जळगाव जिल्ह्यातील उत्पादन शुल्क विभागातील रिक्त पदे भरण्याची आ एकनाथराव खडसे यांची विधानपरिषदेत मागणी
जळगाव जिल्ह्यातील राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील रिक्त पदांमुळे जिल्ह्याच्या महसुलावर होणारा परिणाम आणि अवैध दारू निर्मिती व वाहतुकीवर बसणारा धाक कमी होत असल्याचा अत्यंत कळीचा मुद्दा ज्येष्ठ आमदार एकनाथराव खडसे यांनी विधानपरिषद सभागृहात तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित केला. जळगाव जिल्ह्यात पुरेशा मनुष्यबळाअभावी अवैध धंद्यांवर नियंत्रण मिळवणे कठीण जात असल्याचे सांगत, रिक्त पदे तातडीने भरण्याची आग्रही मागणी त्यांनी यावेळी सरकारकडे केली.
आमदार एकनाथराव खडसे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधताना अत्यंत वस्तुनिष्ठ मुद्दे मांडले. त्यांनी नमूद केले की, “२० डिसेंबर २०२५ च्या सुमारास जळगाव जिल्ह्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची बहुतांश पदे रिक्त असल्याचे निदर्शनास आले आहे. पुरेशा मनुष्यबळाअभावी अवैध दारूची निर्मिती आणि तिची वाहतूक रोखण्यासाठी नेमली जाणारी विशेष भरारी पथके प्रभावीपणे काम करू शकत नाहीत. याचा थेट परिणाम राज्य शासनाच्या महसूल वाढीवर होत असून, अवैध मार्गाने होणारी विक्री वाढत असल्याने वैध मद्य विक्रीत घट होत आहे. या गंभीर बाबीकडे दुर्लक्ष का केले जात आहे आणि या पदांच्या भरतीसाठी शासन नेमकी कोणती पावले उचलत आहे?” असा थेट सवाल खडसे यांनी उपस्थित केला.
या प्रश्नावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी जळगाव जिल्ह्यातील सद्यस्थितीची आकडेवारी सादर केली. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जळगाव जिल्ह्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागासाठी एकूण ८६ पदे मंजूर असून त्यापैकी ५१ पदे सध्या कार्यरत आहेत. रिक्त पदे असूनही उपलब्ध मनुष्यबळाच्या माध्यमातून अवैध दारू निर्मिती आणि वाहतुकीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवले जात असल्याचा दावा उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवारयांनी केला आकडेवारी सादर करताना त्यांनी सांगितले की, सन २०२५-२६ या वर्षात आतापर्यंत जिल्ह्यात १८७२ गुन्हे नोंदवण्यात आले असून १८३३ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. तसेच गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वैध मद्य विक्रीत वाढ झाल्याने शासनाच्या महसुलातही वाढ झाल्याचे स्पष्ट केले.
जळगाव जिल्ह्यातील कारवाई यंत्रणेबद्दल माहिती देताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा ताई पवार म्हणाल्या की, सद्यस्थितीत जिल्ह्यात ४ कार्यकारी निरीक्षक घटक, १ भरारी पथक आणि २ सीमा तपासणी नाके यांच्यामार्फत अवैध धंद्यांविरुद्ध कारवाया केल्या जात आहेत. याशिवाय गरजेनुसार विभागीय आणि राज्यस्तरीय भरारी पथकांचीही मदत घेतली जाते. मात्र, रिक्त पदांची अडचण मान्य करत सरकारने एक महत्त्वाची घोषणाही केली. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने ३१ जुलै २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये संपूर्ण राज्यात १२३२ नवीन पदे निर्माण केली असून, ही पदे भरण्याची कार्यवाही सध्या युद्धपातळीवर सुरू असल्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा ताई पवार सांगितले.
एकनाथराव खडसे यांनी हा प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील रिक्त पदांचा आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्यांचा मुद्दा प्रशासनाच्या ऐरणीवर आला आहे. नवीन पदभरतीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जळगाव जिल्ह्याला अतिरिक्त मनुष्यबळ मिळणार असून, यामुळे अवैध दारू विक्रीवर अधिक कडक आणि प्रभावी नियंत्रण मिळवणे शक्य होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. खडसे यांच्या या पाठपुराव्यामुळे जिल्ह्यातील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या बळकटीकरणाला आता वेग मिळणार असल्याचे दिसून येत आहे.
