधारात आहेत. २३ फेब्रुवारीला यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली होती. त्यावेळी देखील आरक्षण मर्यादेचा प्रश्न सुटल्याशिवाय निवडणुका नाहीत असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले होते, त्यानंतर २७ फेब्रुवारीला देखील या मुद्द्यावर सुनावणी पार पडली, आता पुढील सुनावणी ची तारीख २१-२२ जुलै निश्चित करण्यात आली आहे.